बिजली-पानी मीटर नाम ट्रांसफरमीटर म्यूटेशन राइट

बिजली व पानी मीटर में नाम ट्रांसफर (Mutation / Name Change) अड़चन निवारण

विद्युत वितरण निगम (State Discoms) व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)

मकान या दुकान खरीदने अथवा पैतृक संपत्ति के बंटवारे/मृत्यु के बाद बिजली व पानी के मीटर में पुराने मालिक की जगह नए वारिस/मालिक का नाम ट्रांसफर करने में डिस्कॉम की लेतलतीफी व रिश्वत की मांग का निपटारा।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1912 (अखिल भारतीय विद्युत हेल्पलाइन)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सभी वैध कागजात और सेल डीड जमा करने के बावजूद जूनियर इंजीनियर (JE) या क्लर्क द्वारा महीनों तक फाइल दबाकर रखना
मीटर नाम ट्रांसफर के नाम पर पुराने मालिक के किसी अन्य परिसर का असंबद्ध बकाया (Third-party Arrears) नए खरीदार पर थोपना
मृत्यु प्रमाण पत्र व कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी मृतक पिता/पति के नाम से मीटर न बदलना
बिजली दफ्तरों में ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद ऑफलाइन रिश्वत या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के नाम पर चक्कर कटवाना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1मकान की रजिस्टर्ड रजिस्ट्री (Sale Deed) / दानपत्र / वसीयत
  • 2नगर निगम हाउस टैक्स म्यूटेशन या राजस्व खतौनी
  • 3पूर्व मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • 4अद्यतन बिजली/पानी बिल (शून्य बकाया सहित) व ₹100 के स्टांप पर क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

राज्य बिजली वितरण निगम (जैसे UPPCL, TNEB, MSEDCL, DHBVN, WBSEDCL) के ऑनलाइन पोर्टल पर "Name Change / Ownership Transfer" हेतु आवेदन करें।

2

मकान की रजिस्ट्री (Sale Deed), म्यूटेशन कॉपी, बिजली बिल की नवीनतम रसीद व शपथ पत्र (Indemnity Bond) अपलोड करें।

3

निर्धारित सरकारी ट्रांसफर फीस का ऑनलाइन भुगतान कर पावती (Acknowledgement) सुरक्षित रखें।

4

15 दिनों में नाम ट्रांसफर न होने या मीटर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने पर डिस्कॉम के आंतरिक CGRF व विद्युत लोकपाल को शिकायत भेजें।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत डिस्कॉम के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में अपील करें। यदि 30 दिन में समाधान न हो तो राज्य विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) में अपील करें, जहां प्रति दिन ₹100-₹500 का हर्जाना मिलता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

बिजली लोकपाल व CGRF 1912

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण (Electricity Ombudsman 1912)

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व राज्य डिस्कॉम्स (DISCOMs)

विद्युत लोकपाल फोरम

बिजली का तेज मीटर (फास्ट मीटर) व अत्यधिक बिलिंग — CGRF व विद्युत लोकपाल जनसुनवाई

राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC), उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) व विद्युत लोकपाल

किराएदार बिजली अधिकार

किराएदारों से बिजली का ₹10-14/यूनिट मनमाना बिल — अलग प्रीपेड सब-मीटर अधिकार

विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 (Electricity Rules) व राज्य विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत विजिलेंस रक्षा

बिजली विजिलेंस रेड में रिश्वतखोरी व झूठा चोरी केस — धारा 126/127 असेसमेंट अपील

असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer), विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 126/127) व विशेष विद्युत न्यायालय

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