मकान व दुकान किराया विवाद — सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी व रेंट अथॉरिटी शिकायत
मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) व किराया अधिकरण (Rent Authority / SDM Court)
फ्लैट/कमरा खाली करने के बाद मकान मालिक द्वारा 1-2 महीने की सिक्योरिटी मनी वापस न करना, या किराएदार द्वारा समय पर किराया न देना और मकान पर कब्जा जमा लेने का त्वरित कानूनी समाधान।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1पंजीकृत या नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)
- 2सिक्योरिटी डिपॉजिट के बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट या रसीद
- 3बिजली/पानी बिल का क्लीयरेंस और मकान हैंडओवर करने का साक्ष्य
- 4दोनों पक्षों के पहचान पत्र (आधार कार्ड)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
सर्वप्रथम मकान मालिक या किराएदार को रजिस्टर्ड डाक/ईमेल द्वारा 15 दिन का विधिक नोटिस (Legal Demand Notice) भेजें।
तहसील कार्यालय में कार्यरत रेंट अथॉरिटी (उप-जिलाधिकारी / SDM) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement), सिक्योरिटी डिपॉजिट रसीद और मकान खाली करने की तारीख दर्ज करें।
रेंट अथॉरिटी द्वारा दोनों पक्षों को 30 दिन के भीतर समन भेजकर सुनवाई की जाती है।
नियम के अनुसार मकान मालिक को मकान खाली होने के 30 दिनों के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्याज सहित लौटाना अनिवार्य होता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
रेंट अथॉरिटी (Rent Authority) के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर रेंट कोर्ट (जिला न्यायाधीश / अपर जिला जज) के समक्ष अपील की जा सकती है।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार
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प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नई दिल्ली
CPENGRAMS — केंद्रीय पेंशनभोगी शिकायत निवारण
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW)
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) — रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार शिकायत
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)