शिक्षा एवं छात्र अधिकारRTE व स्कूल फीस

RTE 25% मुफ्त दाखिला व प्राइवेट स्कूल फीस विनियामक — मनमानी फीस शिकायत

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) व राज्य बेसिक शिक्षा विभाग

प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को RTE धारा 12(1)(c) के तहत मुफ्त एडमिशन देने से मना करना, सरकारी आदेशों के विपरीत अत्यधिक फीस वृद्धि, या विशेष दुकान से किताब-यूनिफॉर्म लेने का दबाव बनाना।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 21 दिन
हेल्पलाइन: 1800-11-2011 / 011-23746942

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

RTE लॉटरी में स्कूल आवंटित होने के बाद भी प्रिंसिपल द्वारा एडमिशन न लेना
फीस न भर पाने पर बच्चे को कक्षा में अलग बिठाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या परीक्षा न देने देना
राज्य फीस विनियामक समिति के नियमों का उल्लंघन कर 10% से अधिक मनमानी फीस बढ़ाना
स्कूल द्वारा केवल चुनिंदा वेंडर से महंगी प्राइवेट किताबें और वर्दी खरीदने हेतु मजबूर करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1RTE ऑनलाइन आवेदन व लॉटरी आवंटन पत्र (Allotment Letter)
  • 2अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) व जाति प्रमाण पत्र
  • 3बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड
  • 4स्कूल द्वारा दिए गए नोटिस, फीस स्लिप या बातचीत का साक्ष्य

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

राज्य के RTE पोर्टल अथवा NCPCR (बाल स्वराज / ग्रीवेंस सेल) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

2

स्कूल का नाम, बोर्ड (CBSE/ICSE/State) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA/DEO) का चयन करें।

3

समस्या चुनें (जैसे RTE एडमिशन से इनकार, अवैध फीस वृद्धि, टीसी (TC) रोकने का मामला)।

4

लॉटरी आवंटन पत्र या स्कूल द्वारा दी गई अवैध फीस रसीद/नोटिस अपलोड करें।

5

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब तलब किया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

जिला शिक्षा अधिकारी (BSA/DEO) द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) में सुनवाई हेतु याचिका दाखिल करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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