हिट एंड रन सड़क दुर्घटना सरकारी मुआवजा योजना — ₹2 लाख मृत्यु व ₹50,000 चोट दावा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT / SDM)
अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने पर (हिट एंड रन) पीड़ित परिवार को भारत सरकार की 2022 नई योजना के तहत मृत्यु पर ₹2,00,000 और गंभीर रूप से घायल होने पर ₹50,000 की त्वरित सरकारी आर्थिक सहायता।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1पुलिस प्राथमिकी (FIR) की प्रमाणित प्रति
- 2पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- 3अस्पताल की एमएलसी (Medico-Legal Certificate) व डिस्चार्ज समरी (घायल की स्थिति में)
- 4दावेदार/पीड़ित का आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वारिसान प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
दुर्घटना होते ही तत्काल पुलिस को सूचना दें और संबंधित थाने में हिट एंड रन (अज्ञात वाहन) की एफआईआर दर्ज कराएं।
घटना स्थल के संबंधित उप-जिलाधिकारी (SDM), जो कि कानूनी रूप से दावा जांच अधिकारी (Claims Enquiry Officer) होते हैं, के समक्ष फॉर्म-1 में आवेदन करें।
एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में) या मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLC - चोट की स्थिति में) संलग्न करें।
एसडीएम द्वारा 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट (DM / Claims Settlement Commissioner) को भेजी जाती है।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) फंड द्वारा 15 दिन के भीतर सीधे पीड़ित या आश्रित के बैंक खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाती है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
यदि 30 दिनों में क्लेम जारी न हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT कोर्ट) में निःशुल्क सरकारी वकील की सहायता से आवेदन प्रस्तुत करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
CPGRAMS — केंद्रीय जन शिकायत निवारण पोर्टल
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जन शिकायत सेल
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नई दिल्ली
CPENGRAMS — केंद्रीय पेंशनभोगी शिकायत निवारण
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW)
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) — रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार शिकायत
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)