भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब (Global Electronics Hub) बनाने और 'मेक इन इंडिया' (Make in India) को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing के तहत Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना के तहत, भारत सरकार उन देशी और विदेशी कंपनियों को भारी वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) और सब्सिडी प्रदान कर रही है जो भारत में मोबाइल फोन और उनके पुर्जों (Components) का निर्माण कर रहे हैं। इस स्कीम ने Apple, Samsung जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों को भी भारत में प्लांट लगाने के लिए आकर्षित किया है।
भारत को केवल उपभोक्ता बाजार के बजाय मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का वैश्विक निर्यात हब (Global Export Hub) बनाना।
देश के युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार (Employment) पैदा करना।
चीन और अन्य देशों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात (Import) को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना।
योजना के तहत, सरकार कंपनियों को उनके इंक्रीमेंटल सेल्स (बेस ईयर के ऊपर हुई अतिरिक्त बिक्री) पर सीधे कैश इंसेंटिव देती है:
| वर्ष (Year) | ग्लोबल कंपनियों के लिए प्रोत्साहन | घरेलू कंपनियों के लिए प्रोत्साहन |
|---|---|---|
| पहला और दूसरा वर्ष | 6% इंसेंटिव | 6% इंसेंटिव |
| तीसरा और चौथा वर्ष | 5% इंसेंटिव | 5% इंसेंटिव |
| पांचवा वर्ष | 4% इंसेंटिव | 4% इंसेंटिव |
* नोट: ये प्रोत्साहन केवल उन कंपनियों को मिलते हैं जो निवेश और अतिरिक्त बिक्री के निर्धारित लक्ष्यों (Investment and Incremental Sales Thresholds) को पूरा करती हैं।
यह वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) या भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यह लेख केवल Mobile Phone Manufacturing Scheme (PLI for Electronics) से जुड़ी जानकारी को सरल भाषा में समझाने के लिए लिखा गया है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों, संशोधनों और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) की आधिकारिक वेबसाइट (meity.gov.in) पर ही जाएं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (meity.gov.in) व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (IFCI / MeitY PLI पोर्टल) पर सक्रिय PLI व इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS / SPECS) की पात्रता शर्तें और निवेश स्लैब जांचें।
भारत में पंजीकृत कंपनी (Private Limited / Public Limited), उद्यम/DPIIT विवरण, भूमि स्वामित्व या इंडस्ट्रियल पार्क (EMC 2.0) आवंटन पत्र और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।
आवेदन विंडो खुलने पर आधिकारिक MeitY / IFCI पोर्टल पर कंपनी CIN, GSTIN, पैन, ऑडिटेड बैलेंस शीट और अगले 5 वर्षों के उत्पादन व पूंजीगत निवेश (Capex) लक्ष्य अपलोड करें।
Empowered Committee द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन (Threshold Investment & Incremental Sales जांच) के बाद स्वीकृति पत्र (Approval Letter) जारी किया जाता है।
वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर तिमाही/वार्षिक आधार पर घरेलू बिक्री, निर्यात और मूल्य संवर्धन (Value Addition) के ऑडिटेड दावे जमा करें, जिसके बाद प्रोत्साहन राशि सीधे कंपनी को मिलती है।
MeitY की **Large Scale Electronics Manufacturing (PLI) योजना** के अंतर्गत पात्र घरेलू व वैश्विक मोबाइल निर्माताओं को भारत में निर्मित वस्तुओं की **बढ़ी हुई बिक्री (Incremental Sales) पर 4% से 6% तक** का नकद प्रोत्साहन (Incentive) 5 वर्षों तक मिलता है। वहीं **SPECS योजना** के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के **पूंजीगत खर्च (Plant & Machinery) पर 25% तक वित्तीय सब्सिडी** दी जाती है।
बड़े मोबाइल PLI में सैकड़ों करोड़ के निवेश स्लैब होते हैं, लेकिन छोटे व मध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्यम **SPECS (कंपोनेंट सब्सिडी)**, **EMC 2.0 (इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)**, **MSME क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं** तथा राज्य सरकार की विशेष IT/इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों (जैसे UP, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात IT नीति) से जमीन, स्टांप ड्यूटी व बिजली बिल पर भारी सब्सिडी ले सकते हैं।
कंपनी निगमन (ROC/MCA), GSTIN, फैक्ट्री लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण (Consent to Establish/Operate), **BIS (CRS) सुरक्षा मानक प्रमाणन** और प्रत्येक हैंडसेट के लिए वैध **IMEI (GSMA/TAC)** पंजीकरण अनिवार्य होता है।
नहीं! यह योजना सीधे **ग्राहकों को फोन पर डिस्काउंट देने की नहीं** है, बल्कि भारत में फैक्ट्री लगाने वाले **निर्माताओं (Manufacturers)** को प्रोत्साहन देने के लिए है — हालांकि भारत में उत्पादन बढ़ने से ग्राहकों को स्मार्टफोन सस्ते और बेहतर गुणवत्ता में मिलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों हेतु PLI इंसेंटिव (4%-6% प्रोत्साहन), SPECS पूंजी सब्सिडी (25%) एवं NSWS सिंगल विंडो आवेदन।
मुख्यालय / नोडल विभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
आधिकारिक हेल्पलाइन: 011-24364754 / 011-24301756 | ईमेल: electronics-pli@meity.gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
इसकी नीति निर्माण **MeitY (भारत सरकार)** करती है और प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं दावा सत्यापन (PMA) का कार्य मुख्यतः **IFCI Limited** तथा **NSWS** पोर्टल के माध्यम से होता है।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।