UP माइन-मित्र अवैध खननउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)माइन-मित्र टास्क फोर्स

UP माइन-मित्र (MineMitra) — अवैध बालू/मौरंग खनन व ओवरलोड डंपर शिकायत

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन (Directorate of Geology & Mining UP)

उत्तर प्रदेश की नदियों (यमुना, केन, बेतवा, गंगा) में पोकलैंड मशीनों से अवैध मौरंग/बालू खनन, बिना एमएम-11 ई-ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन और ओवरलोड डंपरों द्वारा गांव की सड़कों को तोड़े जाने की आधिकारिक शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 24 से 48 घंटे में टास्क फोर्स की छापेमारी
हेल्पलाइन: 0522-2287118 (खनन निदेशालय लखनऊ) / 1076 / 112

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

स्वीकृत खनन पट्टे की सीमा से बाहर जाकर किसानों की निजी खेतों या नदी की जलधारा रोककर प्रतिबंधित भारी मशीनों से अवैध खुदाई
बिना ई-रवन्ना (MM-11 / E-Transit Pass) के रात के अंधेरे में मौरंग व गिट्टी की बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी
तय क्षमता (15 टन) से दोगुना (35-40 टन) लादकर ओवरलोड डंपर दौड़ाना जिससे सड़क, पुल और पेयजल पाइपलाइन टूट जाना
खनन माफियाओं द्वारा शिकायत करने वाले ग्रामीणों या किसानों को जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1अवैध खनन स्थल या ओवरलोड वाहनों की लाइव फोटो व वीडियो (समय व तारीख सहित)
  • 2घटनास्थल की सटीक गूगल मैप लोकेशन या निकटतम गांव/लैंडमार्क
  • 3यदि वाहन नंबर दिखाई दे रहे हों तो उनकी सूची
  • 4शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर (पहचान गोपनीय रखने का विकल्प उपलब्ध)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

minemitra.up.gov.in पोर्टल पर जाएं और "अवैध खनन/परिवहन की शिकायत दर्ज करें" पर क्लिक करें।

2

खनन का स्थान (नदी का नाम, घाट का नाम, गाटा संख्या व जिला/तहसील) दर्ज करें।

3

अवैध खनन में लगी पोकलैंड मशीनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या ओवरलोड डंपरों के वाहन नंबर और तस्वीरें/वीडियो अपलोड करें।

4

जिला खनन टास्क फोर्स (खनन अधिकारी, एसडीएम व सीओ पुलिस) 24 घंटे में छापा मारकर वाहन सीज करती है और भारी जुर्माना लगाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि स्थानीय खनन निरीक्षक (Mining Inspector) मिलीभगत से कार्रवाई न करे, तो सीधे निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म (लखनऊ) व जनसुनवाई 1076 पर जिलाधिकारी को शिकायत भेजें। एनजीटी (NGT) के नियमों के तहत वाहनों पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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