भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत के 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली पेंशन योजना रही है। इसमें 10 वर्षों के लिए गारंटीड मासिक पेंशन, बाजार जोखिम से पूर्ण मुक्ति, 100% मूलधन सुरक्षा और आपातकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana - PMVVY) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance, Department of Financial Services) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को वृद्धावस्था में सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पेंशन योजना है। इस योजना का विशेष संचालन और प्रबंधन देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय सरकारी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC of India) द्वारा प्लान नंबर 856 (पूर्व में प्लान 842) के अंतर्गत किया जाता है।
भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में नई पॉलिसी खरीदने (Fresh Enrollment) की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना में नए आवेदन बंद कर दिए गए हैं। किंतु जिन वरिष्ठ नागरिकों ने 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व इस योजना में निवेश किया था, उनकी 10-वर्षीय पॉलिसियां वर्ष 2033 तक सक्रिय रहेंगी और उन्हें सरकार की गारंटी के साथ तयशुदा मासिक पेंशन, लोन सुविधा तथा परिपक्वता पर पूर्ण धन वापसी निरंतर मिलती रहेगी। 2026 में नए निवेश की तलाश कर रहे बुजुर्गों के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की सीमा बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी है।
शेयर बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव और बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर घटाई जाने वाली ब्याज दरों के जोखिम से बुजुर्गों को बचाने के लिए यह योजना तैयार की गई थी। इसमें भारत सरकार द्वारा एलआईसी को ब्याज दरों के अंतर पर सब्सिडी (Sovereign Subsidy) प्रदान की जाती है, जिससे निवेशक को बिना किसी जोखिम के 10 वर्षों तक 7.4% से 7.66% का सुनिश्चित रिटर्न मिलता रहता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत पॉलिसीधारक को निम्नलिखित अनिवार्य नियमों व पात्रता शर्तों का पालन करना होता है:
पॉलिसी प्रवेश के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष (पूर्ण) होनी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई अधिकतम आयु सीमा (No Upper Age Limit) नहीं रखी गई है। 70, 80 या 90 वर्ष के बुजुर्ग भी इसके पात्र थे।
यह योजना पूर्णतः 10 वर्ष की निश्चित अवधि (Fixed Tenure of 10 Years) के लिए संचालित होती है। 10 वर्ष तक नियमित पेंशन मिलती है और 10 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी मूल पूंजी वापस कर दी जाती है।
प्रति वरिष्ठ नागरिक अधिकतम खरीद मूल्य ₹15,00,000 (15 लाख रुपये) निर्धारित है। यदि परिवार में पति और पत्नी दोनों 60 वर्ष से अधिक हैं, तो दोनों अलग-अलग ₹15-15 लाख (कुल ₹30 लाख) का निवेश कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 प्रति माह तय की गई है (जिसके लिए न्यूनतम खरीद मूल्य ₹1,62,162 वार्षिक या ₹1,56,658 मासिक मोड में जमा करना अनिवार्य था)।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेशक अपनी आवश्यकतानुसार 4 अलग-अलग भुगतान चक्रों (Payout Frequencies) में से किसी एक का चयन कर सकते थे: मासिक (Monthly), त्रैमासिक (Quarterly), छमाही (Half-Yearly), या वार्षिक (Yearly)। पेंशन की राशि सीधे आपके लिंक्ड बैंक खाते में NEFT द्वारा क्रेडिट होती है।
| भुगतान विकल्प (Mode) | न्यूनतम खरीद मूल्य (₹) | न्यूनतम पेंशन (₹) | अधिकतम खरीद मूल्य (₹) | अधिकतम पेंशन (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 📅 मासिक (Monthly) | ₹1,62,162 | ₹1,000 / माह | ₹15,00,000 | ₹9,250 / माह |
| 🗓️ त्रैमासिक (Quarterly) | ₹1,61,074 | ₹3,000 / तिमाही | ₹14,89,933 | ₹27,750 / तिमाही |
| 📆 छमाही (Half-Yearly) | ₹1,59,574 | ₹6,000 / छमाही | ₹14,76,061 | ₹55,500 / छमाही |
| 🏆 वार्षिक (Yearly) | ₹1,56,658 | ₹12,000 / वर्ष | ₹14,49,086 | ₹1,11,000 / वर्ष |
यह योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित है। एलआईसी के पोर्टफोलियो प्रदर्शन के बावजूद सरकार पेंशन राशि और मूलधन की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
10 वर्षों तक ब्याज दरों में गिरावट का कोई असर नहीं पड़ता। पॉलिसी खरीदते वक्त जो ब्याज दर तय हो गई, वह अगले 10 साल तक बिना किसी कटौती के मिलती रहती है।
पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होते ही पॉलिसीधारक अपने खरीद मूल्य के 75% तक आसान ऋण ले सकता है। ब्याज की भरपाई मासिक पेंशन से स्वतः हो जाती है।
पॉलिसीधारक या उसके जीवनसाथी को कैंसर, बाईपास जैसी गंभीर/टर्मिनल बीमारी होने पर मेडिकल आधार पर प्री-मेच्योर सरेंडर कर 98% राशि तुरंत प्राप्त की जा सकती है।
10 वर्ष के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु होने पर पूरी खरीद राशि (100% Purchase Price) बिना किसी विवाद या कटौती के सीधे नॉमिनी को हस्तांतरित कर दी जाती है।
इस योजना में निवेश किए जाने वाले खरीद मूल्य पर 18% जीएसटी पूरी तरह माफ रहता है। आपका पूरा पैसा (100%) बिना किसी सरकारी टैक्स कटौती के निवेशित होता है।
कई बार वरिष्ठ नागरिकों को आकस्मिक चिकित्सा, पारिवारिक मांग या आपातकालीन खर्चों के लिए अचानक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में पॉलिसी को तोड़ने या बैंक से महंगे पर्सनल लोन लेने के बजाय PMVVY एक बहुत ही सरल और किफायती लोन सुविधा प्रदान करती है:
पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 3 पूर्ण पॉलिसी वर्ष (3 Years) बीत जाने के बाद ही लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आप अपनी कुल जमा खरीद मूल्य (Purchase Price) का अधिकतम 75% तक लोन उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने ₹15 लाख जमा किए हैं, तो आपको अधिकतम ₹11,25,000 का ऋण प्राप्त हो सकता है।
लोन पर लगने वाला ब्याज समय-समय पर एलआईसी द्वारा तय किया जाता है (साधारणतः 8% से 9.5% के आसपास)। इस ब्याज की वसूली के लिए पेंशनधारक को कोई अलग चेक नहीं देना होता; LIC आपकी मासिक या त्रैमासिक पेंशन राशि से ही ब्याज काटकर शेष पेंशन आपके खाते में भेजती रहती है।
पॉलिसीधारक चाहे तो 10 वर्ष की अवधि के दौरान कभी भी मूलधन का एकमुश्त भुगतान कर सकता है। यदि वह मूलधन नहीं चुकाता, तो 10 वर्ष बाद मैच्योरिटी के समय या मृत्यु होने पर क्लेम राशि में से लोन का बकाया मूलधन काटकर शेष राशि वापस कर दी जाती है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में आयकर (Income Tax) नियमों को समझना प्रत्येक पेंशनधारक के लिए अनिवार्य है:
PMVVY में जमा किए जाने वाले खरीद मूल्य (Purchase Price) पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट नहीं मिलती है। यह केवल एक शुद्ध पेंशन (Annuity) उत्पाद है, न कि टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट।
PMVVY से मिलने वाली मासिक/वार्षिक पेंशन को आयकर रिटर्न में "Income from Other Sources" के तहत दर्शाया जाता है। यह राशि पेंशनधारक की कुल वार्षिक आय में जुड़ती है और उनके संबंधित आयकर स्लैब (New या Old Tax Regime) के अनुसार कर-योग्य होती है।
आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, यदि किसी वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) को मिलने वाली ब्याज/पेंशन आय ₹50,000 की सीमा को पार करती है, तो एलआईसी द्वारा स्रोत पर कर (TDS) काटना अनिवार्य हो जाता है।
रिटायरमेंट के बाद अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित निवेश करने के लिए भारत में वरिष्ठ नागरिकों के पास चार सबसे प्रमुख विकल्प रहे हैं। नीचे दी गई सारणी में इनके प्रमुख अंतर स्पष्ट किए गए हैं:
| तुलना के मानक | PMVVY (LIC) | SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत) | POMIS (पोस्ट ऑफिस MIS) | LIC सरल पेंशन (Plan 862) |
|---|---|---|---|---|
| संचालक संस्था | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) | डाकघर व अधिकृत बैंक | भारतीय डाक (India Post) | LIC ऑफ इंडिया |
| वर्तमान ब्याज दर / रिटर्न | 7.40% – 7.66% (10 साल लॉक) | 8.20% प्रति वर्ष (त्रैमासिक) | 7.40% प्रति वर्ष (मासिक) | ~6.5% से 7.0% (आयु अनुसार) |
| योजना की अवधि (Tenure) | 10 वर्ष निश्चित | 5 वर्ष (3 वर्ष विस्तार योग्य) | 5 वर्ष निश्चित | आजीवन (Whole Life) |
| अधिकतम निवेश सीमा | ₹15 लाख प्रति व्यक्ति | ₹30 लाख प्रति व्यक्ति | ₹9 लाख (एकल) / ₹15 लाख (संयुक्त) | कोई अधिकतम सीमा नहीं |
| धारा 80C टैक्स छूट | ❌ नहीं मिलती | ✅ हाँ, ₹1.5 लाख तक छूट | ❌ नहीं मिलती | ❌ नहीं मिलती |
| ऋण सुविधा (Loan) | ✅ 75% तक (3 वर्ष बाद) | ❌ उपलब्ध नहीं | ❌ उपलब्ध नहीं | ✅ 6 माह बाद ऋण उपलब्ध |
| 2026 में नए निवेश की स्थिति | ⚠️ बंद (31 मार्च 2023 से) | ✅ पूर्णतः खुला व सक्रिय | ✅ पूर्णतः खुला व सक्रिय | ✅ पूर्णतः खुला व सक्रिय |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में खरीद मूल्य और चुने गए पेंशन चक्र के आधार पर विभिन्न वित्तीय परिदृश्यों में मिलने वाली पेंशन का गणित नीचे विस्तार से समझाया गया है:
मध्यम बचत वाले पेंशनधारक के लिए
संतुलित रिटायरमेंट फंड के लिए
एकल वरिष्ठ नागरिक की अधिकतम सीमा
पारिवारिक अधिकतम सीमा (₹15L + ₹15L)
यदि आपके पास PMVVY की सक्रिय पॉलिसी है, तो विभिन्न सेवाओं और दावों के निपटारे के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:
LIC के कस्टमर पोर्टल (ebiz.licindia.in) पर जाएं। अपना यूजरनेम, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें। "Enrolled Policies" में अपनी PMVVY पॉलिसी संख्या जोड़ें। यहां से आप प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट, पेंशन क्रेडिट हिस्ट्री और नेक्स्ट ड्यू डेट डाउनलोड कर सकते हैं।
3 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी सर्विसिंग एलआईसी शाखा में जाएं। Form 5196 (Loan Application Form) भरें। इसके साथ ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड और कैंसिल चेक जमा करें। LIC पॉलिसी को गिरवी (Assignment) रखकर 3 से 5 कार्य दिवसों में लोन राशि सीधे आपके बैंक खाते में एनईएफटी कर देती है।
पॉलिसी के 10 वर्ष पूर्ण होने से 1 माह पूर्व LIC पंजीकृत पते पर डिस्चार्ज वाउचर भेजती है। पेंशनधारक को वाउचर पर हस्ताक्षर कर, रेवेन्यू स्टैम्प लगाकर, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि के साथ शाखा में जमा करना होता है। 100% खरीद मूल्य अंतिम पेंशन के साथ खाते में आ जाता है।
यदि 10 वर्ष के भीतर पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को LIC शाखा में Claim Form 3783 भरना होता है। इसके साथ नगर निगम/पंचायत द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate), ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, नॉमिनी के केवाईसी दस्तावेज (आधार, पैन) और बैंक मैंडेट (कैंसिल चेक) प्रस्तुत करने होते हैं। 100% खरीद मूल्य बिना किसी कटौती के नॉमिनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
चूंकि PMVVY में अब नया निवेश बंद हो चुका है, इसलिए 2026 में जो वरिष्ठ नागरिक अपनी सेवानिवृत्ति निधि (PF, ग्रैच्युटी, लीव इनकैशमेंट) को सुरक्षित निवेश कर नियमित आय चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित 4 सरकारी विकल्प सबसे उत्तम हैं:
डाकघर या किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकता है। इसमें निवेश सीमा ₹30 लाख कर दी गई है। धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है। त्रैमासिक ब्याज सीधे बैंक खाते में आता है।
डाकघर द्वारा संचालित 5-वर्षीय मासिक आय योजना। एकल खाते में ₹9 लाख तथा संयुक्त खाते में ₹15 लाख तक निवेश संभव। हर माह की तय तारीख पर ब्याज आपके बचत खाते में ट्रांसफर होता है।
यह शुद्ध इमीडिएट एन्युइटी योजना है। एक बार एकमुश्त पैसा जमा करें और जब तक जीवित रहें, आजीवन पेंशन पाएं। मृत्यु के पश्चात 100% खरीद मूल्य नॉमिनी को वापस मिल जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 7-वर्षीय बॉन्ड। इसका ब्याज NSC (राष्ट्रीय बचत पत्र) से 0.35% अधिक रहता है। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। छमाही आधार पर ब्याज भुगतान होता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पॉलिसीधारक किसी भी प्रकार की सहायता, पेंशन न मिलने या ऑनलाइन सेवा में बाधा आने पर निम्नलिखित आधिकारिक संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं:
जनसरकारी (Jansarkari.com) एक स्वतंत्र नागरिक सूचना व शिक्षा मंच है और इसका भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या वित्त मंत्रालय से कोई सीधा व्यावसायिक संबंध नहीं है। यह सामग्री केवल जन-जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और पेंशनधारकों की सुविधा के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Plan 856/842) में नए आवेदन 31 मार्च 2023 से बंद किए जा चुके हैं। मौजूदा पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी सेवा, ऋण, सरेंडर या दावों के संबंध में किसी भी वित्तीय निर्णय से पूर्व अपने मूल पॉलिसी बॉन्ड, निकटतम एलआईसी शाखा अथवा अधिकृत बीमा सलाहकार से सीधे पुष्टि अवश्य करें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट को अपने पॉलिसी दस्तावेज या ओटीपी साझा न करें।
पॉलिसी स्थिति व पेंशन विवरण जांच: LIC के आधिकारिक पोर्टल (ebiz.licindia.in) पर अपने यूजर आईडी व पॉलिसी नंबर (Plan 856/842) से लॉगिन करके वार्षिक पेंशन विवरण, बोनस व आगामी भुगतान तिथि देखें।
पेंशन भुगतान चक्र व बैंक खाता: पेंशन का भुगतान आपके लिंक किए गए बैंक खाते में NEFT / डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक रूप से सीधे क्रेडिट होता है।
पॉलिसी के बदले ऋण (Loan) प्राप्त करना: पॉलिसी के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप खरीद मूल्य का अधिकतम 75% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं; ऋण का ब्याज आपकी त्रैमासिक/मासिक पेंशन से स्वतः समायोजित होता है।
TDS से बचाव हेतु फॉर्म 15H/15G जमा करना: यदि आपकी कुल कर-योग्य आय मूल छूट सीमा से कम है, तो वित्तीय वर्ष के आरंभ (अप्रैल माह) में LIC शाखा में फॉर्म 15H अवश्य प्रस्तुत करें।
प्री-मेच्योर सरेंडर (गंभीर बीमारी पर निकासी): पॉलिसीधारक या उसके जीवनसाथी को गंभीर/टर्मिनल बीमारी होने की स्थिति में आवश्यक मेडिकल दस्तावेजों के साथ खरीद मूल्य का 98% सरेंडर वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है।
परिपक्वता व मृत्यु दावा (Maturity & Death Claim): 10 वर्ष पूरे होने पर मूल खरीद मूल्य 100% वापस मिलता है; पॉलिसी अवधि में मृत्यु होने पर नॉमिनी को पूर्ण खरीद मूल्य बिना किसी कटौती के वापस किया जाता है।
नहीं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में नई पॉलिसियां खरीदने की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2023 तक थी। 1 अप्रैल 2023 के बाद इसमें नए आवेदन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, जिन वरिष्ठ नागरिकों ने 31 मार्च 2023 से पहले निवेश किया था, उनकी 10-वर्षीय पॉलिसियां 2033 तक पूरी तरह सक्रिय हैं और भारत सरकार की गारंटी के तहत उन्हें तय दर पर पूरी पेंशन और सुरक्षा मिलती रहेगी। 2026 में नए निवेश हेतु वरिष्ठ नागरिक SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना), पोस्ट ऑफिस MIS या LIC सरल पेंशन (Plan 862) का चयन कर सकते हैं।
योजना के नियमानुसार प्रति वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) अधिकतम निवेश सीमा ₹15 लाख निर्धारित की गई थी। यदि पति और पत्नी दोनों की आयु 60 वर्ष या अधिक थी, तो वे दोनों अलग-अलग ₹15-15 लाख (कुल ₹30 लाख) का निवेश कर सकते थे। इसके माध्यम से एक परिवार को अधिकतम ₹18,500 प्रति माह (₹9,250 + ₹9,250) या ₹2,22,000 प्रति वर्ष की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
हाँ, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से प्राप्त पेंशन पूरी तरह कर-योग्य (Taxable) होती है और इसे आयकर अधिनियम के तहत "अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)" के रूप में जोड़ा जाता है। इस पर वरिष्ठ नागरिक के संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज/पेंशन ₹50,000 से अधिक होती है, तो LIC धारा 194A के तहत TDS काट सकती है। इससे बचने के लिए यदि आपकी कुल वार्षिक आय कर-योग्य सीमा से कम है, तो आप प्रतिवर्ष अप्रैल में LIC शाखा में फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा कर सकते हैं।
पॉलिसी शुरू होने के 3 वर्ष (3 Policy Years) पूरे होने के बाद पॉलिसीधारक को खरीद मूल्य (Purchase Price) का अधिकतम 75% तक लोन मिल सकता है। लोन पर लगने वाले ब्याज की दर PFRDA/LIC द्वारा समय-समय पर तय की जाती है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि लोन का ब्याज आपकी मासिक/त्रैमासिक पेंशन से ही काट लिया जाता है और पॉलिसीधारक को अपनी जेब से अतिरिक्त EMI नहीं भरनी पड़ती। मूलधन का भुगतान आप पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी कर सकते हैं या 10 वर्ष बाद मैच्योरिटी राशि में से समायोजित करवा सकते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में PMVVY में समय-पूर्व निकासी (Premature Surrender) की अनुमति नहीं है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में—यदि पॉलिसीधारक या उसके पति/पत्नी को किसी गंभीर या असाध्य बीमारी (Critical / Terminal Illness) का इलाज करवाना हो, तो मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र के आधार पर पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। ऐसी स्थिति में LIC द्वारा कुल खरीद मूल्य का 98% भाग (Surrender Value) वापस लौटाया जाता है (2% कटौती होती है)।
यदि पॉलिसी अवधि (10 वर्ष) के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसी माह से पेंशन बंद हो जाती है और पॉलिसी की पूरी खरीद मूल्य (Purchase Price यानी 100% जमा राशि) बिना किसी कटौती के पंजीकृत नॉमिनी (कानूनी वारिस) को बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड और NEFT मैंडेट फॉर्म LIC शाखा में प्रस्तुत करना होता है।
10 वर्ष की समयावधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर (Maturity पर), पेंशनधारक को अंतिम पेंशन किस्त के साथ उनका पूरा मूल खरीद मूल्य (100% Purchase Price) वापस कर दिया जाता है। इसके लिए LIC शाखा में डिस्चार्ज वाउचर (Maturity Claim Form) और मूल पॉलिसी बॉन्ड जमा करना होता है, जिसके बाद पैसा सीधे पॉलिसीधारक के सत्यापित बैंक खाते में एनईएफटी द्वारा जमा हो जाता है।
नहीं, पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसीधारक ने जो पेंशन मोड चुना था (मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक), उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। यह विकल्प पॉलिसी के पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए अपरिवर्तनीय (Non-changeable) रहता है, क्योंकि खरीद मूल्य और ब्याज की गणना उसी मोड के अनुसार लॉक होती है।
2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित सरकारी विकल्प हैं: (1) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) - जिसमें बजट 2023 में निवेश सीमा बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है और वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है; (2) पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) - संयुक्त खाते में ₹15 लाख सीमा व 7.4% ब्याज; (3) LIC सरल पेंशन योजना (Plan 862) - जिसमें आजीवन गारंटीड पेंशन और मृत्यु पर 100% पूंजी वापसी मिलती है; तथा (4) RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) - 7.75%+ सुरक्षित ब्याज।
यदि किसी माह की पेंशन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होती है, तो सबसे पहले अपने बैंक का IFSC व अकाउंट एक्टिवेशन जांचें। इसके बाद अपनी मूल LIC सर्विसिंग शाखा के पेंशन व ग्रुप स्कीम्स (P&GS) विभाग से संपर्क करें। आप LIC के टोल-फ्री हेल्पलाइन 022-68276827 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन grievance.licindia.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त LIC Customer Portal पर अपने अकाउंट में NEFT स्टेटस भी चेक किया जा सकता है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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