UP राज्य महिला आयोगउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)महिला सुरक्षा 1090

UP राज्य महिला आयोग — घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व 1090 हेल्पलाइन

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UPSCW), लखनऊ व गृह विभाग

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ससुराल में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तीन तलाक, छेड़छाड़, साइबर स्टॉकिंग और थानों में पुलिस द्वारा महिला की सुनवाई न होने पर राज्य महिला आयोग द्वारा त्वरित सुरक्षा, समन व न्याय।

निस्तारण समय सीमा: 1090: तुरंत सुरक्षा, आयोग: 15 दिन में पक्षकारों को समन
हेल्पलाइन: 1090 (Woman Power Line) / 0522-2306403 (महिला आयोग) / 112

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

विवाहिता को अतिरिक्त दहेज (गाड़ी/कैश) के लिए भूखा रखना, मारपीट करना और मायके से पैसे न लाने पर घर से निकाल देना
स्थानीय थाने के दरोगा द्वारा पीड़िता की तहरीर लेने से मना करना या केवल समझौते का दबाव बनाना
स्कूल-कॉलेज की छात्राओं का मनचलों द्वारा रोज पीछा करना और विरोध करने पर तेजाब डालने या जान से मारने की धमकी देना
कार्यस्थल (ऑफिस/फैक्ट्री) पर महिला कर्मचारियों का मानसिक व यौन शोषण (POSH Act उल्लंघन)

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1पीड़िता का आधार कार्ड व संपर्क नंबर
  • 2विवाह का प्रमाण (शादी का कार्ड, फोटो या मैरिज सर्टिफिकेट)
  • 3सरकारी अस्पताल का चिकित्सीय परीक्षण (MLC पर्चा यदि चोट लगी हो)
  • 4थाने में पूर्व में दी गई प्रार्थना पत्र की रिसीविंग प्रति (यदि पुलिस ने कार्रवाई न की हो)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

फोन पर छेड़छाड़, पीछा करने या सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आने पर तुरंत "1090 वूमेन पावर लाइन" पर कॉल करें (पहचान 100% गोपनीय)।

2

ससुराल में गंभीर मारपीट, दहेज प्रताड़ना या घर से निकाले जाने पर upscw.up.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

3

शिकायत में पति/ससुराल पक्ष के नाम, पता व घटना का पूरा विवरण लिखें और मेडिकल पर्चा/चोट की फोटो संलग्न करें।

4

आयोग द्वारा संबंधित जिले के पुलिस कप्तान (SP/SSP) को एफआईआर दर्ज करने व विपक्षी को लखनऊ आयोग में पेश होने का समन जारी होता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि विपक्षी आयोग के समन पर उपस्थित न हो या पुलिस एफआईआर में टालमटोल करे, तो राज्य महिला आयोग सीधे संबंधित जिले के एसएसपी (SSP) को गैर-जमानती वारंट और दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश देता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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