UP शादी अनुदान योजना ₹51,000 पैसा न आना व फॉर्म रिजेक्शन निवारण
समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उप्र
उत्तर प्रदेश में गरीब बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹51,000 / ₹20,000 शादी अनुदान का आवेदन करने के बाद लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाना, बेवजह फॉर्म निरस्त करना व खाते में पैसा न आने की शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1शादी अनुदान ऑनलाइन आवेदन पत्र व पावती रसीद
- 2पुत्री व दामाद का आधार कार्ड व आयु प्रमाण पत्र (18+ व 21+ वर्ष)
- 3शादी का निमंत्रण कार्ड (Wedding Card) या ग्राम प्रधान/पार्षद का प्रमाण पत्र
- 4आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आवेदक (पिता/माता) की बैंक पासबुक
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
shadianudan.upsdc.gov.in पर "आवेदन की स्थिति" लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर व बैंक खाता डालकर रिजेक्शन का कारण देखें।
यदि लेखपाल द्वारा आय अधिक दिखाकर या शादी के 90 दिन की सीमा का बहाना बनाकर रिजेक्ट किया गया है, तो एसडीएम को पुनर्सत्यापन आवेदन दें।
यदि आवेदन स्वीकृत (Approved by District Officer) है किंतु ट्रेजरी से पैसा नहीं आया, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
अधिकारियों द्वारा टालमटोल या सुविधा शुल्क मांगने पर जनसुनवाई 1076 पर जिलाधिकारी (DM) को सीधी ऑनलाइन शिकायत भेजें।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
तहसील स्तर पर समाधान न होने पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) या जिलाधिकारी (DM) के जनता दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यावेदन दें, जहां विशेष विवेकाधीन कोटे से भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
UP कन्या सुमंगला योजना ₹25,000 किस्तों में रुकावट व सत्यापन अड़चन
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
UP मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना — अनाथ बच्चों को ₹2,500/₹4,000 मासिक पेंशन अड़चन
महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन (मिशन वात्सल्य)
UP छात्रवृत्ति रिजेक्टेड / सस्पेक्ट डेटा व PFMS बैंक अड़चन शिकायत
समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
UP वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन रुकना व आधार NPCI अड़चन
महिला कल्याण व समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन