भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (DFS) और सिडबी (SIDBI) द्वारा संचालित फ्लैगशिप उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। देश के प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) और कम से कम एक महिला उद्यमी को नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का संपार्श्विक-मुक्त (CGFSI Covered) ऋण।
भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी व्यावसायिक ऋण योजना के प्रमुख पैरामीटर:
| मापदंड / पैरामीटर | आधिकारिक प्रावधान / नियम |
|---|---|
| योजना का नाम | स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) |
| नोडल मंत्रालय एवं एजेंसी | वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार व सिडबी (SIDBI) |
| ऋण की न्यूनतम व अधिकतम सीमा | न्यूनतम ₹10 लाख से अधिकतम ₹1 करोड़ (₹10 Lakh to ₹1 Crore) |
| लक्षित लाभार्थी (Target Borrowers) | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं किसी भी वर्ग की महिला उद्यमी |
| परियोजना का प्रकार (Enterprise Type) | केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Enterprise) — पहली बार शुरू किया जा रहा नया बिज़नेस |
| पात्र व्यापार क्षेत्र (Eligible Sectors) | विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Services), व्यापार (Trading) एवं कृषि संबद्ध गतिविधियां (Agri-Allied) |
| मार्जिन मनी (Margin Money) | परियोजना लागत का 15% (पात्र केंद्रीय/राज्य सब्सिडी अभिसरण के साथ न्यूनतम 10%) |
| ब्याज दर (Interest Rate) | MCLR / EBLR + 3% + टेनॉर प्रीमियम से अधिक नहीं (न्यूनतम लागू वाणिज्यिक दर) |
| पुनर्भुगतान अवधि व मोराटोरियम | अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने), जिसमें अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम शामिल है |
| क्रेडिट गारंटी सुरक्षा (Security) | CGFSI (क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया) द्वारा गारंटीकृत (संपार्श्विक-मुक्त संभव) |
| आधिकारिक आवेदन पोर्टल | standupmitra.in (स्टैंड-अप मित्र पोर्टल) |
भारत सरकार द्वारा देश के हर बैंक को दिए गए अनिवार्य लक्ष्य और ग्रीनफील्ड नियम का गहन विश्लेषण:
स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका संस्थागत जनादेश (Institutional Mandate) है। भारत सरकार के आदेशानुसार, देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks) की प्रत्येक बैंक शाखा को प्रतिवर्ष:
प्रत्येक बैंक शाखा को अपने सेवा क्षेत्र में कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमी को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का नया बिज़नेस लोन देना अनिवार्य है।
प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी (चाहे वह सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी किसी भी वर्ग से हो) को नया उद्यम शुरू करने हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का लोन देना अनिवार्य है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Venture) के लिए ही स्वीकृत किया जाता है। ग्रीनफील्ड का सरल अर्थ है:
1. पहली बार शुरू होने वाला नया उद्यम: आवेदक द्वारा वह व्यावसायिक इकाई पहली बार स्थापित की जा रही हो।
2. मौजूदा व्यवसाय का विस्तार नहीं (No Brownfield): यदि आपके पास पहले से कोई चलती हुई दुकान, फ़ैक्टरी या फर्म है और आप उसे बड़ा करने या उसका आधुनिकीकरण (Modernisation) करने के लिए ऋण चाहते हैं, तो वह इस योजना में अपात्र होगा। (ऐसे मौजूदा बिज़नेस के लिए मुद्रा योजना या MSME लोन लिया जा सकता है)।
3. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों में 51% हिस्सेदारी: यदि व्यवसाय किसी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी (LLP) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू किया जा रहा है, तो उस कंपनी की कम से कम 51% शेयरधारिता और प्रबंधकीय नियंत्रण SC/ST या महिला प्रमोटर के पास होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
किन-किन उद्योगों और व्यवसायों के लिए स्टैंड-अप इंडिया के तहत ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है:
फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, पैकेजिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर पैनल यूनिट आदि।
आईटी व सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम, लॉजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग, ई-कॉमर्स सप्लाई, होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी वेलनेस चेन आदि।
थोक व खुदरा व्यापार (Wholesale & Retail), बड़े सुपरमार्केट, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हार्डवेयर ट्रेडिंग, ऑटो पार्ट्स डीलरशिप आदि।
डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, मछली पालन (Pisciculture), रेशम उत्पादन (Sericulture), एग्री-क्लीनिक, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग सेंटर आदि।
जानिए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का संयोजन कैसे होता है और अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ता है:
स्टैंड-अप इंडिया के तहत बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कंपोजिट लोन (Composite Loan) होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही लोन खाते में बिज़नेस की दोनों मुख्य वित्तीय जरूरतें पूरी की जाती हैं:
स्थायी संपत्तियां (Fixed Assets) खरीदने हेतु—जैसे फैक्ट्री शेड निर्माण, मशीनरी की खरीद, प्लांट उपकरण, कंप्यूटर व आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भुगतान बैंक सीधे मशीनरी सप्लायर के खाते में करता है।
दैनिक खर्चों हेतु—कच्चा माल (Raw Material) खरीदना, कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल आदि। यह कैश क्रेडिट (CC) लिमिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में दी जाती है, जिसके लिए बैंक द्वारा रुपे स्टैंड-अप डेबिट कार्ड (RuPay Stand-Up Debit Card) जारी किया जाता है।
पूर्व में स्टैंड-अप इंडिया योजना में मार्जिन मनी 25% हुआ करती थी, जिसे सरकार ने संशोधित करके 15% तक (Up to 15%) कर दिया है। इसका अर्थ है कि कुल परियोजना लागत का कम से कम 85% भाग बैंक लोन द्वारा वित्तपोषित होगा।
कमर्शियल लोन में सबसे कम ब्याज दर और बिना जमीन-मकान गिरवी रखे लोन मिलने की कानूनी व्यवस्था:
ब्याज दर संबंधित बैंक की उस श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम दर होती है, जो (MCLR / Base Rate + 3% + टेनॉर प्रीमियम) से अधिक नहीं हो सकती। यह सामान्य कमर्शियल बिज़नेस लोन की तुलना में काफी सस्ती होती है।
लोन चुकाने के लिए अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) का समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिज़नेस को स्थापित करने और आय शुरू होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम (अधिस्थगन काल) मिलता है जिसमें मूलधन नहीं चुकाना होता।
यदि आवेदक के पास गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति नहीं है, तो ऋण को NCGTC द्वारा संचालित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) के तहत कवर किया जाता है, जिससे बिना कोलेटरल के भी लोन स्वीकृत हो सकता है।
जानिए आपकी बिज़नेस ज़रूरतों के अनुसार कौन सी सरकारी लोन योजना सबसे उपयुक्त है:
| मापदंड (Criteria) | स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) | पीएम मुद्रा योजना (PM MUDRA) | PMEGP लोन योजना |
|---|---|---|---|
| ऋण की राशि | ₹10 लाख से ₹1 करोड़ | ₹50,000 से ₹20 लाख तक | ₹20 लाख (सर्विस) से ₹50 लाख (मैन्युफैक्चरिंग) |
| लक्षित लाभार्थी | केवल SC, ST व महिला उद्यमी | सभी भारतीय नागरिक (General, OBC, SC, ST) | सभी वर्ग (विशेष वर्गों को उच्च सब्सिडी) |
| उद्यम का प्रकार | केवल ग्रीनफील्ड (नया उद्यम) | नया बिज़नेस और मौजूदा बिज़नेस विस्तार दोनों | केवल नए सूक्ष्म उद्यम (New Micro Enterprises) |
| सरकारी सब्सिडी | सीधी सब्सिडी नहीं (कन्वर्जेंस द्वारा मार्जिन मनी में छूट) | कोई सब्सिडी नहीं | 15% से 35% तक भारी सरकारी पूंजीगत सब्सिडी |
| गारंटी सुरक्षा | CGFSI गारंटी या कोलेटरल | CGFMU (पूर्णतः कोलेटरल मुक्त) | CGTMSE द्वारा गारंटीकृत |
| सर्वश्रेष्ठ उपयोग | मध्यम से बड़े नए उद्योग/व्यापार शुरू करने हेतु | छोटे स्तर की दुकान, वाहन या सेवा इकाई हेतु | सब्सिडी के साथ नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हेतु |
कौन व्यक्ति और कौन सी फर्में स्टैंड-अप इंडिया के तहत लोन के लिए आवेदन करने हेतु वैध रूप से पात्र हैं:
बैंक में आवेदन जमा करने से पहले निम्नलिखित सभी वैधानिक व वित्तीय दस्तावेज़ तैयार रखें:
आधार कार्ड, पैन कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी/पासपोर्ट और SC/ST वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
सीए (CA) द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट जिसमें अनुमानित लागत, मशीनरी कोटेशन, 5 वर्ष का लाभ-हानि अनुमान व कैश-फ्लो विवरण हो।
फ़ैक्ट्री/दुकान के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या जमीन के दस्तावेज, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam) व जीएसटी नंबर।
पिछले 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट, पार्टनरशिप डीड/MOA-AOA (यदि कंपनी हो), प्रदूषण नियंत्रण व स्थानीय निकाय एनओसी (लागू होने पर)।
घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से अथवा नज़दीकी बैंक शाखा से आवेदन करने की संपूर्ण कार्यविधि:
स्टैंड-अप मित्र पोर्टल आवेदकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: 1. Trainee Borrower (जिन्हें प्रशिक्षण और डीपीआर में सहायता चाहिए), 2. Ready Borrower (जिनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मार्जिन मनी तैयार है):
यदि आपके पास बिज़नेस आइडिया है लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं आता—जानिए कैसे मिलती है निःशुल्क सरकारी मदद:
स्टैंड-अप इंडिया केवल एक लोन देने वाला कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के पहली बार उद्यमी बनने वाले SC/ST व महिलाओं के लिए सिडबी और नाबार्ड ने 8,000 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है:
आवेदन जमा करने के बाद बैंक द्वारा की जाने वाली जांच और फंड जारी होने के 4 चरण:
जानिए कैसे स्टैंड-अप इंडिया लोन के साथ सरकारी सब्सिडी को जोड़कर मार्जिन मनी को लगभग शून्य किया जा सकता है:
स्टैंड-अप इंडिया योजना अपने आप में कोई प्रत्यक्ष पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) नहीं देती है। परंतु इसके नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि उद्यमी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य लागू सब्सिडी योजना के साथ इसका संयोजन (Convergence) कर सकता है:
स्टैंड-अप इंडिया लोन के संबंध में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर:
उत्तर: हाँ, बिल्कुल! स्टैंड-अप इंडिया योजना में महिला उद्यमियों के लिए किसी जातिगत आरक्षण का बंधन नहीं है। सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC) या एसटी (ST)—किसी भी श्रेणी की महिला नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के लोन हेतु 100% पात्र है।
उत्तर: नहीं। स्टैंड-अप इंडिया योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Project) के लिए है, जिसका अर्थ है पहली बार स्थापित किया जाने वाला नया उद्यम। पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए आप पीएम मुद्रा योजना (तरुण/तरुण प्लस) या सामान्य MSME लोन के तहत आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर: हाँ, मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) इस योजना के ऋणों को गारंटी प्रदान करता है। यदि आवेदक के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति (कोलेटरल) नहीं है, तो बैंक CGFSI गारंटी कवर के तहत बिना किसी थर्ड-पार्टी गारंटी या बिना जमीन/मकान गिरवी रखे भी लोन स्वीकृत कर सकता है।
उत्तर: संशोधित नियमों के अनुसार मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% बैंक लोन से मिलेगा और 15% उद्यमी को लगाना होगा। इसके अलावा यदि उद्यमी किसी केंद्रीय/राज्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है, तो उद्यमी को अपने पास से न्यूनतम केवल 10% मार्जिन मनी ही लगानी होगी।
उत्तर: कृषि संबद्ध गतिविधियों में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, रेशम उत्पादन (Sericulture), मछली पालन (Pisciculture), मधुमक्खी पालन (Apiculture), पशुपालन, एग्री-क्लीनिक व एग्री-बिजनेस सेंटर, कोल्ड चेन, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट और कृषि उपकरणों की एग्री-सर्विसिंग शामिल हैं। (कृपया ध्यान दें: सीधे फसल उगाने या खेती की जमीन खरीदने के लिए यह लोन मान्य नहीं है)।
उत्तर: गैर-व्यक्तिगत उद्यमों (जैसे Partnership Firm, LLP या Private Limited Company) में कम से कम 51% शेयरधारिता (Shareholding) और नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी SC/ST या महिला उद्यमी के पास होनी अनिवार्य है। शेष 49% हिस्सेदारी में अन्य साझेदार (पुरुष या सामान्य वर्ग) हो सकते हैं।
उत्तर: इस लोन की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) है। इसमें व्यवसाय शुरू करने और आय होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड (अधिस्थगन काल) शामिल होता है। मोराटोरियम की अवधि में आपको मूलधन (Principal) नहीं चुकाना होता, केवल साधारण ब्याज देना होता है।
उत्तर: स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (standupmitra.in) पर आवेदन करने से आपका फॉर्म सीधे चुनी गई बैंक शाखा के पोर्टल पर पहुंचता है। साथ ही यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो पोर्टल आपको 8,000+ से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (LDM) से जोड़ता है।
उत्तर: यद्यपि नए उद्यमियों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से उच्च होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवेदक का कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास है तो सिबिल स्कोर 700 या उससे अधिक होना आदर्श माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
उत्तर: यदि कोई बैंक शाखा योग्य होने के बावजूद आपका आवेदन लेने से मना करती है, तो आप अपने जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप Standupmitra पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं या वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल जनसाधारण की उद्यमिता जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और सूचनात्मक मार्गदर्शन (Educational & Informational Purpose) के लिए तैयार की गई है। यहाँ प्रस्तुत ऋण सीमा (₹10 लाख से ₹1 करोड़), ब्याज दर नियम, मार्जिन मनी प्रावधान और पात्रता शर्तें भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS, Ministry of Finance), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।
ऋण की अंतिम स्वीकृति, ब्याज दर का सटीक निर्धारण और संपार्श्विक सुरक्षा की मांग संबंधित बैंक शाखा की आंतरिक क्रेडिट नीति, आवेदक के क्रेडिट स्कोर और परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-Economic Viability) पर निर्भर करती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in या अपनी नज़दीकी बैंक शाखा से नवीनतम नियमों की पुष्टि अवश्य करें। JanSarkari.com किसी भी प्रकार के वित्तीय दावे, ऋण अस्वीकृति अथवा विधिक विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
स्टैंड-अप मित्र के आधिकारिक पोर्टल (standupmitra.in) पर जाएं और "Apply Here" पर क्लिक करें।
अपनी बुनियादी प्रोफाइल बनाएं और SC/ST या महिला उद्यमी वर्ग तथा बिज़नेस सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या एग्री-एलाइड) चुनें।
प्रोजेक्ट की कुल लागत, आवश्यक लोन राशि (₹10 लाख से ₹1 करोड़) और मार्जिन मनी की जानकारी भरें।
विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), मशीनरी कोटेशन व केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करें और पसंदीदा बैंक शाखा चुनें।
आवेदन सबमिट कर रेफरेंस नंबर प्राप्त करें और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन व संवितरण हेतु बैंक शाखा से संपर्क करें।
हाँ, बिल्कुल! स्टैंड-अप इंडिया योजना में महिला उद्यमियों के लिए किसी जातिगत आरक्षण का बंधन नहीं है। सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC) या एसटी (ST)—किसी भी श्रेणी की महिला नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के लोन हेतु 100% पात्र है।
नहीं। स्टैंड-अप इंडिया योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Project) के लिए है, जिसका अर्थ है पहली बार स्थापित किया जाने वाला नया उद्यम। पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए आप पीएम मुद्रा योजना (तरुण/तरुण प्लस) या सामान्य MSME लोन के तहत आवेदन कर सकते हैं।
हाँ, मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) इस योजना के ऋणों को गारंटी प्रदान करता है। यदि आवेदक के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति (कोलेटरल) नहीं है, तो बैंक CGFSI गारंटी कवर के तहत बिना किसी थर्ड-पार्टी गारंटी या बिना जमीन/मकान गिरवी रखे भी लोन स्वीकृत कर सकता है।
संशोधित नियमों के अनुसार मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% बैंक लोन से मिलेगा और 15% उद्यमी को लगाना होगा। इसके अलावा यदि उद्यमी किसी केंद्रीय/राज्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है, तो उद्यमी को अपने पास से न्यूनतम केवल 10% मार्जिन मनी ही लगानी होगी।
कृषि संबद्ध गतिविधियों में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, रेशम उत्पादन (Sericulture), मछली पालन (Pisciculture), मधुमक्खी पालन (Apiculture), पशुपालन, एग्री-क्लीनिक व एग्री-बिजनेस सेंटर, कोल्ड चेन, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट और कृषि उपकरणों की एग्री-सर्विसिंग शामिल हैं। (कृपया ध्यान दें: सीधे फसल उगाने या खेती की जमीन खरीदने के लिए यह लोन मान्य नहीं है)।
गैर-व्यक्तिगत उद्यमों (जैसे Partnership Firm, LLP या Private Limited Company) में कम से कम 51% शेयरधारिता (Shareholding) और नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी SC/ST या महिला उद्यमी के पास होनी अनिवार्य है। शेष 49% हिस्सेदारी में अन्य साझेदार (पुरुष या सामान्य वर्ग) हो सकते हैं।
इस लोन की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) है। इसमें व्यवसाय शुरू करने और आय होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड (अधिस्थगन काल) शामिल होता है। मोराटोरियम की अवधि में आपको मूलधन (Principal) नहीं चुकाना होता, केवल साधारण ब्याज देना होता है।
स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (standupmitra.in) पर आवेदन करने से आपका फॉर्म सीधे चुनी गई बैंक शाखा के पोर्टल पर पहुंचता है। साथ ही यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो पोर्टल आपको 8,000+ से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (LDM) से जोड़ता है।
यद्यपि नए उद्यमियों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से उच्च होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवेदक का कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास है तो सिबिल स्कोर 700 या उससे अधिक होना आदर्श माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
यदि कोई बैंक शाखा योग्य होने के बावजूद आपका आवेदन लेने से मना करती है, तो आप अपने जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप Standupmitra पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं या वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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