सड़क सुरक्षा व नागरिक मुआवजाहादसा मुआवजा दावा

सड़क के गड्ढे व खुले मैनहोल दुर्घटना का सरकारी मुआवजा शिकायत

स्थानीय नगर निगम (Municipal Corporation), लोक निर्माण विभाग (PWD) व NHAI

सड़क पर गहरे गड्ढों, खुले सीवर मैनहोल या बिना संकेतक के खोदी गई सड़कों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, चोट व वाहन नुकसान के लिए नगर निगम/पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का केस व मुआवजा दावा।

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सड़क के बीचोंबीच बिना ढक्कन का खुला सीवर मैनहोल होने से बाइक सवार या पैदल यात्री का गिरकर गंभीर रूप से घायल होना
पीडब्ल्यूडी या जल निगम द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क को बिना रिपेयर व बिना चेतावनी बोर्ड के छोड़ देना
बारिश के पानी में डूबे गहरे गड्ढे के कारण दोपहिया वाहन फिसलने से मृत्यु या स्थायी अपंगता
सड़क निर्माण कंपनी (Toll Concessionaire) द्वारा टोल वसूलने के बावजूद हाइवे पर गड्ढे न भरना व मेंटेनेंस न करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1दुर्घटना स्थल के गड्ढे/मैनहोल की जियो-टैग तस्वीरें व वीडियो
  • 2पुलिस जीडी (GD Entry) या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR)
  • 3सरकारी अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट (चोट/फ्रैक्चर का विवरण)
  • 4गाड़ी का अधिकृत वर्कशॉप रिपेयर बिल या दुर्घटना इंश्योरेंस सर्वेयर रिपोर्ट

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

दुर्घटना स्थल पर तुरंत खुले गड्ढे/मैनहोल, बिना बैरिकेडिंग वाली सड़क और क्षतिग्रस्त वाहन की वीडियो व फोटो बनाएं।

2

स्थानीय पुलिस थाने में घटना की जीडी प्रविष्टि (General Diary Entry / FIR) करवाएं जिसमें गड्ढे की लापरवाही स्पष्ट दर्ज हो।

3

अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टर की एमएलसी (Medico-Legal Certificate) व वाहन मरम्मत का कोटेशन एकत्र करें।

4

सड़क के मालिक विभाग (नगर निगम आयुक्त, पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता या NHAI परियोजना निदेशक) को विधिक नोटिस व मुआवजा दावा भेजें।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि संबंधित विभाग 30 दिन में जवाब न दे या मुआवजा खारिज करे, तो उच्च न्यायालय (High Court) में अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका (PIL) या मोटर वाहन दावा अधिकरण (MACT) / सिविल कोर्ट में लापरवाही के तहत मुकदमा दायर करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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