UP MSP सरकारी फसल खरीदउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)MSP किसान राइट 1800

UP MSP गेहूं व धान सरकारी खरीद — केंद्र प्रभारी घटतौली व भुगतान अड़चन

खाद्य एवं रसद विभाग (FCS UP) व उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं व धान खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल को नमी बताकर लौटाना, बिचौलियों से मिलीभगत, प्रति क्विंटल 2-3 किलो घटतौली और 48 घंटे में बैंक भुगतान न आने की सीधी शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: तौल विवाद: 24 घंटे, बैंक भुगतान: 48 घंटे
हेल्पलाइन: 1800-1800-150 (टोल-फ्री किसान खरीद हेल्पलाइन) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

असली किसानों को कई दिनों तक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित तौल केंद्र के बाहर खड़ा रखना और आढ़तियों की उपज रात में तौलना
मानक के अनुरूप (12-14% नमी) फसल होने के बावजूद मॉइस्चर मीटर में हेराफेरी कर "फसल रिजेक्ट" कर देना
सरकारी कांटे पर प्रति क्विंटल 2 से 4 किलो की अवैध घटतौली कर सरकारी खाते में गबन करना
फसल खरीद के बाद किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में पीएफएमएस (PFMS) द्वारा 48 घंटे में भुगतान न पहुंचना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1FCS किसान पंजीकरण प्रपत्र व सत्यापित भूलेख खतौनी
  • 2ऑनलाइन आवंटित टोकन पर्ची (Token Slip)
  • 3क्रय केंद्र द्वारा दी गई तौल रसीद / किसान पावती (Farmer Acceptance Slip)
  • 4आधार लिंक्ड बैंक पासबुक

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

fcs.up.gov.in पर किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID) व टोकन नंबर से लॉगिन करें।

2

यदि क्रय केंद्र प्रभारी (Purchase Center In-charge) टोकन तिथि पर तौल करने से मना करे या बहाने बनाए, तो 1800-1800-150 पर कॉल करें।

3

तौल में पल्लेदारी या छनाई के नाम पर प्रति बोरी अवैध कटौती या पैसे मांगने की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करें।

4

जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी (DFMO / DSO) 24 घंटे में मजिस्ट्रेट भेजकर किसान की उपज की तौल व भुगतान सुनिश्चित कराते हैं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

संभागीय खाद्य नियंत्रक (RFC) या खाद्य आयुक्त (Food Commissioner UP लखनऊ) को सीधे 1076 पर अपील करें। केंद्र प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कर मंडी लाइसेंस निरस्त करने का वैधानिक प्रावधान है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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