साइबर अपराध व आपातकालीन सुरक्षाI4C साइबर सतर्कता

डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फ्रॉड — फर्जी CBI/पुलिस वीडियो कॉल व खाता सुरक्षा

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व राज्य पुलिस साइबर सेल

स्काइप/व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स या सुप्रीम कोर्ट का फर्जी सेटअप बनाकर "डिजिटल अरेस्ट" करने और बैंक खाते खाली करवाने वाले गिरोह के खिलाफ तत्काल बचाव, रिपोर्ट व खाता फ्रीज।

निस्तारण समय सीमा: त्वरित 2 से 4 घंटे (गोल्डन ऑवर में खाता फ्रीज)
हेल्पलाइन: 1930 (राष्ट्रीय साइबर वित्तीय आपातकाल) / 112

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

फेडेक्स (FedEx) या डीएचएल पार्सल में पासपोर्ट, ड्रग्स या क्रेडिट कार्ड पाए जाने का झूठा दावा करना
पुलिस वर्दी पहने व्यक्ति द्वारा बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन या कोर्ट रूम का फर्जी लोगो लगाकर वीडियो कॉल करना
सीबीआई, ईडी या आरबीआई द्वारा "वेरिफिकेशन" के नाम पर व्यक्ति के जीवन भर की बचत को अज्ञात खाते में ट्रांसफर करवाना
कॉल काटने पर घर पर तुरंत एसटीएफ भेजकर एनकाउंटर या उम्रकैद की धमकी देकर ब्लैकमेल करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1जालसाज का मोबाइल नंबर, स्काइप आईडी या वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट
  • 2पैसे ट्रांसफर किए गए बैंक खातों/यूपीआई आईडी का पूरा विवरण
  • 3बैंक डेबिट मैसेज व यूटीआर नंबर (UTR No.)
  • 4कॉल रिकॉर्डिंग या चैट स्क्रीनशॉट

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

याद रखें: भारतीय कानून में "डिजिटल अरेस्ट" (वीडियो कॉल पर कमरे में बंद रखने) का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है; पुलिस कभी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती।

2

यदि ऐसे कॉल आएं, तो तुरंत कॉल काटें और किसी भी खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।

3

यदि पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, तो 2 घंटे के भीतर (गोल्डन आवर) सीधे 1930 पर कॉल करें ताकि ठगों के बैंक खातों में पैसा तुरंत फ्रीज कराया जा सके।

4

cybercrime.gov.in पोर्टल पर "Financial Fraud" श्रेणी में बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, कॉलर का मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी दर्ज करें।

5

संचार साथी के "चक्षु" (Chakshu) पोर्टल पर जाकर उस इंटरनेशनल/वर्चुअल नंबर को देश भर में ब्लॉक कराएं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

साइबर सेल में 1930 शिकायत दर्ज कराने के बाद अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में धारा 66D आईटी एक्ट व बीएनएस धोखाधड़ी/जबरन वसूली के तहत नियमित एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

अति आवश्यक

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (Cyber Crime 1930)

गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार

साइबर आपातकाल 1930

फर्जी लोन ऐप ब्लैकमेलिंग व फोटो मॉर्फिंग — 7-Day इंस्टेंट ऐप उत्पीड़न शिकायत

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930), गृह मंत्रालय व चक्षु (Chakshu DoT)

टास्क फ्रॉड हेल्पलाइन

टेलीग्राम टास्क व यूट्यूब लाइक जॉब फ्रॉड — प्रीपेड टास्क ठगी व पैसे वापसी

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) व राज्य सीआईडी साइबर सेल

अवैध बेटिंग सेल

ऑनलाइन गेमिंग व अवैध बेटिंग ऐप ठगी — विथड्रॉल फ्रीज व खाता रिकवरी

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

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