घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व महिला थाना — परिवार परामर्श व भरण-पोषण
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राज्य महिला आयोग व महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र
ससुराल में दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न या घर से निकाले जाने पर बिना सीधे जेल भेजे महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में सुलह, सुरक्षा व भरण-पोषण सहायता पाने की विधिक प्रक्रिया।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1शादी का कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- 2चोट या मारपीट की स्थिति में सरकारी अस्पताल की मेडिकल पर्ची (MLC)
- 3स्त्रीधन (शादी में दिए गए सामान व गहनों) की सूची
- 4महिला का पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
हिंसा या मारपीट की स्थिति में तुरंत 112 या 181 पर कॉल करें ताकि पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल सुरक्षा दे सके।
संबंधित जिले के महिला थाने (Mahila Police Station) में परिवार परामर्श केंद्र (Family Counselling Centre) के समक्ष आवेदन दें।
विशेषज्ञ काउंसलरों और महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बुलाकर 3 चरणों में मध्यस्थता कराई जाती है।
यदि पति/ससुराल पक्ष सुलह के बाद भी प्रताड़ित करता है, तो महिला संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act 2005) में गुजारा भत्ता व निवास अधिकार (Right to Residence) का केस दर्ज होता है।
गंभीर अपराध की स्थिति में बीएनएस / दहेज निषेध अधिनियम के तहत नियमित एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
यदि स्थानीय पुलिस सुनवाई न करे, तो राज्य महिला आयोग अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में मुफ्त सरकारी वकील के माध्यम से धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम में सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) — महिला सुरक्षा व उत्पीड़न शिकायत
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फ्रॉड — फर्जी CBI/पुलिस वीडियो कॉल व खाता सुरक्षा
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व राज्य पुलिस साइबर सेल
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) — SC उत्पीड़न व अधिकार शिकायत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) — आदिवासी अधिकार व भूमि संरक्षण
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), जनजातीय कार्य मंत्रालय