UP शादी अनुदान योजनाउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)शादी अनुदान ₹51k

UP शादी अनुदान योजना ₹51,000 पैसा न आना व फॉर्म रिजेक्शन निवारण

समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उप्र

उत्तर प्रदेश में गरीब बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹51,000 / ₹20,000 शादी अनुदान का आवेदन करने के बाद लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाना, बेवजह फॉर्म निरस्त करना व खाते में पैसा न आने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-419-0001 (टोल-फ्री समाज कल्याण) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

गरीबी रेखा (ग्रामीण आय ₹46,080 व शहरी आय ₹56,460) के दायरे में होने के बावजूद लेखपाल द्वारा अपात्र घोषित करना
शादी संपन्न होने के बाद भी 6 से 12 महीने तक शादी अनुदान की सरकारी सहायता राशि बैंक खाते में न पहुंचना
बैंक खाते में आधार एनपीसीआई (NPCI) डीबीटी एक्टिव न होने से ट्रेजरी द्वारा पैसा वापस (PFMS Rejection) होना
ब्लॉक व तहसील के कर्मचारियों द्वारा शादी अनुदान पास कराने के नाम पर ₹5,000 से ₹10,000 की रिश्वत मांगना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1शादी अनुदान ऑनलाइन आवेदन पत्र व पावती रसीद
  • 2पुत्री व दामाद का आधार कार्ड व आयु प्रमाण पत्र (18+ व 21+ वर्ष)
  • 3शादी का निमंत्रण कार्ड (Wedding Card) या ग्राम प्रधान/पार्षद का प्रमाण पत्र
  • 4आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आवेदक (पिता/माता) की बैंक पासबुक

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

shadianudan.upsdc.gov.in पर "आवेदन की स्थिति" लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर व बैंक खाता डालकर रिजेक्शन का कारण देखें।

2

यदि लेखपाल द्वारा आय अधिक दिखाकर या शादी के 90 दिन की सीमा का बहाना बनाकर रिजेक्ट किया गया है, तो एसडीएम को पुनर्सत्यापन आवेदन दें।

3

यदि आवेदन स्वीकृत (Approved by District Officer) है किंतु ट्रेजरी से पैसा नहीं आया, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

4

अधिकारियों द्वारा टालमटोल या सुविधा शुल्क मांगने पर जनसुनवाई 1076 पर जिलाधिकारी (DM) को सीधी ऑनलाइन शिकायत भेजें।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

तहसील स्तर पर समाधान न होने पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) या जिलाधिकारी (DM) के जनता दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यावेदन दें, जहां विशेष विवेकाधीन कोटे से भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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