UP-RERA फ्लैट व बिल्डर फ्रॉडउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)UP-RERA 90 दिन न्याय

UP-RERA फ्लैट पजेशन देरी, बिल्डर फ्रॉड व सब-लीज रजिस्ट्री अड़चन

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA ग्रेटर नोएडा व लखनऊ)

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद व लखनऊ में बिल्डरों द्वारा फ्लैट डिलीवरी में सालों की देरी, अथॉरिटी बकाए के कारण रजिस्ट्री न होना, घटिया निर्माण और सुपर एरिया के नाम पर अवैध वसूली की आधिकारिक शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 60 से 90 दिन में ब्याज सहित रिफंड / कब्जा आदेश
हेल्पलाइन: 0522-2781452 / 0120-2326111

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

बिल्डर द्वारा 5 से 10 साल बीत जाने के बावजूद फ्लैट का पजेशन व ओसी (Occupancy Certificate) न देना
पजेशन देरी की अवधि के लिए होमबायर को एमसीएलआर (MCLR+2%) ब्याज देने से बिल्डर का मुकरना
नोएडा/ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पैसा न चुकाने के कारण वैध खरीदारों की फ्लैट रजिस्ट्री (Sub-Lease) रोकना
स्वीकृत लेआउट प्लान (Sanction Plan) में अवैध बदलाव कर ओपन ग्रीन एरिया में नई टावर खड़ी कर देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement - BBA)
  • 2फ्लैट आवंटन पत्र (Allotment Letter) व डिमांड लेटर्स
  • 3बिल्डर को किए गए कुल भुगतान की बैंक रसीदें व स्टेटमेंट
  • 4बिल्डर को पूर्व में भेजे गए ईमेल व पत्राचार की प्रतियां

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

up-rera.in पर "File Complaint (फॉर्म-एम या फॉर्म-एन)" विकल्प चुनें।

2

प्रोजेक्ट का यूपी-रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्डर का नाम व फ्लैट नंबर दर्ज करें।

3

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA), पेमेंट रसीदें और कब्जा देने की तय तारीख के प्रमाण अपलोड करें।

4

ऑनलाइन ₹1,000 की कोर्ट फीस का भुगतान करें। रेरा बेंच द्वारा वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) में निर्णय पारित किया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

UP-RERA के आदेश का बिल्डर द्वारा 45 दिन में पालन न करने पर रेरा कोर्ट से आरसी (Recovery Certificate) जारी कराएं, जिसके तहत जिला प्रशासन (DM) बिल्डर के बैंक खाते फ्रीज कर व संपत्ति नीलाम कर होमबायर को पैसा दिलाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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