अवैध कब्जा व सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण — एंटी-भूमाफिया व बुलडोजर एक्शन शिकायत
राज्य राजस्व विभाग, नगर निगम व एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स (Anti-Bhumafia Task Force)
दबंगों व भूमाफिया द्वारा सार्वजनिक सड़क, चकरोड, नाली, तालाब, श्मशान या निजी खाली प्लॉट पर अवैध कब्जा, चहारदीवारी निर्माण या रास्ता रोकने की सख्त सरकारी शिकायत दर्ज करें।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1जमीन का खसरा/खतौनी नकल या नगर निगम संपत्ति कर रसीद
- 2मौके पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण की स्पष्ट तस्वीरें एवं वीडियो
- 3राजस्व सिजरा (गांव/वार्ड का नक्शा जिसमें रास्ता दर्शाया गया हो)
- 4अतिक्रमणकारी का नाम, पता व मोबाइल नंबर
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
राज्य के जनसुनवाई / एंटी-भूमाफिया पोर्टल पर "एंटी-भूमाफिया शिकायत पंजीकरण" लिंक पर जाएं।
अतिक्रमण का प्रकार चुनें (ग्राम समाज की भूमि, सार्वजनिक खड़ंजा/सड़क, नाली, तालाब या निजी प्लाट)।
जिला, तहसील, थाना, गाटा संख्या / खसरा नंबर और अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करें।
अवैध निर्माण की हालिया फोटो, गूगल मैप लोकेशन व संबंधित जमीन की खतौनी/नक्शा अपलोड करें।
उप-जिलाधिकारी (SDM) व पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर जाकर पैमाइश करती है और अतिक्रमण ध्वस्त कराती है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
स्थानीय पुलिस व लेखपाल द्वारा मिलीभगत कर कार्रवाई न करने पर सीधे जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP/SP) की जनसुनवाई में उपस्थित होकर धारा 67 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या राज्य समकक्ष कानून) के तहत बेदखली का वाद दायर करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
CPGRAMS — केंद्रीय जन शिकायत निवारण पोर्टल
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जन शिकायत सेल
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नई दिल्ली
CPENGRAMS — केंद्रीय पेंशनभोगी शिकायत निवारण
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW)
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) — रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार शिकायत
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)