UP पीएम आवास योजनाउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)आवास अधिकार 1076

UP PM Awas Yojana (ग्रामीण व शहरी) — सूची से नाम कटना व रिश्वत शिकायत

ग्राम्य विकास विभाग (PMAY-G) व राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA UP)

उत्तर प्रदेश में कच्चा मकान होने और पात्रता के बावजूद ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी द्वारा आवास सूची से नाम काटना, ₹10,000-₹25,000 रिश्वत मांगना और दूसरी-तीसरी किस्त की जियो-टैगिंग लटकाने की सीधी शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-11-6446 (टोल-फ्री) / 1076 (CM हेल्पलाइन)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

पक्के मकान वालों को सांठगांठ से आवास दे देना जबकि झोपड़ी व कच्चे खपरैल में रहने वाले गरीबों को वंचित रखना
आवास की ₹40,000 की पहली किस्त बैंक खाते में आते ही प्रधान व पंचायत सहायक द्वारा ₹10,000-₹20,000 कमीशन की जबरन मांग
छत निर्माण स्तर (Lintel Level) तक काम पूरा होने के बावजूद तकनीकी सहायक द्वारा जियो-टैग न करना व अगली किस्त रोकना
शहरी डूडा (DUDA) कार्यालय में आवास आवंटन कराने के नाम पर प्राइवेट बिचौलियों द्वारा अवैध वसूली करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1कच्चे मकान/झोपड़ी की वर्तमान स्थिति के स्पष्ट फोटो (परिवार सहित)
  • 2आवेदक का आधार कार्ड, जॉब कार्ड (Job Card) व बैंक पासबुक
  • 3SECC-2011 सामाजिक आर्थिक जनगणना में परिवार का नाम/टिन नंबर
  • 4ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव या पूर्व पंजीकरण पावती

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

pmayg.nic.in या suda.up.gov.in पर अपने जिले, ब्लॉक व ग्राम पंचायत की "Awaas Permanent Waiting List (PWL)" में अपना नाम चेक करें।

2

यदि प्रधान/सेक्रेटरी ने आपको अपात्र (Ineligible) दिखाकर काट दिया है, तो ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) व पीडी (PD DRDA) को लिखित आवेदन दें।

3

आवास की पहली किस्त के बाद रिश्वत मांगने या अगली किस्त की जियो-टैगिंग न करने पर मौके के कच्चे मकान की वीडियो बनाएं।

4

सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे डीएम स्तर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

ब्लॉक स्तर पर कार्रवाई न होने पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) या जिलाधिकारी (DM) के जनता दरबार में साक्ष्य प्रस्तुत करें। अपात्रों को आवास देने वाले सेक्रेटरी और प्रधान से सरकारी रिकवरी कर पात्रों को आवास दिया जाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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