दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम (Shop and Establishment Act) के तहत नई दुकान, शोरूम, रेस्टोरेंट, ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू करने के लिए गुमास्ता लाइसेंस / शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बैंक करंट अकाउंट खोलने, एमएसएमई बिज़नेस लोन, 0 से 9 कर्मचारियों हेतु आजीवन वैधता (Lifetime Intimation) और श्रम विभाग के ₹50,000 तक के भारी जुर्माने से सुरक्षा की पूरी आधिकारिक गाइड।
10 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों के लिए सरल ऑनलाइन इंटिमेशन (Form F) और आजीवन कोई रिन्यूअल नहीं।
आरबीआई के KYC नियमों के तहत फर्म के नाम पर चालू बैंक खाता खोलने का प्राथमिक कानूनी प्रमाण पत्र।
छोटे प्रतिष्ठानों हेतु निःशुल्क या नाममात्र फीस; कर्मचारियों की संख्या अनुसार पारदर्शी स्लैब।
दुकान या व्यापार शुरू होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर भारी चालान व कानूनी कार्रवाई।
Shop and Commercial Establishment Act - राज्य श्रम विभाग का वैधानिक व्यापारिक लाइसेंस
दुकान एवं स्थापना अधिनियम (Shop and Establishment Act) भारत के प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पारित एक प्रमुख श्रम कानून है। इसके तहत राज्य के किसी भी शहर, नगर निगम, नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में संचालित होने वाली सभी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, कैफे, गोदामों, निजी कोचिंग सेंटरों, आईटी ऑफिसों और सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे पश्चिमी व मध्य भारतीय राज्यों में इस प्रमाण पत्र को पारंपरिक व विधिक रूप से 'गुमास्ता लाइसेंस' (Gumasta License) कहा जाता है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में इसे 'शॉप एक्ट लाइसेंस' (Shop Act Registration) या 'दुकान पंजीयन' के नाम से जाना जाता है। यह प्रमाण पत्र संबंधित राज्य के श्रम आयुक्त (Labour Commissionerate) अथवा स्थानीय नगर निगम / नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, वेतन भुगतान, ओवरटाइम, आकस्मिक व बीमारी की छुट्टियां, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति को विनियमित करना है। साथ ही यह स्थानीय प्रशासन को यह आधिकारिक रिकॉर्ड प्रदान करता है कि शहर में किस स्थान पर कौन सा व्यापार संचालित हो रहा है।
केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि व्यवसाय के संचालन की पहली सीढ़ी
आरबीआई (RBI) के केवाईसी नियमों के अनुसार प्रोपराइटरशिप या फर्म के नाम पर चालू बैंक खाता (Current Account) खोलने के लिए दो सरकारी व्यापारिक प्रमाण मांगे जाते हैं, जिसमें गुमास्ता लाइसेंस सबसे प्राथमिक व सर्वमान्य दस्तावेज है।
बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से व्यापार बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट (OD Limit), मुद्रा लोन या PMEGP सब्सिडी लोन लेते समय व्यापार के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में शॉप एक्ट आवश्यक होता है।
खाद्य व्यापार हेतु FSSAI लाइसेंस, ड्रग/मेडिकल स्टोर लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (Amazon, Flipkart) पर सेलर बनने के लिए गुमास्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जाता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत छोटे दुकानदारों को मिली ऐतिहासिक छूट
शॉप एक्ट के तहत कर्मचारियों के अधिकार और दुकानदारों की कानूनी सीमाएं
किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन अधिकतम 8 या 9 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है। इससे अधिक काम कराने पर सामान्य दर से दोगुना वेतन (Double Overtime) देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 6 दिन काम करने के बाद कम से कम 24 घंटे का निरंतर साप्ताहिक विश्राम (सवेतन अवकाश) देना अनिवार्य है। कई राज्यों में दुकानों को 24x7 खुला रखने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कर्मचारियों को रोटेशनल वीकली ऑफ मिले।
महिला कर्मचारियों से रात 9:30 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच काम कराने के लिए उनकी लिखित सहमति, कार्यस्थल पर सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और घर तक सुरक्षित पिक-एंड-ड्रॉप वाहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन फाइलों की साफ-सुथरी डिजिटल स्कैन कॉपी तैयार रखें
लगभग सभी राज्यों (विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदि) में दुकान के सामने लगे मुख्य साइनबोर्ड की लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य है:
घर बैठे अपने राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें
| राज्य (State) | प्रचलित नाम (Local Name) | आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लिंक | नोडल विभाग |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | गुमास्ता लाइसेंस (Gumasta) | aaplesarkar.mahaonline.gov.in | उद्योग एवं श्रम विभाग / BMC |
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान पंजीयन | niveshmitra.up.nic.in / uplabour.gov.in | श्रम विभाग / निवेश मित्र |
| दिल्ली (Delhi) | Delhi Shop & Establishment | labourcis.delhi.gov.in | दिल्ली सरकार श्रम विभाग |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | गुमास्ता पंजीयन (Gumasta) | mpenagarpalika.gov.in / labour.mp.gov.in | ई-नगर पालिका / श्रम विभाग |
| गुजरात (Gujarat) | गुमास्ता धारा (Gumastadhara) | enagar.gujarat.gov.in | ई-नगर गुजरात / म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन |
| राजस्थान (Rajasthan) | शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन | sso.rajasthan.gov.in (LDMS) | श्रम विभाग राजस्थान |
घर बैठे 15 मिनट में डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पूरी विधि
अपने राज्य के श्रम पोर्टल (जैसे महाराष्ट्र में Aaple Sarkar, यूपी में Nivesh Mitra, दिल्ली में Labour Portal) पर जाएं और अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करें।
सेवाओं की सूची में "Labour Department" चुनें और "Shop & Establishment Registration (Gumasta)" लिंक पर क्लिक करें।
यदि 0 से 9 कर्मचारी हैं तो Form F (Intimation of Establishment) चुनें; यदि 10 या अधिक कर्मचारी हैं तो Form A / Form C (Application for Registration) सेलेक्ट करें।
दुकान/फर्म का नाम, स्थापना की तिथि (Date of Commencement), व्यवसाय की प्रकृति (Retail, Wholesale, Restaurant आदि) और दुकान का पूर्ण पता दर्ज करें।
प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यदि कर्मचारी हैं तो पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या, उनके नाम व पद दर्ज करें।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट और दुकान के प्रवेश द्वार पर लगे साइनबोर्ड की फोटो को पीडीएफ या जेपीजी में अपलोड करें।
यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा लागू सरकारी फीस (0-9 कर्मचारियों हेतु कई राज्यों में शून्य अथवा ₹100-₹200) का ऑनलाइन भुगतान करें।
0-9 कर्मचारियों के मामले में तत्काल डिजिटल पावती रसीद मिल जाती है। 10+ कर्मचारियों हेतु श्रम निरीक्षक की स्क्रूटनी के बाद 3 से 7 दिनों में डिजिटल हस्ताक्षरित Form C Certificate पोर्टल से डाउनलोड हो जाता है।
शॉप एक्ट का उल्लंघन करने पर श्रम विभाग व नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
| उल्लंघन / अपराध की प्रकृति (Offence) | प्रथम अपराध हेतु जुर्माना (First Offence) | पुनरावृत्ति पर जुर्माना (Subsequent Offence) |
|---|---|---|
| 30 दिनों के भीतर बिना पंजीकरण दुकान चलाना | ₹2,000 से ₹10,000 तक आर्थिक जुर्माना | ₹25,000 से ₹1,00,000 तक जुर्माना व दुकान सीलिंग नोटिस |
| झूठी जानकारी या गलत कर्मचारी संख्या दर्ज करना | ₹10,000 से ₹25,000 तक जुर्माना | लाइसेंस रद्द एवं आपराधिक मुकदमा |
| निर्धारित घंटों से अधिक काम कराना व ओवरटाइम न देना | ₹5,000 प्रति कर्मचारी जुर्माना | ₹10,000 प्रति कर्मचारी + बकाया ओवरटाइम वसूली |
| 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराना (बाल श्रम) | ₹20,000 से ₹50,000 जुर्माना + 6 माह से 2 वर्ष कारावास (गैर-जमानती) | 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कठोर कारावास |
दुकानदारों और व्यवसायियों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और कानूनी सवाल
हाँ। भले ही आपकी दुकान में शून्य (Zero) कर्मचारी हों और आप स्वयं ही दुकान चलाते हों, बैंक में फर्म के नाम पर करंट अकाउंट खोलने और नगर निगम के कमर्शियल नियमों के तहत पंजीकृत होने के लिए 'Form F Intimation' (शून्य कर्मचारी गुमास्ता पावती) लेना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आजीवन वैध होती है।
0 से 9 कर्मचारियों वाले सूक्ष्म प्रतिष्ठानों के लिए गुमास्ता लाइसेंस आजीवन (Lifetime) वैध होता है, इसे कभी रिन्यू नहीं कराना पड़ता। वहीं 10 या अधिक कर्मचारियों वाले बड़े प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न राज्यों में वैधता 1 से 5 वर्ष होती है, जिसे समाप्ति से 30 दिन पहले ऑनलाइन रिन्यूअल कराना होता है।
अधिनियम के तहत दुकान, शोरूम या ऑफिस में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर गुमास्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 30 दिन बीत जाने पर लेट फीस या चालान की कार्रवाई हो सकती है।
यदि आप अपने घर से कोई कमर्शियल काम (जैसे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन सेलर, सीए/वकील ऑफिस या होम बेकरी) कर रहे हैं और आपको फर्म के नाम पर करंट बैंक अकाउंट खोलना है, तो आप अपने आवासीय पते का बिजली बिल लगाकर गुमास्ता सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
गुमास्ता (Shop Act) लाइसेंस राज्य श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है जो कर्मचारियों के अधिकारों और काम की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। जबकि ट्रेड लाइसेंस स्थानीय नगर निगम (MCD/BMC आदि) द्वारा जारी किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके व्यापार से इलाके में कोई प्रदूषण, आग या स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है।
हाँ। यदि आप दुकान का पता बदलते हैं, पार्टनर जोड़ते/हटाते हैं, या दुकान का नाम बदलते हैं, तो परिवर्तन होने के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके 'Amendment / Modification in Registration' विकल्प के तहत आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर संशोधन कराया जा सकता है।
महाराष्ट्र व कर्नाटक जैसे राज्यों में उच्चतम न्यायालय और राज्य सरकारों के सख्त नियमों के अनुसार साइनबोर्ड पर प्रमुखता से स्थानीय भाषा (जैसे मराठी या कन्नड़) में नाम न लिखने पर नगर निगम और श्रम विभाग द्वारा ₹2,000 से ₹1,00,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जाता है और आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
हाँ। अधिनियम के अनुसार जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate / Intimation Receipt) का प्रिंटआउट निकालकर दुकान के अंदर ऐसे प्रमुख स्थान पर फ्रेम करके लगाना अनिवार्य है, जहां आने-जाने वाले ग्राहकों और श्रम निरीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
हाँ। यदि आप अपना व्यापार या दुकान स्थायी रूप से बंद कर रहे हैं, तो व्यापार बंद होने के 15 से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर जाकर 'Surrender / Closure of Establishment' के तहत रद्दीकरण आवेदन करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी टैक्स या श्रम दायित्व का नोटिस न आए।
0 से 9 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए 'Form F Intimation' तत्काल (Instant Download) उसी दिन जनरेट हो जाता है। वहीं 10 से अधिक कर्मचारियों वाले बड़े प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग के सत्यापन के बाद 3 से 7 कार्यदिवसों के भीतर डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हो जाता है।
यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य व्यापारिक मार्गदर्शन, जन-जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संकलित की गई है। दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना (गुमास्ता) लाइसेंस के नियम, श्रेणियां, काम के घंटे, साइनबोर्ड नियम और सरकारी फीस प्रत्येक राज्य सरकार के संबंधित 'दुकान एवं स्थापना अधिनियम' तथा स्थानीय नगर निगम उप-नियमों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आधिकारिक आवेदन केवल अपने संबंधित राज्य के प्रमाणित श्रम विभाग / सिंगल विंडो ई-गवर्नेंस पोर्टल (जैसे aaplesarkar, niveshmitra आदि) पर ही करें। जनसरकारी किसी भी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
अपने राज्य के श्रम विभाग या सिंगल विंडो पोर्टल (जैसे महाराष्ट्र में Aaple Sarkar, UP में Nivesh Mitra, दिल्ली में Labour CIS) पर जाएं।
"Shop & Establishment Registration (Gumasta)" सेवा का चयन करें।
कर्मचारियों की संख्या के अनुसार फॉर्म चुनें: 0 से 9 कर्मचारियों हेतु Form F (Intimation) या 10+ कर्मचारियों हेतु Form C।
दुकान/फर्म का नाम, स्थापना तिथि, व्यवसाय की प्रकृति, पूर्ण पता, मालिक का आधार/पैन और कर्मचारियों का विवरण भरें।
दुकान का बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट, मालिक की फोटो और स्थानीय भाषा वाले साइनबोर्ड की स्पष्ट फोटो अपलोड करें।
लागू सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और तुरंत डिजिटल गुमास्ता पावती रसीद या सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
हाँ, भले ही दुकान में कोई कर्मचारी न हो, बैंक में फर्म के नाम पर करंट अकाउंट खोलने और व्यापार के कानूनी प्रमाण हेतु 0 से 9 कर्मचारियों वाला Form F Intimation प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है जो आजीवन वैध रहता है।
10 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों के लिए गुमास्ता लाइसेंस आजीवन (Lifetime) वैध होता है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न राज्यों में वैधता 1 से 5 वर्ष होती है जिसे समय पर रिन्यूअल कराना होता है।
दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर गुमास्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना कानूनन अनिवार्य है।
शॉप एक्ट के तहत बिना पंजीकरण दुकान चलाने पर ₹2,000 से लेकर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और लगातार उल्लंघन पर दुकान सीलिंग व ₹1,00,000 तक का भारी जुर्माना हो सकता है।
0 से 9 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते ही उसी दिन तत्काल पावती रसीद मिल जाती है, जबकि 10 से अधिक कर्मचारियों के मामले में श्रम निरीक्षक की जांच के बाद 3 से 7 दिनों में डिजिटल सर्टिफिकेट जारी होता है।
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नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको दुकान / गुमास्ता लाइसेंस से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।