सड़क परिवहन, अवैध टोल व कानून व्यवस्थाअवैध टोल विरोधी सेल

अवैध टोल, नगर पालिका एंट्री टैक्स व बाउंसर गुंडागर्दी — त्वरित पुलिस व DM शिकायत

जिला प्रशासन (DM Office), राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) व पुलिस आपातकालीन सेवा 112

राज्य मार्गों या जिला सड़कों पर नगर पालिका या खनन माफिया द्वारा अवैध बैरियर लगाकर ₹200-₹500 की अवैध वसूली, फर्जी रसीद थमाना और लठैत/बाउंसरों द्वारा मारपीट करने के खिलाफ तत्काल एक्शन।

निस्तारण समय सीमा: त्वरित (112 मौके पर) / 7 दिन में बैरियर सीज
हेल्पलाइन: 112 (आपातकालीन पुलिस) / 1073 / संबंधित जिले के DM जनसुनवाई

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

नेशनल हाईवे से उतरते ही 500 मीटर के भीतर लोकल गुंडों द्वारा बैरिकेड लगाकर ट्रकों व पिकअप से ₹300-₹500 की वसूली
बिना किसी सरकारी नोटिफिकेशन या गजट के फर्जी प्राइवेट पर्ची काटकर वाहनों से टोल लेना
पैसे देने से मना करने पर गाड़ी की चाबी निकाल लेना, ड्राइवर से गाली-गलौज व मारपीट करना
फास्टैग से टैक्स कटने के बावजूद लोकल पर्ची कटाने के नाम पर दोहरी लूट करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1अवैध वसूली करने वालों द्वारा दी गई पर्ची/रसीद की फोटो
  • 2स्थान की जीपीएस लोकेशन या लैंडमार्क विवरण
  • 3डैशकैम (Dashcam) या मोबाइल द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो साक्ष्य
  • 4गाड़ी का नंबर व चालक का विवरण

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशानुसार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रमुख राज्य मार्ग पर स्थानीय नगर पालिका द्वारा "एंट्री टैक्स / चुंगी" वसूलना पूरी तरह असंवैधानिक है।

2

यदि सड़क पर लाठीधारी बाउंसर गाड़ी रोककर जबरन पैसे मांगें, तो तुरंत गाड़ी के अंदर से 112 पर कॉल करें और "अवैध वसूली व रंगदारी" की सूचना दें।

3

दी गई पर्ची की फोटो खींचें (जिसमें फर्जी ट्रस्ट, नगर पालिका ठेकेदार या प्राइवेट फर्म का नाम लिखा होता है)।

4

संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को CPGRAMS व राज्य सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत प्रेषित करें।

5

प्रशासन द्वारा अवैध बैरियर को तत्काल उखाड़ दिया जाता है और ठेकेदार पर बीएनएस रंगदारी (Extortion) के तहत एफआईआर होती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

स्थानीय पुलिस द्वारा मिलीभगत होने पर सीधे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर अवैध टोल वसूली बंद कराई जा सकती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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