UP वन विभाग व वन्यजीव मुआवजाउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)वन्यजीव मुआवजा 1926

UP वन विभाग — तेंदुआ, भेड़िया, जंगली जानवर हमला व फसल क्षति सरकारी मुआवजा

उत्तर प्रदेश वन विभाग (वन्यजीव प्रभाग) एवं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश के तराई व ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए, भेड़िए, सियार, जंगली सुअर या नीलगाय के हमले में जनहानि पर ₹5 लाख का सरकारी मुआवजा, घायलों का इलाज और फसलों के भारी नुकसान की भरपाई।

निस्तारण समय सीमा: जनहानि मुआवजा: 24 से 72 घंटे, फसल नुकसान: 15 दिन
हेल्पलाइन: 1926 (24x7 वन विभाग टोल-फ्री हेल्पलाइन) / 112

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

भेड़िए, तेंदुए या बाघ के हमले में ग्रामीण या बच्चे की मृत्यु होने पर वन विभाग द्वारा मुआवजे की फाइल अटकाना
नीलगाय व जंगली सुअरों के झुंड द्वारा पूरी फसल रौंद डालने पर राजस्व व वन टीम द्वारा संयुक्त सर्वे न करना
गांव में खूंखार जंगली जानवर की मौजूदगी की बार-बार सूचना देने के बावजूद वन विभाग द्वारा पिंजरा न लगाना
हमले में स्थायी रूप से अपंग होने पर तय सरकारी मुआवजा ₹2 लाख व कृत्रिम अंग सहायता न देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में) या एमएलसी पर्चा
  • 2पुलिस पंचनामा व जीडी एंट्री (General Diary Entry)
  • 3मृतक/घायल का आधार कार्ड व वैध वारिसों का बैंक खाता विवरण
  • 4फसल नुकसान के मामले में: खतौनी व क्षतिग्रस्त खेत की फोटो

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

जंगली जानवर का हमला होते ही तुरंत 1926 या डायल 112 पर सूचना दें ताकि वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंचे।

2

घायल को तत्काल नजदीकी सीएचसी/जिला अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर से वन्यजीव हमले की एमएलसी (MLC) रिपोर्ट बनवाएं।

3

मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट वन क्षेत्राधिकारी (Ranger) को सौंपें।

4

प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) द्वारा 24 घंटे में ₹5 लाख की अंतरिम राहत राशि मृतक के आश्रितों को दी जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

डीएफओ द्वारा मुआवजा न देने पर मुख्य वन संरक्षक (Chief Conservator of Forests - CCF) या मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden Lucknow) को अपील करें। 1076 पर शिकायत दर्ज कर तुरंत चेक जारी कराया जाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

होमसेवाएंराज्य सेवाएँशिकायत