UP आउटसोर्सिंग व संविदाउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)संविदा कर्मी राइट

UP आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी वेतन कटौती व EPF/ESI घोटाला शिकायत

श्रम विभाग एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, मेडिकल कॉलेजों व नगर निकायों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में से ठेकेदार एजेंसियों द्वारा अवैध कटौती, EPF/ESIC खाते में जमा न करना और 3-6 महीने वेतन लटकाने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-180-5145 (श्रम हेल्पलाइन उप्र) / 0522-2628400

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सरकारी शासनादेश के अनुसार तय मानदेय (उदा. ₹15,000) में से एजेंसी द्वारा हर महीने ₹2,000-₹5,000 की अवैध कमीशन काटना
वेतन पर्ची (Salary Slip) पर ईपीएफ व ईएसआईसी की कटौती दिखाना किंतु ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल पर पासबुक में शून्य बैलेंस होना
3 से 6 महीने तक संविदा कर्मचारियों का वेतन रोककर रखना और मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी देना
जेम पोर्टल (GeM Portal) के नियमों का उल्लंघन कर कर्मचारियों से भर्ती के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपये की रिश्वत वसूलना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1नियुक्ति पत्र / कार्य आदेश (Offer Letter / Duty Chart)
  • 2बैंक खाते का विवरण (Salary Account Bank Statement)
  • 3EPFO यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN Passbook Copy)
  • 4वेतन पर्ची (यदि एजेंसी द्वारा दी गई हो) या संबंधित विभाग का उपस्थिति रजिस्टर (Attendance Slip)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

uplabour.gov.in पोर्टल पर जाएं या उप श्रमायुक्त (Deputy Labour Commissioner - DLC) कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

2

विभाग का नाम (जैसे स्वास्थ्य, नगर निगम), पदनाम (कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, गार्ड) और आउटसोर्सिंग एजेंसी/कंपनी का नाम दर्ज करें।

3

बैंक स्टेटमेंट (जिसमें कटी हुई राशि आई हो) व EPFO पासबुक (जिसमें पीएफ जमा न दिख रहा हो) अपलोड करें।

4

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (LEO) द्वारा एजेंसी को नोटिस जारी कर ब्याज सहित बकाया वेतन व पीएफ जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

समान कार्य के लिए समान वेतन और न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उप श्रमायुक्त (DLC Court) में क्लेम केस दाखिल करें। दोषी मैनपॉवर एजेंसी को GeM पोर्टल पर डिबार/ब्लैकलिस्ट कर FIR दर्ज कराई जाती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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