भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा संचालित ऐतिहासिक ₹3.60 लाख करोड़ की राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजना। देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र तक BIS IS:10500 मानक युक्त गुणवत्तापूर्ण पेयजल, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 LPCD), 50% महिला नेतृत्व वाली ग्राम पानी समिति और 100% मुफ़्त घरेलू नल कनेक्शन की संपूर्ण आधिकारिक गाइड।
ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर पाइपलाइन बिछाने व पहला नल कनेक्शन देने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
प्रत्येक ग्रामीण सदस्य को दैनिक घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम 55 लीटर सुरक्षित व शुद्ध पीने का पानी।
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में कम से कम 50% महिलाएं और प्रत्येक गांव में 5 महिलाएं FTK प्रशिक्षित।
भारतीय मानक ब्यूरो के कठोर परीक्षणों पर खरा उतरने वाला फ्लोराइड, आर्सेनिक व बैक्टीरिया-मुक्त जल।
15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषित भारत सरकार का सबसे बड़ा जन-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission - JJM) की ऐतिहासिक घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 73वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2019) को लाल किले की प्राचीर से की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC - Functional Household Tap Connection) के माध्यम से नियमित, दीर्घकालिक और निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
मिशन की शुरुआत से पहले अगस्त 2019 में देश के 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से मात्र 3.23 करोड़ (लगभग 17%) परिवारों के पास ही नल से जल की सुविधा थी। ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर मटका रखकर पानी ढोने की सदियों पुरानी विवशता से मुक्ति दिलाने के लिए ₹3.60 लाख करोड़ के बजट से इस जन-आंदोलन की नींव रखी गई। 2026 तक देश के 15 करोड़ से अधिक नए परिवारों को जोड़कर 80% से अधिक ग्रामीण भारत को 'हर घर जल' से संतृप्त किया जा चुका है।
55 LPCD मात्रा, BIS IS:10500 शुद्धता और ओवरहेड टैंक (OHT) पाइपलाइन नेटवर्क
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने, नहाने और घरेलू स्वच्छता के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी (Litres Per Capita per Day) की दर से जलापूर्ति डिजाइन की जाती है।
सप्लाई किया जाने वाला पानी भारतीय मानक ब्यूरो के IS:10500:2012 मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। यह गंदलापन (Turbidity), भारी धातुओं और रोगकारक ई-कोलाई बैक्टीरिया से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए।
गांव में गहरे नलकूप (Deep Tube-well) या नदी/नहर आधारित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), क्लोरीनेशन यूनिट, ऊंचे ओवरहेड जलाशय (Overhead Tank - OHT), डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन और घर-घर मीटर/टैप लगाए जाते हैं।
₹3.60 लाख करोड़ की कुल लागत में केंद्र और राज्यों की वित्तीय भागीदारी
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी | केंद्र सरकार का अंशदान (Central Share) | राज्य सरकार का अंशदान (State Share) | सामुदायिक अंशदान (Community Share) |
|---|---|---|---|
| विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश (UTs without Legislature - जैसे लद्दाख, अंडमान) | 100% केंद्र सरकार | 0% (शून्य) | शून्य |
| पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य (8 NE States, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K) | 90% | 10% | 5% (पहाड़ी/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में) |
| अन्य सभी सामान्य राज्य (यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि) | 50% | 50% | 10% (श्रमदान, नकद या सामग्री के रूप में) |
योजना का प्रबंधन ठेकेदार नहीं बल्कि गांव की अपनी चुनी हुई 'पानी समिति' करती है
जल जीवन मिशन कोई सामान्य इंजीनियरिंग योजना नहीं है, बल्कि यह एक विकेंद्रीकृत समुदाय-संचालित कार्यक्रम (Community-Driven Program) है। गांव में पानी की टंकी कहां बनेगी, पाइपलाइन किस गली से गुजरेगी और पानी का समय क्या होगा—यह सब ग्राम स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC - Village Water and Sanitation Committee) यानी 'पानी समिति' तय करती है।
चूंकि परिवार में पानी की कमी और स्वच्छता का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए मिशन के दिशा-निर्देशों में अनिवार्य किया गया है कि पानी समिति के कुल सदस्यों में से न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही गांव की आबादी के अनुपात में 25% सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होते हैं।
प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी 5-वर्षीय विलेज एक्शन प्लान (VAP) बनाती है। योजना का निर्माण पूरा होने के बाद पानी समिति ही दैनिक संचालन, नल ऑपरेटर/पंप चालक का मानदेय, बिजली बिल और मामूली रिपेयरिंग के लिए नाममात्र का मासिक यूजर चार्ज (User Fee ₹30-₹60 प्रति माह) तय करती है।
प्रत्येक गांव में फील्ड टेस्ट किट (FTK) और मान्यता प्राप्त NABL प्रयोगशालाओं का नेटवर्क
मिशन के तहत हर राजस्व गांव (Revenue Village) से 5 स्थानीय महिलाओं (आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, शिक्षक या स्वयं सहायता समूह सदस्य) को जल निगम द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें सरकार द्वारा फील्ड टेस्ट किट (Chemical & Bacteriological Field Test Kits - FTK) मुफ्त दी जाती है, जिससे वे साल में 2 बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) पानी के 9 बुनियादी पैरामीटर (pH, टर्बिडिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक व अवशिष्ट क्लोरीन) की तुरंत जांच करती हैं।
देश भर में 2,000 से अधिक जिला एवं उप-मंडल स्तर की जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता दी गई है। इन सभी प्रयोगशालाओं को WQMIS (Water Quality Management Information System - wqmis.ddws.gov.in) क्लाउड पोर्टल से जोड़ा गया है। कोई भी आम नागरिक मात्र ₹50 से ₹100 की सरकारी रसीद कटाकर अपने घर के पानी के नमूने की सरकारी लैब में जांच करवा सकता है और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और मनरेगा के समन्वय से सोक-पिट व जल संरक्षण
जब घर-घर नल से 55 LPCD पानी पहुंचेगा, तो उपयोग के बाद लगभग 70% पानी अपशिष्ट जल (Greywater - रसोई व नहाने का गंदा पानी) के रूप में बाहर निकलता है। यदि इसका उचित प्रबंधन न हो, तो गांव की गलियों में कीचड़ और मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके समाधान हेतु JJM के तहत निम्नलिखित उपाय अनिवार्य हैं:
मनरेगा और SBM(G) के सहयोग से प्रत्येक घर के बाहर सोकपिट बनाए जाते हैं, जिससे गंदा पानी जमीन के अंदर रीचार्ज हो जाता है।
गांव के गंदे पानी को तालाब या वेटलैंड प्रणाली में शुद्ध करके खेतों की सिंचाई व बागवानी हेतु पुनः उपयोग किया जाता है।
सभी स्कूल व पंचायत भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य है ताकि भूजल स्तर (Water Table) नीचे न गिरे।
यदि आपके गांव में काम चल रहा है या नया मकान बना है तो कनेक्शन कैसे लें?
योजना लागू होने से पहले जल निगम और ग्राम पंचायत द्वारा गांव के हर घर का जीपीएस सर्वे किया जाता है और विलेज एक्शन प्लान में परिवार का नाम दर्ज होता है।
सरकारी कार्यदायी संस्था (ठेकेदार) द्वारा सड़क/गली में मुख्य पाइपलाइन बिछाई जाती है और हर घर की दहलीज तक फेरूल (Ferrule) व सर्विस पाइप लाया जाता है।
घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर स्टैंडपोस्ट और पीतल/स्टील का नल (Tap) लगाया जाता है। इसके लिए परिवार से कोई भी पाइप, फिटिंग या मजदूरी का पैसा नहीं लिया जाता।
यदि आपका घर सर्वे में छूट गया था या नया मकान बना है, तो अपने ग्राम प्रधान (सरपंच), ग्राम पंचायत सचिव (VDO) या पानी समिति अध्यक्ष को एक सादे कागज पर आधार कार्ड व राशन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आवेदन दें। पानी समिति प्रस्ताव पारित कर जल निगम से कनेक्शन स्वीकृत कराती है।
कोई गांव कागजों पर नहीं बल्कि ग्रामीणों के सत्यापन से ही 'हर घर जल' प्रमाणित होता है
जल निगम रिपोर्ट देता है कि गांव के सभी घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और आश्रमशालाओं में नल कनेक्शन लग चुके हैं और पानी चालू है।
ग्राम पंचायत की खुली विशेष ग्राम सभा बुलाई जाती है, जिसमें ग्रामीण सर्वसम्मति से पुष्टि करते हैं कि किसी भी जाति, टोले या मजरे का कोई घर नहीं छूटा है।
ग्राम सभा के संकल्प की वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रस्ताव की प्रति राष्ट्रीय JJM पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसके बाद गांव को आधिकारिक 'हर घर जल' सर्टिफिकेट जारी होता है।
jaljeevanmission.gov.in पर अपने जिले, ब्लॉक और गांव की लाइव प्रगति देखें
यदि पानी नहीं आ रहा है या पाइपलाइन टूटी है तो कहां शिकायत दर्ज कराएं?
सबसे पहले अपने गांव के पंप चालक (Pump Operator), ग्राम प्रधान या पानी समिति सचिव को मौखिक या लिखित सूचना दें। सामान्य लीकेज 24 घंटे में ठीक करना उनका दायित्व है।
यदि ग्राम स्तर पर सुनवाई न हो, तो अपने राज्य के जल निगम/पेयजल विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें (जैसे UP में 1800-180-5678, बिहार में 1800-3456-112 आदि)।
भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in या JJM पोर्टल के 'Grievance Redressal' विकल्प पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसका निवारण सीधे जिला कलेक्टर/डीएम निगरानी में होता है।
ग्रामीणों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल
नहीं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को पहला घरेलू नल कनेक्शन (पाइप, स्टैंडपोस्ट और टोटी/नल) 100% मुफ़्त दिया जाता है। यदि कोई ठेकेदार, प्लंबर या बिचौलिया नल लगाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो यह गैर-कानूनी है और इसकी तुरंत ग्राम प्रधान या खंड विकास अधिकारी (BDO) से शिकायत की जा सकती है।
हाँ। योजना का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसके नियमित संचालन और रखरखाव (O&M - बिजली बिल, पंप ऑपरेटर का मानदेय, क्लोरीनेशन व छोटी-मोटी मरम्मत) के लिए ग्राम पंचायत की पानी समिति नाममात्र का मासिक शुल्क (सामान्यतः ₹30 से ₹60 प्रति परिवार प्रति माह) तय करती है। यह राशि ग्राम पंचायत के पानी समिति खाते में ही जमा रहती है।
55 LPCD (Litres Per Capita per Day) का अर्थ है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए रोजाना न्यूनतम 55 लीटर शुद्ध पानी सुनिश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आपके घर के नल से रोजाना कम से कम 275 लीटर पानी की आपूर्ति निर्धारित दबाव पर की जाएगी।
जल जीवन मिशन का पानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS IS:10500) के अनुसार शुद्ध करके भेजा जाता है, जो सीधे पीने योग्य होता है। इसमें आवश्यक खनिज (Minerals) मौजूद रहते हैं और यह बैक्टीरिया व भारी धातुओं से मुक्त होता है, अतः घर में अलग से महंगा RO लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
तत्काल पानी पीना बंद करें और गांव की FTK प्रशिक्षित 5 महिलाओं की टीम या आशा बहू से संपर्क करके फील्ड किट से पानी की मौके पर जांच कराएं। साथ ही जल निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि पाइपलाइन लीकेज या क्लोरीनेशन की समस्या को तत्काल ठीक किया जा सके।
पानी समिति का गठन ग्राम सभा की खुली बैठक में आम सहमति से होता है। इसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता, महिला SHG सदस्य और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
मूल जल जीवन मिशन (हर घर जल) केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में सभी घरों तक नल कनेक्शन और सीवरेज प्रबंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से अमृत 2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना संचालित की जा रही है।
JJM संविदा शर्तों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सीसी रोड, खड़ंजा या नाली को मूल स्थिति में बहाल (Road Restoration) करने की कानूनी जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी एजेंसी/ठेकेदार की होती है। ठेकेदार द्वारा सड़क ठीक न करने पर ग्राम पंचायत उसका अंतिम भुगतान रोक सकती है।
हाँ। WQMIS पोर्टल के माध्यम से देश की सभी NABL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जनता के लिए खुली हैं। आप साफ कांच/प्लास्टिक की बोतल में पानी का नमूना लेकर जिला जल निगम लैब में जमा कर सकते हैं और ₹50-₹100 की सरकारी रसीद पर रासायनिक व जैविक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 (टोल-फ्री) है। इसके अलावा करदाता या नागरिक आधिकारिक पोर्टल jaljeevanmission.gov.in या ईमेल jjm-ddws@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जन-जागरूकता, शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। जल जीवन मिशन (हर घर जल) के नियम, पात्रता, जल गुणवत्ता मानक, अंशदान और योजना कार्यान्वयन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) तथा संबंधित राज्य सरकारों के जल निगम / ग्रामीण जलापूर्ति विभागों के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। योजना की आधिकारिक प्रगति और डेटा सत्यापन केवल राष्ट्रीय पोर्टल jaljeevanmission.gov.in पर ही मान्य होगा। जनसरकारी किसी भी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
यह योजना ग्राम पंचायत और राज्य जल निगम द्वारा गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाकर लागू की जा रही है।
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहला कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) पूर्णतः मुफ़्त दिया जाता है।
यदि गांव में पाइपलाइन बिछ गई है और आपका घर छूट गया है, तो ग्राम प्रधान, सचिव या पानी समिति को आवेदन दें।
आधिकारिक पोर्टल (jaljeevanmission.gov.in) के JJM Dashboard पर जाकर अपने गांव की लाइव नल कनेक्शन रिपोर्ट देखें।
पानी न आने, कम प्रेशर या गंदे पानी की स्थिति में पानी समिति या राज्य जल निगम टोल-फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
नहीं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को पहला घरेलू नल कनेक्शन (पाइपलाइन, स्टैंडपोस्ट व टोटी) पूर्णतः मुफ़्त दिया जाता है।
योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण सदस्य के लिए रोजाना न्यूनतम 55 लीटर BIS IS:10500 मानक युक्त सुरक्षित व शुद्ध पीने का पानी नल से उपलब्ध कराया जाता है।
मिशन के नियमों के अनुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, तथा प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (FTK) से पानी जांच का प्रशिक्षण दिया जाता है।
नियमित संचालन, पंप चालक के मानदेय और मामूली मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत की पानी समिति नाममात्र का मासिक शुल्क (लगभग ₹30 से ₹60 प्रति माह) तय करती है जो समिति खाते में जमा होता है।
सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान या पानी समिति को सूचित करें। इसके अलावा राज्य जल निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन या केंद्रीय JJM शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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