विद्युत सतर्कता, धारा 135 व कानूनी बचावविद्युत विजिलेंस रक्षा

बिजली विजिलेंस रेड में रिश्वतखोरी व झूठा चोरी केस — धारा 126/127 असेसमेंट अपील

असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer), विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 126/127) व विशेष विद्युत न्यायालय

बिजली विजिलेंस टीम द्वारा बिना नोटिस घर में घुसकर मीटर से छेड़छाड़ या कटिया का झूठा आरोप लगाना, ₹2 से ₹5 लाख की भारी पेनल्टी बनाकर ₹50,000 रिश्वत मांगने पर कानूनी आपत्ति व शमन (Compounding) समाधान।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 दिन (अधिनियम अनुसार)
हेल्पलाइन: 1912 / राज्य डिस्कॉम विजिलेंस सेल

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

मीटर की सील टूटी होने या टेक्निकल लोड जंप होने पर सीधे बिजली चोरी (Section 135) का आपराधिक केस बनाना
एफआईआर न दर्ज करने के नाम पर विजिलेंस इंस्पेक्टर व लाइनमैन द्वारा मौके पर ₹30,000 से ₹1 लाख नकद मांगना
घरेलू कनेक्शन पर किसी छोटे पंखे/टूल को देखकर भारी वाणिज्यिक दर (Commercial Tariff) का असेसमेंट थोपना
उपभोक्ता को प्रोविजनल बिल पर सुनवाई का मौका दिए बिना सीधे बिजली का तार काट देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1विजिलेंस टीम द्वारा मौके पर बनाया गया पंचनामा / जब्ती सूची (Seizure Memo)
  • 2धारा 126 के तहत जारी प्रोविजनल असेसमेंट नोटिस
  • 3पिछले 2 वर्षों के नियमित बिजली बिल भुगतान की रसीदें
  • 4रेड के समय का वीडियो साक्ष्य या सीसीटीवी फुटेज

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

रेड के समय विजिलेंस टीम से सर्च वारंट और आधिकारिक आईडी कार्ड मांगें; पूरी जांच की अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करें।

2

यदि विजिलेंस टीम झूठा पंचनामा बनाती है, तो पंचनामे पर "विरोध सहित (Signed Under Protest)" लिखें और तत्काल 112 पर रंगदारी की सूचना दें।

3

अधिनियम की धारा 126 के तहत जारी "प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर" मिलने के 7 दिनों के भीतर असेसिंग ऑफिसर (कार्यकारी अभियंता / XEN) के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराएं।

4

अंतिम आदेश के विरुद्ध धारा 127 के अंतर्गत 30 दिनों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करें।

5

अपील दायर होते ही बिजली कनेक्शन काटने पर पूर्ण कानूनी रोक (Stay) लग जाती है और स्वतंत्र लैब में मीटर की जांच होती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

विद्युत अधिनियम की धारा 127 के तहत संभागीय अपीलीय प्राधिकारी (SE / Superintending Engineer) या विशेष बिजली अदालत (Special Electricity Court) में याचिका दाखिल कर फर्जी जुर्माना निरस्त कराएं।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

बिजली लोकपाल व CGRF 1912

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण (Electricity Ombudsman 1912)

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व राज्य डिस्कॉम्स (DISCOMs)

विद्युत लोकपाल फोरम

बिजली का तेज मीटर (फास्ट मीटर) व अत्यधिक बिलिंग — CGRF व विद्युत लोकपाल जनसुनवाई

राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC), उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) व विद्युत लोकपाल

किराएदार बिजली अधिकार

किराएदारों से बिजली का ₹10-14/यूनिट मनमाना बिल — अलग प्रीपेड सब-मीटर अधिकार

विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 (Electricity Rules) व राज्य विद्युत विनियामक आयोग

मीटर म्यूटेशन राइट

बिजली व पानी मीटर में नाम ट्रांसफर (Mutation / Name Change) अड़चन निवारण

विद्युत वितरण निगम (State Discoms) व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)

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