सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और भारत सरकार की ऐतिहासिक ₹13,000 करोड़ की योजना। देश के 18 पारंपरिक कारीगरों (बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, दर्जी, नाई आदि) को आधिकारिक विश्वकर्मा पहचान पत्र, मुफ्त स्किल ट्रेनिंग के साथ ₹500 प्रतिदिन स्टाइपेंड, ₹15,000 का आधुनिक टूलकिट ई-वाउचर, और बिना किसी गारंटी के मात्र 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख का लोन।
भारत सरकार द्वारा देश के पारंपरिक शिल्पकारों को दी जाने वाली सहायता का सारणीबद्ध विवरण:
| मापदंड / पैरामीटर | आधिकारिक प्रावधान व नियम |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM Vishwakarma Scheme / PM-VIKAS) |
| नोडल मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME), MSDE एवं वित्त मंत्रालय (DFS) |
| पात्र पारंपरिक व्यवसाय (Trades) | 18 पारंपरिक क्षेत्र (बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी आदि) |
| टूलकिट प्रोत्साहन अनुदान (Toolkit) | ₹15,000 का ई-वाउचर (e-Voucher) / DBT (गैर-वापसी योग्य) |
| ट्रेनिंग व दैनिक वजीफा (Stipend) | 5-7 दिन बेसिक (40 घंटे) व 15 दिन एडवांस्ड (120 घंटे) — ₹500 प्रति दिन स्टाइपेंड |
| ऋण सहायता (Collateral-Free Loan) | कुल ₹3 लाख (पहली किस्त ₹1 लाख - 18 माह, दूसरी किस्त ₹2 लाख - 30 माह) |
| प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest) | मात्र 5% प्रति वर्ष (8% तक का शेष ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है) |
| डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव | ₹1 प्रति डिजिटल लेन-देन (प्रतिमाह अधिकतम 100 लेन-देन = ₹100/माह) |
| रजिस्ट्रेशन का माध्यम | केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC - जन सेवा केंद्र) द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण |
| आधिकारिक पोर्टल | pmvishwakarma.gov.in |
हाथ और पारंपरिक औजारों से काम करने वाले इन 18 वर्गों के कारीगर इस योजना में आवेदन के पात्र हैं:
पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र 360-डिग्री इकोसिस्टम प्रदान करती है:
लाभार्थी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो उसकी कारीगरी का सरकारी प्रमाण है।
आधुनिक टूल्स और तकनीकों पर 5-7 दिन का बेसिक और 15 दिन का एडवांस्ड प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन ₹500 का स्टाइपेंड मिलता है।
आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का अनुदान (e-Voucher) जो बेसिक ट्रेनिंग पास करने के बाद सीधे खाते/मोबाइल पर मिलता है।
बिना किसी गारंटी के ₹3,00,000 तक का लोन मात्र 5% ब्याज पर। शेष 8% ब्याज केंद्र सरकार बैंकों को सीधे सब्वेंशन के रूप में भरती है।
कारीगर को यूपीआई क्यूआर कोड से डिजिटल भुगतान लेने पर ₹1 प्रति ट्रांजेक्शन (प्रतिमाह अधिकतम ₹100) का अतिरिक्त कैशबैक दिया जाता है।
कारीगरों के उत्पादों को GeM पोर्टल पर लिस्टिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ऑनबोर्डिंग, ट्रेड फेयर में मुफ्त स्टॉल और ब्रांडिंग सहायता।
जानिए टूलकिट का पैसा कब, कैसे और किस रूप में मिलता है:
जब कारीगर 5 से 7 दिन (40 घंटे) की बुनियादी कौशल ट्रेनिंग (Basic Skill Training) सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है और उसका मूल्यांकन पास हो जाता है, तो उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ₹15,000 का डिजिटल ई-रूपी वाउचर (e-RUPI Voucher) भेजा जाता है। इस वाउचर से कारीगर सरकार द्वारा अधिकृत वेंडर से अपने ट्रेड के आधुनिक उपकरण खरीद सकता है। इसे नकद में नहीं निकाला जा सकता।
चूंकि ट्रेनिंग के दिनों में कारीगर अपने दैनिक काम पर नहीं जा पाता, इसलिए उसकी दिहाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए ₹500 प्रतिदिन का वजीफा देती है। 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पर ₹3,500 और 15 दिन की एडवांस्ड ट्रेनिंग पर ₹7,500 सीधे बैंक खाते में DBT ट्रांसफर किए जाते हैं।
बैंक लोन की शर्तें, किस्तों का वितरण और रियायती ब्याज दर का गणित:
| ऋण चरण (Loan Stage) | ऋण राशि | पुनर्भुगतान अवधि (Tenure) | ब्याज दर (Interest Rate) | पात्रता की पूर्व-शर्त |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम किस्त (Tranche 1) | ₹1,00,000 (1 लाख) | 18 महीने (आसान मासिक किस्त) | 5% प्रति वर्ष फिक्स्ड | बेसिक ट्रेनिंग पूरी व पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट जारी होना |
| द्वितीय किस्त (Tranche 2) | ₹2,00,000 (2 लाख) | 30 महीने (आसान मासिक किस्त) | 5% प्रति वर्ष फिक्स्ड | पहली किस्त का समय पर भुगतान, डिजिटल लेन-देन व एडवांस्ड ट्रेनिंग |
जानिए कौन कारीगर आवेदन कर सकते हैं और किनके लिए प्रतिबंध लागू हैं:
जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ अवश्य लेकर जाएं:
मूल आधार कार्ड। सीएससी पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल फोन, जिस पर ओटीपी (OTP) आएगा। सत्यापन के लिए यह ओटीपी तुरंत देना होगा।
बैंक खाता पासबुक का प्रथम पृष्ठ या कैंसिल चेक, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो। खाता आधार सीडेड होना चाहिए।
राशन कार्ड ताकि परिवार के अन्य सदस्यों का सत्यापन हो सके। यदि राशन कार्ड न हो तो परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड।
ध्यान दें: पीएम विश्वकर्मा योजना का सीधा पब्लिक फॉर्म नहीं है; रजिस्ट्रेशन केवल अधिकृत CSC सेंटर से होता है:
आवेदन के बाद तीन सरकारी स्तरों पर जांच पूरी होने पर ही लाभ जारी होता है:
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान/सचिव और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदक वास्तव में वह काम करता है।
जिला मजिस्ट्रेट (DM/कलेक्टर) की अध्यक्षता वाली समिति दस्तावेजों और कौशल की जांच करके अनुमोदन करती है।
अंतिम स्वीकृति के बाद पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र जनरेट होता है और आवेदक को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित कर दिया जाता है।
कारीगरों को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ने और उत्पादों को राष्ट्रीय मंच देने के उपाय:
लाभार्थी कारीगर जब अपने ग्राहकों से यूपीआई (PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM आदि) के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है, तो सरकार प्रत्येक सफल डिजिटल लेन-देन पर ₹1 का प्रोत्साहन देती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है (प्रतिमाह अधिकतम 100 लेन-देन = ₹100/माह तक)।
विश्वकर्मा कारीगरों के हस्तशिल्प और उत्पादों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर विशेष रूप से लिस्ट कराया जाता है ताकि सरकारी विभाग उनसे सीधे खरीद सकें। इसके अलावा ओएनडीसी (ONDC) और बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर उनकी ऑनबोर्डिंग कराई जाती है।
घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन की स्थिति देखें और अपना डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
आवेदन की स्थिति जांचने और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आधिकारिक तरीका:
पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में कारीगरों द्वारा गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर:
उत्तर: नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण केवल और केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC - जन सेवा केंद्र) के माध्यम से ही संभव है। इसमें आवेदक का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी फर्जी ऐप या वेबसाइट के झांसे में न आएं, सीधे नज़दीकी सीएससी सेंटर जाएं।
उत्तर: टूलकिट का लाभ रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं मिलता। जब आपका आवेदन तीनों स्तरों पर सत्यापित हो जाता है और आप 5 से 7 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, तब आपके मोबाइल पर ₹15,000 का डिजिटल ई-रूपी वाउचर (e-RUPI Voucher) जारी होता है, जिससे आप अपने ट्रेड के आधुनिक औजार खरीद सकते हैं।
उत्तर: ट्रेनिंग के दौरान उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज की जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत जितने दिन आप उपस्थित रहे (जैसे 7 दिन = ₹3,500), वह राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।
उत्तर: लोन दो किस्तों में मिलता है—पहली किस्त ₹1 लाख (18 माह के लिए) और इसे समय पर चुकाने पर दूसरी किस्त ₹2 लाख (30 माह के लिए)। ब्याज दर मात्र 5% प्रति वर्ष है। इसके लिए किसी जमीन या मकान को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती; इसकी पूरी गारंटी केंद्र सरकार (NCGTC) द्वारा ली जाती है।
उत्तर: हाँ, बिल्कुल! 18 चिन्हित पारंपरिक व्यवसायों में दर्जी (Trade No. 17) और नाई (Trade No. 14) दोनों पूरी तरह शामिल हैं। वे भी ₹15,000 की टूलकिट (जैसे सिलाई मशीन, आधुनिक कटिंग उपकरण) और ₹3 लाख के लोन के पूर्ण हकदार हैं।
उत्तर: नहीं। योजना के नियमों के अनुसार 'एक परिवार, एक लाभार्थी' (One Beneficiary per Family) का सख्त नियम लागू है। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है।
उत्तर: हाँ! लोन लेना पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) है। यदि आपको बैंक लोन नहीं चाहिए, तो भी आप ट्रेनिंग पूरी करके ₹15,000 का टूलकिट वाउचर, ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर: अपने ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) से संपर्क करें और उन्हें अपना आवेदन संदर्भ नंबर दें। वे अपने पोर्टल लॉगिन से आपके कार्य का भौतिक सत्यापन करके फाइल को जिला स्तर (DIC) पर अग्रेषित कर देंगे।
उत्तर: नहीं। यदि परिवार (पति, पत्नी या अविवाहित बच्चों) का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, नगर निगम या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित सरकारी कर्मचारी है, तो वह परिवार इस योजना के लिए अपात्र होगा।
उत्तर: किसी भी सहायता या शिकायत के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-7777 और 011-23061502 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आप आधिकारिक ईमेल champions@gov.in पर भी लिख सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल जनसाधारण की जागरूकता, कारीगर कल्याण साक्षरता और सूचनात्मक मार्गदर्शन (Educational & Informational Purpose) के लिए तैयार की गई है। यहाँ प्रस्तुत योजना प्रावधान, 18 ट्रेडों की सूची, टूलकिट सहायता, स्टाइपेंड दरें और ऋण शर्तें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME), भारत सरकार के आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।
आवेदन के सत्यापन, कौशल प्रमाण पत्र जारी करने और ऋण स्वीकृति का अंतिम अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत, जिला कार्यान्वयन समिति और ऋणदाता बैंकों के पास सुरक्षित है। किसी भी वित्तीय निर्णय या पंजीकरण से पहले आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in का अवलोकन करें अथवा अपने नज़दीकी अधिकृत जन सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें। JanSarkari.com किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि, ऋण अस्वीकृति अथवा विधिक विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जन सेवा केंद्र) पर आधार कार्ड, लिंक्ड मोबाइल और बैंक पासबुक लेकर जाएं।
सीएससी संचालक द्वारा PM Vishwakarma पोर्टल (pmvishwakarma.gov.in) पर आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा।
अपने 18 में से संबंधित पारंपरिक व्यवसाय (जैसे बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार) का चयन कर परिवार विवरण (राशन कार्ड) भरें।
ग्राम पंचायत प्रधान / नगर निकाय और जिला समिति (DIC) सत्यापन के बाद आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व आईडी कार्ड प्राप्त करें।
5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ₹500/दिन स्टाइपेंड, ₹15,000 टूलकिट वाउचर और 5% ब्याज पर ₹1 लाख का पहला लोन प्राप्त करें।
नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण केवल और केवल कॉमन सर्विस सेंटर (CSC - जन सेवा केंद्र) के माध्यम से ही संभव है। इसमें आवेदक का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी फर्जी ऐप या वेबसाइट के झांसे में न आएं, सीधे नज़दीकी सीएससी सेंटर जाएं।
टूलकिट का लाभ रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं मिलता। जब आपका आवेदन तीनों स्तरों पर सत्यापित हो जाता है और आप 5 से 7 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, तब आपके मोबाइल पर ₹15,000 का डिजिटल ई-रूपी वाउचर (e-RUPI Voucher) जारी होता है, जिससे आप अपने ट्रेड के आधुनिक औजार खरीद सकते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज की जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत जितने दिन आप उपस्थित रहे (जैसे 7 दिन = ₹3,500), वह राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है।
लोन दो किस्तों में मिलता है—पहली किस्त ₹1 लाख (18 माह के लिए) और इसे समय पर चुकाने पर दूसरी किस्त ₹2 लाख (30 माह के लिए)। ब्याज दर मात्र 5% प्रति वर्ष है। इसके लिए किसी जमीन या मकान को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती; इसकी पूरी गारंटी केंद्र सरकार (NCGTC) द्वारा ली जाती है।
हाँ, बिल्कुल! 18 चिन्हित पारंपरिक व्यवसायों में दर्जी (Trade No. 17) और नाई (Trade No. 14) दोनों पूरी तरह शामिल हैं। वे भी ₹15,000 की टूलकिट (जैसे सिलाई मशीन, आधुनिक कटिंग उपकरण) और ₹3 लाख के लोन के पूर्ण हकदार हैं।
नहीं। योजना के नियमों के अनुसार "एक परिवार, एक लाभार्थी" (One Beneficiary per Family) का सख्त नियम लागू है। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है।
हाँ! लोन लेना पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) है। यदि आपको बैंक लोन नहीं चाहिए, तो भी आप ट्रेनिंग पूरी करके ₹15,000 का टूलकिट वाउचर, ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
अपने ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) से संपर्क करें और उन्हें अपना आवेदन संदर्भ नंबर दें। वे अपने पोर्टल लॉगिन से आपके कार्य का भौतिक सत्यापन करके फाइल को जिला स्तर (DIC) पर अग्रेषित कर देंगे।
नहीं। यदि परिवार (पति, पत्नी या अविवाहित बच्चों) का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, नगर निगम या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित सरकारी कर्मचारी है, तो वह परिवार इस योजना के लिए अपात्र होगा।
किसी भी सहायता या शिकायत के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-267-7777 और 011-23061502 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आप आधिकारिक ईमेल champions@gov.in पर भी लिख सकते हैं।
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नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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