आवासन, नागरिक अधिकार व रेंट कोर्टरेंट ट्रिब्यूनल

मकान व दुकान किराया विवाद — सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी व रेंट अथॉरिटी शिकायत

मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) व किराया अधिकरण (Rent Authority / SDM Court)

फ्लैट/कमरा खाली करने के बाद मकान मालिक द्वारा 1-2 महीने की सिक्योरिटी मनी वापस न करना, या किराएदार द्वारा समय पर किराया न देना और मकान पर कब्जा जमा लेने का त्वरित कानूनी समाधान।

निस्तारण समय सीमा: 60 दिन (अधिनियम अनुसार)
हेल्पलाइन: संबंधित तहसील के किराया प्राधिकारी (Rent Authority / SDM)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

मकान खाली करने पर मकान मालिक द्वारा रंग-रोगन (Painting) के नाम पर पूरी सिक्योरिटी राशि काट लेना
किराया अनुबंध (Agreement) समाप्त होने के बाद भी किराएदार द्वारा दुकान/मकान खाली करने से इनकार करना
बिना 3 महीने के पूर्व नोटिस के बीच सत्र में किराएदार को जबरन कमरे से बेदखल करना
मकान मालिक द्वारा बिजली/पानी का कनेक्शन काटकर किराएदार को प्रताड़ित करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1पंजीकृत या नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)
  • 2सिक्योरिटी डिपॉजिट के बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट या रसीद
  • 3बिजली/पानी बिल का क्लीयरेंस और मकान हैंडओवर करने का साक्ष्य
  • 4दोनों पक्षों के पहचान पत्र (आधार कार्ड)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

सर्वप्रथम मकान मालिक या किराएदार को रजिस्टर्ड डाक/ईमेल द्वारा 15 दिन का विधिक नोटिस (Legal Demand Notice) भेजें।

2

तहसील कार्यालय में कार्यरत रेंट अथॉरिटी (उप-जिलाधिकारी / SDM) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।

3

रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement), सिक्योरिटी डिपॉजिट रसीद और मकान खाली करने की तारीख दर्ज करें।

4

रेंट अथॉरिटी द्वारा दोनों पक्षों को 30 दिन के भीतर समन भेजकर सुनवाई की जाती है।

5

नियम के अनुसार मकान मालिक को मकान खाली होने के 30 दिनों के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्याज सहित लौटाना अनिवार्य होता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

रेंट अथॉरिटी (Rent Authority) के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर रेंट कोर्ट (जिला न्यायाधीश / अपर जिला जज) के समक्ष अपील की जा सकती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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