आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र में लेखपाल की अड़चन — ई-डिस्ट्रिक्ट व RTPS शिकायत
राज्य राजस्व विभाग, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (e-District) व लोक सेवा गारंटी आयोग (RTPS)
छात्रवृत्ति, कॉलेज एडमिशन या सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने पर लेखपाल/पटवारी द्वारा 15 दिन की वैधानिक सीमा में रिपोर्ट न लगाना, बेवजह रिजेक्ट करना या रिश्वत मांगने की सीधी ऑनलाइन शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन आवेदन की पावती (Acknowledgement Slip)
- 2आवेदक का आधार कार्ड व परिवार का राशन कार्ड
- 3स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self Declaration Form)
- 4तहसीलदार/एसडीएम को दिया गया शिकायत प्रार्थना पत्र
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
लोक सेवा अधिकार अधिनियम (Right to Public Services Act) के अनुसार आय, जाति, निवास 15 दिनों में जारी होना कानूनी अधिकार है।
e-District पोर्टल पर आवेदन संख्या (Application Number) डालकर स्टेटस चेक करें कि किस लेखपाल/कानूनगो के पास फाइल लंबित है।
यदि 15 दिन बीत चुके हैं, तो उसी पोर्टल पर "प्रथम अपील (First Appeal)" दर्ज करें जो सीधे उप-जिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार को जाती है।
अथवा राज्य सीएम हेल्पलाइन (1076/181) पर लेखपाल का नाम और आवेदन संख्या दर्ज कराकर शिकायत दर्ज कराएं।
एसडीएम द्वारा 48 घंटे में लेखपाल की रिपोर्ट मंगवाकर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
तहसीलदार द्वारा 15 दिन में निस्तारण न करने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी (अपर जिलाधिकारी - ADM) के समक्ष लोक सेवा गारंटी कानून में ₹250 प्रतिदिन के जुर्माने हेतु अपील करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
बिजली व पानी मीटर में नाम ट्रांसफर (Mutation / Name Change) अड़चन निवारण
विद्युत वितरण निगम (State Discoms) व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)
अवैध कब्जा व सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण — एंटी-भूमाफिया व बुलडोजर एक्शन शिकायत
राज्य राजस्व विभाग, नगर निगम व एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स (Anti-Bhumafia Task Force)
UP E-District आय, जाति, निवास व जन्म प्रमाण पत्र विलंब निवारण
सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG) व राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
CRS — जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र में रिश्वतखोरी व अनावश्यक देरी
भारत के महारजिस्ट्रार (ORGI), गृह मंत्रालय