आधार, राशन व सामाजिक सुरक्षाबायोमेट्रिक अपवाद सेल

आधार फिंगरप्रिंट मिसमैच व राशन/पेंशन अड़चन — आईरिस व अपवाद रजिस्टर समाधान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) व राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

बुजुर्गों, मजदूरों व कुष्ठ रोगियों के फिंगरप्रिंट न मिलने पर राशन डीलर द्वारा राशन देने से मना करने, पेंशन रुकने या आधार बायोमैट्रिक लॉक हो जाने का कानूनी समाधान व अनिवार्य राशन पाने का अधिकार।

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

वृद्ध माता-पिता या मनरेगा मजदूरों का PoS मशीन पर अंगूठा न लगने से हर महीने का राशन काटना
वृद्धावस्था या विधवा पेंशन खाते में आधार बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण न होने से पेंशन रुक जाना
बिना जानकारी के आधार बायोमैट्रिक लॉक हो जाना जिससे सिम कार्ड या बैंक में ई-केवाईसी फेल होना
राशन कोटेदार द्वारा परिवार के किसी अन्य सदस्य का अंगूठा लगवाने की अनुमति न देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1आधार कार्ड की प्रति
  • 2राशन कार्ड संख्या / पेंशन पीपीओ नंबर
  • 3PoS मशीन से निकली "Authentication Failed" पर्ची
  • 4आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

myaadhaar.uidai.gov.in पर चेक करें कि कहीं आपका बायोमैट्रिक "Lock" तो नहीं है; यदि लॉक है तो उसे तुरंत अनलॉक करें।

2

यदि हाथों की रेखाएं घिस गई हैं, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर "Biometric Update" कराएं या आईरिस (आंखों की पुतली) स्कैन का उपयोग करें।

3

सरकारी नियम के अनुसार राशन की दुकान पर फिंगरप्रिंट न आने पर डीलर को "IRIS Scanner" या "OTP" अथवा "अपवाद रजिस्टर (Exception Register)" में एंट्री कर राशन देना अनिवार्य है।

4

यदि कोटेदार राशन देने से इनकार करे, तो तुरंत राष्ट्रीय खाद्य हेल्पलाइन 1967 या जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को शिकायत दर्ज करें।

5

खाद्य विभाग द्वारा राशन डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है और नामांकित नॉमिनी को राशन दिलाया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी (DSO) द्वारा समाधान न होने पर सीधे राज्य खाद्य आयोग (State Food Commission) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) के तहत अपील करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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