UP नगर निगम गृहकरउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)हाउस टैक्स संशोधन

UP नगर निगम गृहकर (House Tax) अत्यधिक असेसमेंट व नामांतरण अड़चन

नगर विकास विभाग, स्थानीय नगर निगम (LMC, KMC, GMC, VMC आदि)

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स में 5 से 10 गुना की गलत बढ़ोतरी, गलत एरियर बिल थोपने, सेल्फ असेसमेंट संशोधन और मकान के नामांतरण (म्यूटेशन) में बाबुओं की रिश्वतखोरी की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-180-1533 (ई-नगर सेवा) / नगर निगम टोल-फ्री

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

आवासीय मकान को व्यावसायिक (Commercial) दिखाकर लाखों रुपये का फर्जी हाउस टैक्स व सीवर टैक्स बिल थोपना
जीआईएस सर्वे कंपनी की लापरवाही से 1000 वर्ग फीट के मकान को 2500 वर्ग फीट दर्ज कर टैक्स 5 गुना बढ़ा देना
मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद नगर निगम रिकॉर्ड में नाम ट्रांसफर (म्यूटेशन) कराने हेतु ₹5,000-₹20,000 सुविधा शुल्क मांगना
नियमित टैक्स जमा करने के बावजूद बिल में पुराना एरियर (Arrears) जोड़कर बैंक खाता सीज करने का नोटिस भेजना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1नवीनतम हाउस टैक्स बिल की प्रति व पूर्व भुगतानों की रसीदें
  • 2मकान की रजिस्टर्ड रजिस्ट्री (Sale Deed) या आवंटन पत्र
  • 3मकान के वास्तविक क्षेत्रफल (Covered Area) का नक्शा या आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र
  • 4मकान मालिक का आधार कार्ड व बिजली बिल

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

e-nagarsewaup.gov.in या संबंधित नगर निगम के पोर्टल पर हाउस टैक्स बिल व संपत्ति पिन (Property PIN) डालकर बिल देखें।

2

यदि टैक्स में अनुचित वृद्धि हुई है, तो "गृहकर आपत्ति / सेल्फ असेसमेंट संशोधन" के तहत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें।

3

मकान के कवर्ड एरिया (Covered Area), निर्माण वर्ष और गली की चौड़ाई का सही विवरण व मकान की फोटो अपलोड करें।

4

जोनल अधिकारी व कर अधीक्षक (Tax Superintendent) द्वारा स्थलीय नापजोख कर संशोधित टैक्स बिल जारी किया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

कर निर्धारण अधिकारी स्तर पर राहत न मिलने पर नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) या मुख्य नगर अधिकारी के न्यायालय में अपील करें। नगर निगम अधिनियम की धारा 472 के तहत जिला जज (District Judge) के समक्ष अपील की जा सकती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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