विद्युत उपभोक्ता अधिकार व किराएदार सुरक्षाकिराएदार बिजली अधिकार

किराएदारों से बिजली का ₹10-14/यूनिट मनमाना बिल — अलग प्रीपेड सब-मीटर अधिकार

विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 (Electricity Rules) व राज्य विद्युत विनियामक आयोग

मकान मालिक द्वारा सरकारी ₹5-₹6 घरेलू दर के बजाय किराएदारों से ₹10 से ₹14 प्रति यूनिट बिजली का मनमाना बिल वसूलना और अलग मीटर न लगाने देने के खिलाफ कानूनी संरक्षण व सीधा डिस्कॉम मीटर आवेदन।

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

1 कमरे या फ्लैट का वास्तविक बिजली बिल ₹1,500 होने पर मकान मालिक द्वारा ₹4,000 से ₹6,000 की जबरन वसूली
अलग सब-मीटर लगाने के बावजूद सब-मीटर में छेड़छाड़ कर यूनिट तेज दौड़ाना
किराया पूरा मिलने पर भी केवल बिजली बिल विवाद को लेकर अचानक बिजली-पानी काट देना (कानूनन अपराध)
स्टूडेंट्स व कामकाजी किराएदारों को मनमाने बिल का भुगतान न करने पर कमरे से निकालने की धमकी

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1वैध किराया अनुबंध (Rent Agreement की प्रति)
  • 2मकान मालिक द्वारा दी गई हस्तलिखित या डिजिटल बिजली बिल पर्ची
  • 3किराएदार का आधार कार्ड
  • 4मकान का मुख्य बिजली बिल (जिसमें वास्तविक सरकारी यूनिट रेट दर्ज हो)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम के अनुसार, कोई भी मकान मालिक बिजली वितरण कंपनी द्वारा तय टैरिफ से ₹1 भी अधिक नहीं वसूल सकता।

2

मकान मालिक द्वारा अत्यधिक बिल मांगने पर वैध रेंट एग्रीमेंट के आधार पर सीधे स्थानीय बिजली डिस्कॉम (Discom) में अलग प्रीपेड मीटर हेतु आवेदन करें।

3

नए नियमों के तहत किराएदार को केवल रेंट एग्रीमेंट और पहचान पत्र पर अलग कनेक्शन पाने का अधिकार है; मकान मालिक की एनओसी (NOC) अनिवार्य नहीं है।

4

यदि मकान मालिक बिजली काटने की धमकी दे, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43/56 के तहत विद्युत लोकपाल और स्थानीय एसडीएम कोर्ट में शिकायत करें।

5

विद्युत विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली का व्यावसायिक पुनर्विक्रय (Resale of Electricity) करने पर मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

मकान मालिक द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने पर तुरंत 112 पर पुलिस शिकायत करें और एसडीएम कोर्ट में सीआरपीसी धारा 133 / बीएनएसएस के तहत सार्वजनिक शांति व आवश्यक सेवा बहाली का आदेश प्राप्त करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

बिजली लोकपाल व CGRF 1912

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण (Electricity Ombudsman 1912)

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व राज्य डिस्कॉम्स (DISCOMs)

विद्युत लोकपाल फोरम

बिजली का तेज मीटर (फास्ट मीटर) व अत्यधिक बिलिंग — CGRF व विद्युत लोकपाल जनसुनवाई

राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC), उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) व विद्युत लोकपाल

विद्युत विजिलेंस रक्षा

बिजली विजिलेंस रेड में रिश्वतखोरी व झूठा चोरी केस — धारा 126/127 असेसमेंट अपील

असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer), विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 126/127) व विशेष विद्युत न्यायालय

मीटर म्यूटेशन राइट

बिजली व पानी मीटर में नाम ट्रांसफर (Mutation / Name Change) अड़चन निवारण

विद्युत वितरण निगम (State Discoms) व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)

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