आवासन, अपार्टमेंट सोसायटी व RWARWA विनियामक सेल

सोसायटी मेंटेनेंस चार्ज लूट व RWA मनमानी — डिप्टी रजिस्ट्रार व RERA शिकायत

डिप्टी रजिस्ट्रार (फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स), राज्य अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम व RERA

हाई-राइज सोसायटियों में मेंटेनेंस के नाम पर ₹5,000-₹10,000 की मनमानी वसूली, लिफ्ट खराब रहना, खातों का ऑडिट न दिखाना, या विरोध करने पर निवासियों का पानी-बिजली और लिफ्ट एक्सेस काटने की शिकायत।

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

बिना निवासियों की 2/3 सहमति के अचानक मेंटेनेंस चार्ज में 30% से 50% की भारी वृद्धि कर देना
सोसायटी की लिफ्ट बार-बार अटकना और बुजुर्गों/बच्चों की जान खतरे में पड़ने के बावजूद मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा मरम्मत न करना
किराएदारों से अवैध रूप से "मूव-इन / मूव-आउट चार्ज" के नाम पर ₹5,000 से ₹20,000 की जबरन वसूली
बिल्डर द्वारा आरडब्ल्यूए को हैंडओवर देने में 5-10 साल की देरी करना और आईएफएमएस (IFMS) फंड हड़प जाना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1फ्लैट की रजिस्ट्री / सेल डीड की प्रति
  • 2भुगतान की गई मासिक मेंटेनेंस की रसीदें
  • 3सोसायटी बायलॉज की प्रति एवं आरडब्ल्यूए पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • 4सुविधाओं में कमी की तस्वीरें (टूटी लिफ्ट, गंदगी, बंद जनरेटर)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

सोसायटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA / RWA) को लिखित में आय-व्यय का ऑडिटेड बैलेंस शीट और एजीएम (AGM) मिनट्स मांगें।

2

यदि आरडब्ल्यूए या बिल्डर मेंटेनेंस देने के बावजूद लिफ्ट, फायर सेफ्टी या जनरेटर बैकअप नहीं देता, तो संबंधित जिले के डिप्टी रजिस्ट्रार (Societies & Chits) के समक्ष याचिका दाखिल करें।

3

फ्लैट नंबर, मेंटेनेंस रसीद और सोसाइटी बायलॉज के उल्लंघन के तथ्य दर्ज करें।

4

डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा आरडब्ल्यूए कार्यकारिणी को नोटिस जारी कर विशेष साधारण सभा (EGM) और वित्तीय ऑडिट का आदेश दिया जाता है।

5

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भी आरडब्ल्यूए किसी भी निवासी का पानी, बिजली या लिफ्ट का एक्सेस नहीं काट सकती; ऐसा करना गैर-कानूनी है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

डिप्टी रजिस्ट्रार स्तर पर समाधान न होने पर सीधे राज्य के रेरा प्राधिकरण (RERA) अथवा उपभोक्ता आयोग में अनुचित सेवा के लिए केस फाइल करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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