UP सिंचाई नलकूप व नहरउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)नलकूप मरम्मत 72 घंटे

UP सिंचाई विभाग — सरकारी नलकूप (ट्यूबवेल) खराबी व नहर में पानी न आना

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के 34,000 राजकीय नलकूपों (Tubewells) की मोटर फुंकने या स्टार्टर खराब होने पर ऑपरेटर द्वारा रिश्वत मांगना, सिंचाई ठप रहना और रजवाहों/नहरों के टेल (अंतिम छोर) तक पानी न पहुंचने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: नलकूप मरम्मत: 48 से 72 घंटे, नहर रोस्टर: 3 दिन
हेल्पलाइन: 1800-180-5454 (किसान सिंचाई हेल्पलाइन) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

गेहूं, सरसों व धान की बुवाई के समय सरकारी नलकूप हफ्तों तक बंद रहना और चालक द्वारा किसानों से चंदा मांगना
नलकूप चालक का ड्यूटी पर न आना और चाबी किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंपकर प्रति घंटा ₹100-₹200 की अवैध वसूली करना
शारदा सहायक या गंगा नहर के माइनर व रजवाहे की सिल्ट सफाई (Desilting) में करोड़ों का गबन कर पानी टेल तक न पहुंचाना
प्रभावशाली किसानों द्वारा नहर की पटरी काटकर साइफन बनाना जिससे छोटे किसानों के खेतों तक पानी न पहुंचना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1राजकीय नलकूप की संख्या (जैसे 124 TG / 45 MG)
  • 2गांव का नाम, ब्लॉक, तहसील व प्रभावित किसानों की अनुमानित संख्या
  • 3बंद पड़े नलकूप या सूखी नहर की तस्वीरें
  • 4शिकायतकर्ता किसान का मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

टोल-फ्री नंबर 1800-180-5454 पर कॉल करें या जनसुनवाई पोर्टल पर नलकूप खंड का चयन कर शिकायत दर्ज करें।

2

राजकीय नलकूप संख्या (नलकूप पर पेंट से लिखा नंबर), ग्राम पंचायत, ब्लॉक और नलकूप चालक (Operator) का नाम बताएं।

3

मोटर जलने, ट्रांसफार्मर कटने या ऑपरेटर द्वारा खेत में पानी न देने का विवरण दर्ज कराएं।

4

सहायक अभियंता (AE नलकूप) व अधिशासी अभियंता 72 घंटे के भीतर नलकूप की मोटर बदलकर सिंचाई बहाल कराते हैं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

अधिशासी अभियंता द्वारा 72 घंटे में मोटर न बदलने पर मुख्य अभियंता (नलकूप/नहर लखनऊ) या प्रमुख सचिव सिंचाई को 1076 पर शिकायत भेजें। नलकूप ऑपरेटर को तत्काल निलंबित करने का नियम है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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