UP कौशल विकास मिशनउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)UPSDM युवा राइट

UP कौशल विकास मिशन (UPSDM) — प्लेसमेंट धोखा, सर्टिफिकेट व स्टाइपेंड अड़चन

उ.प्र. कौशल विकास मिशन (UPSDM), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

उत्तर प्रदेश के 14-35 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत फ्री ट्रेनिंग के बाद प्राइवेट सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट न देना, परीक्षा फीस वसूलना, फर्जी प्लेसमेंट दिखाना व स्टाइपेंड रोकने की आधिकारिक शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 20 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-102-8056 (टोल-फ्री कौशल विकास) / 0522-4065664

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

मुफ्त सरकारी योजना होने के बावजूद ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा परीक्षा या यूनिफॉर्म के नाम पर ₹1,000-₹3,000 वसूलना
कोर्स पूरा होने और परीक्षा पास करने के महीनों बाद भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनएसडीसी (NSDC) सर्टिफिकेट न देना
कागजों पर 70% प्लेसमेंट दिखाकर सरकारी बजट डकार जाना जबकि छात्रों को कोई नौकरी न मिलना
छात्रा व दिव्यांग लाभार्थियों को मिलने वाला मासिक यात्रा भत्ता व स्टाइपेंड बैंक खाते में न भेजना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1UPSDM कैंडिडेट पंजीकरण कार्ड व बैच आवंटन पत्र
  • 2प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दी गई रसीद (यदि कोई अवैध शुल्क लिया गया हो)
  • 3मूल आधार कार्ड व बैंक पासबुक
  • 4शिकायतकर्ता छात्र का मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

upsdm.gov.in पर अपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर (Candidate ID) से लॉगिन करें।

2

प्रशिक्षण केंद्र (Training Provider - TP) का नाम, कोर्स (जैसे कंप्यूटर, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल) और बैच नंबर दर्ज करें।

3

सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट रोकने, पैसे मांगने या फर्जी प्लेसमेंट लेटर देने का साक्ष्य संलग्न करें।

4

जिला कौशल प्रबंधक (District Skill Manager - DPMU) जांच कर सेंटर पर जुर्माना लगाते हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी कराते हैं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

जिला स्तर पर कार्रवाई न होने पर मिशन निदेशक (Mission Director UPSDM, अलीगंज लखनऊ) को सीधे ईमेल व 1076 पर शिकायत भेजें। दोषी ट्रेनिंग प्रोवाइडर की मान्यता रद्द कर सरकारी वसूली की जाती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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