छात्रवृत्ति व प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)PFMS छात्रवृत्ति ट्रैकर

PFMS छात्रवृत्ति व DBT भुगतान अड़चन — बैंक मैपिंग व लंबित पैसा निवारण

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बावजूद PFMS पर "Pending at PFMS" दिखना, आधार बैंक मैपिंग (NPCI Seeding) न होने से पैसा अटकना, या बिना कारण छात्रवृत्ति रिजेक्ट होने की सीधी शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 दिन
हेल्पलाइन: 1800-118-111 / 011-23343860

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

कॉलेज व जिले स्तर पर स्कॉलरशिप पास होने के बाद भी PFMS पर महीनों पेमेंट प्रोसेस न होना
बैंक खाते में आधार लिंक होने के बावजूद NPCI मैपर पर आधार सीड न होने का एरर आना
आईएफएससी कोड (IFSC Code) बैंकों के विलय (Merger) के कारण बदल जाने से पैसा बाउंस होना
छात्रवृत्ति आधी आना या केवल ट्यूशन फीस आकर मेंटेनेंस अलाउंस रुक जाना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म (NSP / State Scholarship Application Form PDF)
  • 2PFMS स्टेटस का स्क्रीनशॉट व एप्लीकेशन आईडी
  • 3बैंक पासबुक (जिसमें NPCI / DBT इनेबल्ड स्टैम्प हो)
  • 4आधार कार्ड व कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

pfms.nic.in पर जाकर "Track NSP Payments" या "Know Your Payments" पर क्लिक करें।

2

बैंक का नाम और बैंक खाता संख्या (Account No.) या एनएसपी एप्लीकेशन आईडी दर्ज कर वास्तविक स्थिति जांचें।

3

यदि स्टेटस में "Bank Account Invalidated" या "Aadhaar Not Seeded at NPCI Mapper" दिखे, तो तुरंत बैंक जाकर डीबीटी ई-केवाईसी करवाएं।

4

समस्या हल न होने पर PFMS ग्रीवेंस सेल और संबंधित राज्य समाज कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें।

5

नोडल अधिकारी द्वारा खाते को री-वैलिडेट कर रुकी हुई छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि PFMS पर तकनीकी खामी दूर न हो, तो CPGRAMS पर वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure) तथा छात्रवृत्ति नोडल मंत्रालय (Social Justice / Tribal / Minority Affairs) को प्रथम अपील भेजें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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