UP राज्य महिला आयोग — घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व 1090 हेल्पलाइन
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UPSCW), लखनऊ व गृह विभाग
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ससुराल में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तीन तलाक, छेड़छाड़, साइबर स्टॉकिंग और थानों में पुलिस द्वारा महिला की सुनवाई न होने पर राज्य महिला आयोग द्वारा त्वरित सुरक्षा, समन व न्याय।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1पीड़िता का आधार कार्ड व संपर्क नंबर
- 2विवाह का प्रमाण (शादी का कार्ड, फोटो या मैरिज सर्टिफिकेट)
- 3सरकारी अस्पताल का चिकित्सीय परीक्षण (MLC पर्चा यदि चोट लगी हो)
- 4थाने में पूर्व में दी गई प्रार्थना पत्र की रिसीविंग प्रति (यदि पुलिस ने कार्रवाई न की हो)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
फोन पर छेड़छाड़, पीछा करने या सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आने पर तुरंत "1090 वूमेन पावर लाइन" पर कॉल करें (पहचान 100% गोपनीय)।
ससुराल में गंभीर मारपीट, दहेज प्रताड़ना या घर से निकाले जाने पर upscw.up.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
शिकायत में पति/ससुराल पक्ष के नाम, पता व घटना का पूरा विवरण लिखें और मेडिकल पर्चा/चोट की फोटो संलग्न करें।
आयोग द्वारा संबंधित जिले के पुलिस कप्तान (SP/SSP) को एफआईआर दर्ज करने व विपक्षी को लखनऊ आयोग में पेश होने का समन जारी होता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
यदि विपक्षी आयोग के समन पर उपस्थित न हो या पुलिस एफआईआर में टालमटोल करे, तो राज्य महिला आयोग सीधे संबंधित जिले के एसएसपी (SSP) को गैर-जमानती वारंट और दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश देता है।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
UP Police थाने में FIR न लिखना व UPCOP ऑनलाइन ई-एफआईआर
उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) व तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, लखनऊ
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) — महिला सुरक्षा व उत्पीड़न शिकायत
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)
UPSSSC व UP पुलिस भर्ती बोर्ड — आंसर की आपत्ति, परीक्षा व DV विवाद
उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) व उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB)
UP राज्य सूचना आयोग (RTI Online UP) — 30 दिन में जवाब न देना व द्वितीय अपील
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (UPSIC, लखनऊ) व प्रशासनिक सुधार विभाग