UP स्टांप एवं रजिस्ट्रीउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)IGRSUP रजिस्ट्री राइट

UP स्टांप एवं निबंधन (IGRSUP) — रजिस्ट्री सर्किल रेट व अवैध वसूली शिकायत

स्टांप एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (IGRSUP)

उत्तर प्रदेश के सब-रजिस्ट्रार (तहसील निबंधन) कार्यालयों में जमीन व मकान की रजिस्ट्री पर बाबुओं द्वारा अवैध सुविधा शुल्क वसूली, स्टांप पेपर की कालाबाजारी, सर्किल रेट की गलत गणना व 12 साला भारमुक्त नकल न मिलने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 0522-2235940 / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पर प्रति विलेख ₹5,000 से ₹15,000 की अवैध वसूली (सुविधा शुल्क) का सिंडिकेट
तहसील स्टांप वेंडरों द्वारा ₹100 व ₹500 के ई-स्टांप पेपर पर ₹50 से ₹100 की ओवरचार्जिंग (कालाबाजारी) करना
कृषि भूमि को जबरन अकृषक (आवासीय) दिखाकर अनावश्यक अत्यधिक स्टांप शुल्क का नोटिस (धारा 47-ए स्टांप वाद) थोपना
बैंक लोन हेतु आवश्यक 12-वर्षीय भारमुक्त प्रमाण पत्र (Non-Encumbrance Certificate / 12-Saala) समय पर जारी न करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1बैनामा (Sale Deed) का टोकन नंबर या ड्राफ्ट विलेख
  • 2ऑनलाइन ई-स्टांप भुगतान की आधिकारिक चालान रसीद
  • 3सर्किल रेट सूची (Circle Rate List) व संपत्ति का क्षेत्रफल/चौहद्दी
  • 4अवैध वसूली या दुर्व्यवहार की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग (यदि उपलब्ध हो)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

igrsup.gov.in पर जाएं और "शिकायत निवारण / जनसुनवाई" विकल्प चुनें।

2

संबंधित जनपद, तहसील और उप-निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालय का चयन करें।

3

यदि रजिस्ट्री के दौरान निर्धारित सरकारी स्टांप शुल्क से अतिरिक्त नकद पैसे मांगे गए हैं, तो घटना की तिथि, समय व साक्ष्य दर्ज करें।

4

शिकायत सीधे सहायक महानिरीक्षक निबंधन (AIG Stamp) व जिलाधिकारी (DM) को जांच हेतु प्रेषित की जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

सब-रजिस्ट्रार स्तर पर राहत न मिलने पर उप महानिरीक्षक निबंधन (DIG Registration) या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (CCRA / राजस्व परिषद लखनऊ) के समक्ष स्टांप अपील दाखिल करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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