किसी भी सरकारी विभाग, पुलिस, पंचायत या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, लापरवाही या काम न होने की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) तक कैसे पहुँचाएं? जनसुनवाई पोर्टल और ऐप की पूरी जानकारी।
जनसुनवाई पोर्टल (Jansunwai / IGRS) या सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत शिकायत निवारण (Public Grievance Redressal) सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सीधे सरकार के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना है।
अगर आपका कोई सरकारी काम (जैसे- राशन कार्ड, पेंशन, पुलिस एफआईआर, ज़मीन का विवाद) अटका हुआ है या कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) दर्ज़ कर सकते हैं। शिकायत दर्ज़ होने के बाद एक निर्धारित समय-सीमा (Time Limit) के अंदर अधिकारी को आपकी समस्या का समाधान करना ही पड़ता है।
| राज्य का नाम (State) | सीएम हेल्पलाइन नंबर / टोल-फ्री | पोर्टल का नाम |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | 1076 | Jansunwai (IGRS UP) |
| मध्य प्रदेश (MP) | 181 | MP CM Helpline |
| राजस्थान (Rajasthan) | 181 | Rajasthan Sampark |
| बिहार (Bihar) | 1967 / 1800-3456-111 | Janta Darbar (Lok Shikayat) |
अपने राज्य के जनसुनवाई पोर्टल (जैसे- UP में jansunwai.up.nic.in) पर जाएं या Play Store से जनसुनवाई का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
"शिकायत पंजीकरण (Register Grievance)" पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, पता और शिकायत का प्रकार चुनना होगा। फिर उस विभाग (Department) को चुनें जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है (जैसे- पुलिस, बिजली विभाग, राजस्व/राजस्व विभाग)।
नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी पूरी समस्या का विवरण साफ़-साफ़ शब्दों में लिखें। यदि आपके पास कोई सबूत या पुराना लेटर है, तो उसकी PDF या फोटो भी अपलोड (Upload Document) कर दें।
फॉर्म "Submit" करते ही आपके मोबाइल पर एक शिकायत नंबर (Reference/Tracking Number) आ जाएगा। इस नंबर को सुरक्षित रखें। बाद में आप "शिकायत की स्थिति (Track Status)" विकल्प में जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल किस अधिकारी के पास पहुँची है।
यहाँ दी गई जानकारी केवल आपकी सुविधा और शिक्षा के उद्देश्य से है। जनसुनवाई (Jansunwai) और सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) के पोर्टल, नियम और टोल-फ्री नंबर अलग-अलग राज्यों की सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कृपया झूठी या भ्रामक शिकायत दर्ज़ न करें। आधिकारिक शिकायत दर्ज़ करने के लिए कृपया अपने राज्य के आधिकारिक जनसुनवाई पोर्टल का ही उपयोग करें। जनसरकारी (JanSarkari.com) किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण या क़ानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है।
सबसे पहले तय करें कि आपकी समस्या राज्य सरकार के विभाग (राशन, तहसील/लेखपाल, पुलिस, बिजली, सड़क, नगर निगम) से है या केंद्र सरकार के विभाग (बैंक, रेलवे, पोस्ट, EPFO, पासपोर्ट) से।
राज्य स्तर के लिए अपने राज्य का पोर्टल खोलें — जैसे यूपी: jansunwai.up.nic.in (कॉल: 1076), एमपी: cmhelpline.mp.gov.in (कॉल: 181), राजस्थान: sampark.rajasthan.gov.in (181), बिहार: lokshikayat.bihar.gov.in; केंद्रीय शिकायत के लिए pgportal.gov.in (CPGRAMS) खोलें।
मोबाइल नंबर व OTP डालकर लॉगिन करें, "शिकायत पंजीकरण (Lodge Grievance)" पर क्लिक करें, संबंधित विभाग, जिला, तहसील व ग्राम/वार्ड का चयन करें।
अपनी समस्या का स्पष्ट, तथ्यात्मक विवरण (दिनांक, कार्यालय का नाम व मांग) लिखें तथा पूर्व में दिए आवेदन, रसीद या साक्ष्य की साफ PDF अपलोड कर सबमिट करें।
प्राप्त रजिस्ट्रेशन/संदर्भ संख्या से हर हफ्ते स्टेटस चेक करें; यदि अधिकारी बिना काम किए फर्जी निस्तारण रिपोर्ट लगा दे, तो **फीडबैक में "असंतुष्ट (Dissatisfied)" चुनकर Re-open** करें ताकि मामला उच्चाधिकारी के पास पहुंचे।
अधिकांश राज्यों के IGRS/CM हेल्पलाइन और केंद्रीय CPGRAMS पोर्टल पर सामान्य शिकायतों के निस्तारण की समय-सीमा **15 से 30 कार्यदिवस** तय होती है। इसकी सीधी निगरानी जिलाधिकारी (DM/Collector) और मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री कार्यालय के डैशबोर्ड से होती है।
यह सबसे महत्वपूर्ण फीचर है: पोर्टल या हेल्पलाइन कॉल पर आपसे फीडबैक मांगा जाता है। यदि काम नहीं हुआ है, तो बिल्कुल संतुष्ट न बताएं — **"असंतुष्ट / संतोषजनक नहीं" (Re-open / Appeal)** विकल्प चुनकर स्पष्ट कारण लिखें। इससे फाइल स्वतः लेवल-2/उच्चाधिकारी के पास चली जाती है और निचले अधिकारी की रैंकिंग पर असर पड़ता है।
चार प्रकार के मामले सामान्यतः इन पोर्टलों के दायरे से बाहर हैं: (1) न्यायालय में विचाराधीन (Sub-judice) मामले, (2) सूचना का अधिकार (RTI) के आवेदन, (3) धार्मिक विषय, और (4) निजी पारिवारिक या आपसी दीवानी विवाद (इनमें सरकारी विभाग की कोई भूमिका न हो)।
**नहीं!** पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल ऐप या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (जैसे यूपी 1076, एमपी/राजस्थान 181) पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराना **100% निःशुल्क** है।
सामान्य जनसुनवाई व IGRS शिकायतों में समस्या हल करने हेतु नाम व मोबाइल नंबर जरूरी होता है; हालांकि गंभीर भ्रष्टाचार या रिश्वत की गुप्त शिकायत करनी हो तो **CVC (cvc.gov.in)** या राज्य सतर्कता/एंटी-करप्शन ब्यूरो पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों व राज्य विभागों के विरुद्ध ऑनलाइन जनशिकायत दर्ज करें, शिकायत की प्रगति ट्रैक करें व असंतोषजनक निस्तारण पर अपील दाखिल करें।
मुख्यालय / नोडल विभाग: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: राष्ट्रीय शिकायत हेल्पलाइन: 1800-11-4000 (टोल-फ्री) | सीएम हेल्पलाइन: 1076 (उत्तर प्रदेश)
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको जनसुनवाई / सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।