सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित भारत सरकार की सबसे बड़ी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना। देश के बेरोज़गार युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और नए उद्यमियों को नया उद्योग या सेवा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50 लाख तक का बैंक लोन और 15% से 35% तक की सीधी मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता।
मैन्युफैक्चरिंग हेतु ₹50 लाख व सर्विस बिज़नेस हेतु ₹20 लाख तक मान्य।
ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से 35% व शहरी क्षेत्रों में 15% से 25% तक सब्सिडी।
सामान्य वर्ग को केवल 10% और महिला/SC/ST/OBC को मात्र 5% स्वयं लगाना होता है।
पुराने सफल उद्यम के आधुनिकीकरण व विस्तार हेतु ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन (15-20% सब्सिडी)।
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) - राष्ट्रीय क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी फ्लैगशिप योजना है। इस योजना की शुरुआत दो पूर्ववर्ती योजनाओं—प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP)—का विलय करके की गई थी।
इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC - Khadi and Village Industries Commission) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC - District Industries Centres) और कयर बोर्ड (Coir Board) के संयुक्त समन्वय से होता है।
पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार नया सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise) स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता।
ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के नए अवसर पैदा करना ताकि युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
सरकारी सब्सिडी के माध्यम से बैंकों के लिए ऋण जोखिम को कम करना और नए उद्यमियों को रियायती शर्तों पर संस्थागत पूंजी सुलभ कराना।
लाभार्थी वर्ग, कार्यक्षेत्र (शहरी बनाम ग्रामीण) और सब्सिडी का सटीक गणित
| लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category) | इकाई का स्थान (Project Location) | स्वयं का अंशदान (Own Share) | सरकारी सब्सिडी (Margin Money) | बैंक ऋण (Bank Term Loan/WC) |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य श्रेणी (General Category) | शहरी (Urban) | 10% | 15% | 75% |
| सामान्य श्रेणी (General Category) | ग्रामीण (Rural) | 10% | 25% | 65% |
|
विशेष श्रेणी (Special Category) SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक / महिलाएं / पूर्व सैनिक / दिव्यांग / पूर्वोत्तर राज्य / पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र / आकांक्षी जिले / ट्रांसजेंडर |
शहरी (Urban) | 5% | 25% | 70% |
|
विशेष श्रेणी (Special Category) SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक / महिलाएं / पूर्व सैनिक / दिव्यांग / पूर्वोत्तर राज्य / पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र / आकांक्षी जिले / ट्रांसजेंडर |
ग्रामीण (Rural) | 5% | 35% (अधिकतम) | 60% |
यदि कोई महिला, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग का युवा ग्रामीण क्षेत्र में ₹20 लाख का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (जैसे मसाला पिसाई या आटा मिल) लगाता है:
2022-2026 के नवीनतम सुधारों के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की संशोधित सीमाएं
पहले यह सीमा ₹25 लाख थी, जिसे सरकार ने संशोधित कर ₹50 लाख कर दिया है। इसमें आटा मिल, तेल मिल, दाल मिल, बेकरी, फ्लाई ऐश ईंट निर्माण, फर्नीचर वर्कशॉप, फैब्रिकेशन यूनिट, अगरबत्ती निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, पैकेजिंग यूनिट आदि उद्योग शामिल हैं।
सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम प्रोजेक्ट सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। इसमें ऑटोमोबाइल रिपेयर सेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किंग, डायग्नोस्टिक लैब, ब्यूटी सैलून, होटल/रेस्तरां, प्रिंटिंग प्रेस, डिजिटल सेवा केंद्र, कैटरिंग सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल हैं।
यदि किसी उद्यमी ने पहले PMEGP या MUDRA लोन लिया था, समय पर सभी किस्तों का भुगतान कर दिया है और उसकी यूनिट पिछले कम से कम 3 वर्षों से लगातार मुनाफे में चल रही है, तो वह अपने व्यवसाय के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए दूसरा ऋण ले सकता है:
कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं अनिवार्य शर्तें?
PMEGP के तहत किन व्यवसायों के लिए लोन और सब्सिडी नहीं मिलती?
लोन आवेदन की ऑनलाइन जांच में पारदर्शिता के लिए 100 अंकों का ऑटोमेटेड स्कोरकार्ड
PMEGP पोर्टल पर आवेदन करने के बाद सिस्टम आपके द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर एक डिजिटल स्कोरकार्ड (100 अंक) जनरेट करता है। बैंक और जिला टास्क फोर्स कमेटी (DTFC) द्वारा आवेदन को प्राथमिकता देने के लिए आवेदक को कम से कम 60 अंक प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है।
| मूल्यांकन पैरामीटर (Evaluation Parameter) | अधिकतम अंक | अंक प्राप्त करने का आधार (Criteria) |
|---|---|---|
| आयु (Age of Applicant) | 10 अंक | 18 से 35 वर्ष के युवाओं को अधिकतम 10 अंक; 36 से 45 वर्ष को 8 अंक; 45 से अधिक को 5 अंक। |
| शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता | 20 अंक | आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री/तकनीकी डिग्री पर 20 अंक; स्नातक पर 15 अंक; 12वीं/10वीं पास पर 10 अंक। |
| कौशल प्रशिक्षण (EDP / Skill Training) | 15 अंक | RSETI, PMKVY, ITI या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होने पर 15 अंक। |
| लाभार्थी का अपना अंशदान (Equity) | 15 अंक | न्यूनतम अनिवार्य से अधिक स्वयं का पैसा लगाने की क्षमता दिखाने पर अतिरिक्त अंक मिलते हैं। |
| परियोजना का स्थान (Location) | 15 अंक | ग्रामीण क्षेत्र, आकांक्षी जिले या पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्र में इकाई लगाने पर अधिकतम 15 अंक। |
| क्रेडिट इतिहास / सिबिल स्कोर (CIBIL) | 25 अंक | 750+ सिबिल स्कोर और बेदाग वित्तीय रिकॉर्ड होने पर अधिकतम 25 अंक दिए जाते हैं। |
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन सभी कागजातों की डिजिटल स्कैन कॉपी तैयार रखें
घर बैठे या जन सेवा केंद्र से PMEGP e-Portal पर सही तरीके से फॉर्म भरने के 8 चरण
KVIC के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाएं। होमपेज पर "Application for New Unit" या "Online Application Form for Individual" लिंक पर क्लिक करें।
अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज कर आधार प्रमाणीकरण करें। इसके बाद अपने जिले के लिए एजेंसी चुनें—ग्रामीण क्षेत्रों के लिए KVIC या KVIB तथा शहरी क्षेत्रों के लिए DIC (जिला उद्योग केंद्र) का चयन सबसे उपयुक्त रहता है।
जन्मतिथि, लिंग, सामाजिक श्रेणी (General, OBC, SC, ST, Minority, Women), शैक्षणिक योग्यता और स्थाई पता भरें। यदि आपने पहले कोई EDP या कौशल प्रशिक्षण लिया है, तो उसका विवरण दर्ज करें।
उद्योग का प्रकार चुनें (Manufacturing अथवा Service) और उद्योग का नाम व NIC कोड सेलेक्ट करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर (मशीनरी/भवन) और वर्किंग कैपिटल का ब्रेकअप भरें। कुल राशि ₹50 लाख (विनिर्माण) या ₹20 लाख (सेवा) के अंदर होनी चाहिए।
उस बैंक और शाखा का IFSC कोड दर्ज करें जहां आपका चालू/बचत खाता है और जहां से आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं। आप प्रथम वरीयता (Primary Bank) और द्वितीय वरीयता बैंक चुन सकते हैं।
आधार, पैन, जाति प्रमाण पत्र, 8वीं की मार्कशीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), मशीनरी कोटेशन और फोटो को पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें। फॉर्म को सेव करके Final Submit करें और पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करें।
संबंधित एजेंसी (DIC/KVIC/KVIB) आपके आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगी। उपयुक्त पाए जाने पर आवेदन डिजिटल रूप से संबंधित बैंक शाखा को ऋण मूल्यांकन (Credit Appraisal) के लिए अग्रसारित (Forward) कर दिया जाता है।
बैंक द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (In-Principle Sanction) मिलने के बाद उद्यमी को 5-10 दिन की अनिवार्य EDP ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इसके पश्चात बैंक लोन वितरित करता है और KVIC द्वारा सरकारी सब्सिडी बैंक में TDR के रूप में भेज दी जाती है।
लोन वितरण के बाद सब्सिडी कैसे मिलती है और लॉक-इन पीरियड के क्या नियम हैं?
PMEGP ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थी के लिए व्यवसाय संचालन, बहीखाता प्रबंधन, मार्केटिंग और कानूनी अनुपालन सीखने हेतु EDP प्रशिक्षण अनिवार्य है।
सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के हाथ में नकद नहीं दी जाती, बल्कि इसे बैंक में सुरक्षित रखा जाता है:
बैंक और जिला उद्योग केंद्र किन गलतियों के कारण फॉर्म अस्वीकार कर देते हैं?
बिना किसी बाजार सर्वेक्षण के इंटरनेट से कॉपी की गई गलत आय-व्यय व मशीनरी की अत्यधिक लागत वाली रिपोर्ट लगाने पर बैंक लोन खारिज कर देता है।
आवेदक के नाम पर पुराना क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट या अन्य किसी बैंक ऋण की किस्त बाकी होने पर आवेदन तत्काल अस्वीकृत हो जाता है।
ग्रामीण क्षेत्र की यूनिट के लिए शहरी एजेंसी चुनना या बिना ग्रामीण प्रमाण पत्र के 35% सब्सिडी का दावा करने से फॉर्म अटक जाता है।
यदि पति ने पहले से PMEGP लोन ले रखा है और पत्नी दोबारा आवेदन करती है, तो नियम उल्लंघन के तहत दूसरा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।
उद्यमियों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और MSME दिशानिर्देशों के अनुसार, PMEGP के तहत ₹10 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी प्रकार की थर्ड-पार्टी गारंटी या संपार्श्विक (Collateral) सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ₹10 लाख से अधिक के ऋण को CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है, जिसके तहत सरकार बैंक को ऋण की गारंटी प्रदान करती है।
PMEGP लोन पर ब्याज दर संबंधित बैंक की मानक वाणिज्यिक ब्याज दर (MCLR / Repo Linked Lending Rate) के अनुसार तय होती है, जो सामान्यतः 8.5% से 11.5% प्रति वर्ष के बीच होती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्वीकृत मार्जिन मनी सब्सिडी राशि पर 3 वर्षों तक बैंक कोई ब्याज नहीं लेता।
बैंक द्वारा पहली किस्त वितरित करने के बाद बैंक शाखा KVIC पोर्टल पर ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम अपलोड करती है। KVIC द्वारा जांच के बाद सब्सिडी राशि सीधे बैंक शाखा को भेजी जाती है, जहां इसे लाभार्थी के नाम पर 3 साल के लिए ब्याज-मुक्त TDR (Term Deposit Receipt) खाते में रख दिया जाता है। 3 वर्ष बाद भौतिक सत्यापन के पश्चात यह लोन खाते में क्रेडिट होकर मूलधन को कम कर देती है।
टर्म लोन की चुकौती अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें उद्योग की प्रकृति के आधार पर 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का प्रारंभिक मोरेटोरियम पीरियड (Grace Period) भी बैंक द्वारा दिया जा सकता है, जिसमें केवल ब्याज देना होता है और मूलधन की किस्त बाद में शुरू होती है।
नहीं। PMEGP की मूल योजना केवल नई विनिर्माण या सेवा इकाई (Greenfield Unit) स्थापित करने के लिए है। हालांकि, यदि आपने पहले PMEGP/मुद्रा से लोन लिया था और 3 साल से सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रहे हैं, तो आप 'द्वितीय ऋण (अपग्रेडेशन योजना)' के तहत ₹1 करोड़ (मैन्युफैक्चरिंग) या ₹25 लाख (सर्विस) तक का दूसरा लोन ले सकते हैं।
हाँ। महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को विशेष श्रेणी में रखा गया है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% तक सब्सिडी मिलती है तथा स्वयं का अंशदान केवल 5% ही लगाना होता है।
आवेदन जमा करने के बाद मिले User ID और Password के जरिए kviconline.gov.in/pmegpeportal पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड में "Tracking System" या "Application Status" विकल्प पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन KVIC, DIC, जिला टास्क फोर्स या बैंक के किस स्तर पर लंबित है।
हाँ। भारत सरकार के राष्ट्रीय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी पोर्टल JanSamarth (jansamarth.in) पर 'Business Activity Loan' के तहत PMEGP का सीधा विकल्प मौजूद है। जनसमर्थ पोर्टल के जरिए आवेदन करने पर आपका डेटा सीधे PMEGP e-Portal से स्वतः सिंक हो जाता है और बैंकों द्वारा डिजिटल सैंक्शन की प्रक्रिया तेज होती है।
हाँ। यदि कोई लाभार्थी बैंक से लोन लेने के बाद 3 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले इकाई बंद कर देता है, मशीनें बेच देता है या फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो बैंक में जमा TDR सब्सिडी वापस सरकार (KVIC) को लौटा दी जाती है और संपूर्ण बकाया राशि पर सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर से पेनल्टी सहित वसूली की जाती है।
किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या पूछताछ हेतु KVIC का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-0034 या 022-26711015 / 26711016 है। इसके अलावा आप अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक (GM DIC) से व्यक्तिगत रूप से मिलकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जन-जागरूकता, शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। PMEGP योजना के नियम, पात्रता, सब्सिडी प्रतिशत और प्रोजेक्ट लागत सीमाएं भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। ऋण की अंतिम स्वीकृति और वितरण पूरी तरह से संबंधित बैंक की क्रेडिट नीति, वित्तीय व्यवहार्यता और जोखिम मूल्यांकन पर निर्भर करता है। आधिकारिक आवेदन केवल भारत सरकार के प्रमाणित पोर्टल kviconline.gov.in या jansamarth.in पर ही करें। किसी भी बिचौलिए, दलाल या अनधिकृत एजेंट को लोन पास कराने के नाम पर नकद या ऑनलाइन शुल्क न दें।
PMEGP आधिकारिक पोर्टल (kviconline.gov.in/pmegpeportal) अथवा JanSamarth पोर्टल (jansamarth.in) पर जाएं।
"Online Application Form for Individual" पर क्लिक कर 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और एजेंसी (KVIC/KVIB/DIC) चुनें।
व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, उद्योग का प्रकार (Manufacturing या Service) व प्रोजेक्ट लागत भरें।
बैंक शाखा (IFSC Code), विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), मशीनरी कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड अपलोड करें।
फॉर्म फाइनल सबमिट कर रसीद प्राप्त करें। जिला टास्क फोर्स (DTFC) की जांच व बैंक स्वीकृति के बाद ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग पूरी करें।
बैंक द्वारा लोन वितरण के उपरांत सरकारी सब्सिडी (मार्जिन मनी) बैंक खाते में 3 वर्ष के TDR के रूप में लॉक-इन प्राप्त करें।
विनिर्माण (Manufacturing) के लिए अधिकतम ₹50 लाख और सेवा (Service) क्षेत्र के लिए ₹20 लाख तक का लोन मिलता है। सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में विशेष वर्ग (महिला/SC/ST/OBC) को 35% और सामान्य वर्ग को 25% मिलती है, जबकि शहरी क्षेत्र में विशेष वर्ग को 25% और सामान्य वर्ग को 15% मिलती है।
आरबीआई के नियमों के अनुसार ₹10 लाख तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी या कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होती। इससे ऊपर के लोन को सीजीटीएमएसई (CGTMSE) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर किया जाता है।
विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए आवेदक का न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इससे कम लागत के प्रोजेक्ट हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक बाध्यता नहीं है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिन मनी सब्सिडी राशि लाभार्थी के बैंक में 3 साल के लिए ब्याज-मुक्त TDR के रूप में रखी जाती है। 3 वर्ष बाद जब थर्ड पार्टी जांच में यूनिट सुचारू पाई जाती है, तो यह राशि लोन खाते में एडजस्ट हो जाती है।
नहीं, प्रथम चरण में PMEGP केवल नया सूक्ष्म उद्यम (Greenfield Unit) लगाने के लिए है। पुरानी सफल और लाभ में चल रही इकाइयों के विस्तार हेतु 2nd Loan Scheme के तहत ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन लिया जा सकता है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको PMEGP लोन (बिज़नेस लोन) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।