UP राज्य सूचना आयोगउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)RTI द्वितीय अपील

UP राज्य सूचना आयोग (RTI Online UP) — 30 दिन में जवाब न देना व द्वितीय अपील

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (UPSIC, लखनऊ) व प्रशासनिक सुधार विभाग

उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग द्वारा आरटीआई का 30 दिन में जवाब न देने, भ्रामक जानकारी देने या प्रथम अपील पर फैसला न करने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन द्वितीय अपील और दोषी अधिकारी पर ₹25,000 जुर्माने की मांग।

निस्तारण समय सीमा: 45 से 90 दिन में आयोग द्वारा समन व फैसला
हेल्पलाइन: 0522-2720275 / 0522-2720276 (राज्य सूचना आयोग लखनऊ)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

तहसील, विकास खंड, पुलिस या नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार या बजट से जुड़े सवालों पर आरटीआई का कोई उत्तर न देना
जन सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा जानबूझकर अस्पष्ट, अपूर्ण या गलत जवाब देकर मामले को टालना
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत जीवन व स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे में सूचना न देना
सूचना देने के नाम पर फोटोकॉपी के गैर-कानूनी अत्यधिक शुल्क (₹50-₹100 प्रति पेज) की अवैध मांग करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1मूल आरटीआई (RTI Application) की प्रति व ₹10 शुल्क भुगतान की रसीद
  • 2प्रथम अपील (First Appeal) का प्रार्थना पत्र व डाक रजिस्ट्री रसीद
  • 3जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिए गए अधूरे उत्तर की प्रति (यदि कोई हो)
  • 4अपीलार्थी का आधार कार्ड व शपथ पत्र

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

rtionline.up.gov.in पोर्टल पर जाएं और अपनी मूल आरटीआई रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करें।

2

यदि 30 दिन बीतने पर जन सूचना अधिकारी (PIO) ने जवाब नहीं दिया, तो 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) को प्रथम अपील करें।

3

प्रथम अपील के 45 दिन बाद भी सूचना न मिलने पर "राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील (Second Appeal)" लिंक पर क्लिक करें।

4

मूल आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील व डाक रसीदें अपलोड करें। मुख्य सूचना आयुक्त की बेंच द्वारा वर्चुअल समन जारी किया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत सूचना आयुक्त दोषी पीआईओ (PIO) पर प्रतिदिन ₹250 के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हैं और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश देते हैं।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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