भारत सरकार का आधिकारिक सार्वजनिक खरीद पोर्टल Government e-Marketplace (gem.gov.in)। देश के सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, रक्षा बल, रेलवे और सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) अपनी 100% खरीद इसी पोर्टल से करते हैं। छोटे व्यापारियों, MSMEs, स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए मुफ्त सेलर रजिस्ट्रेशन, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे आर्डर और 10 दिनों में बैंक खाते में गारंटीड भुगतान की पूरी आधिकारिक प्रक्रिया।
GeM पर सेलर व सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जुड़ने के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं है।
देशभर के 1.5 लाख+ सरकारी खरीदारों द्वारा सालाना 4 लाख करोड़ से अधिक की वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जाती हैं।
उद्यम पंजीकृत MSME और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बयाना राशि (EMD) व पूर्व अनुभव/टर्नओवर से पूर्ण छूट।
सामान डिलीवरी व CRAC रसीद बनने के 10 दिनों के भीतर सरकारी विभाग को भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य।
Government e-Marketplace - सरकारी खरीद का राष्ट्रीय पारदर्शी डिजिटल मंच
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM - gem.gov.in) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया एक वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और दक्षता लाना तथा भ्रष्टाचार व बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है।
भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules - GFR 2017) के नियम 149 (Rule 149) के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs), स्वायत्त संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपनी सामान्य उपयोग की वस्तुओं (Goods) और सेवाओं (Services) की खरीद केवल और केवल GeM पोर्टल के माध्यम से करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।
भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, रेलवे, डाक विभाग, एम्स (AIIMS), केंद्रीय विद्यालय, इसरो (ISRO), डीआरडीओ (DRDO), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), सार्वजनिक बैंक, सभी केंद्रीय मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों के जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग और नगर निगम अपने कार्यालय स्टेशनरी, कंप्यूटर, वाहन, फर्नीचर से लेकर सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग और बड़े सॉफ्टवेयर समाधान तक सब कुछ GeM से खरीदते हैं।
सरकारी अधिकारी किन नियमों के तहत सीधे आर्डर देते हैं या टेंडर निकालते हैं?
सरकारी खरीदार किसी भी पंजीकृत सेलर से, जो उचित गुणवत्ता और तय समय पर सामान देने में सक्षम हो, बिना किसी टेंडर या तुलना के सीधे ऑनलाइन कार्ट में सामान जोड़कर खरीद (Direct Buy) कर सकता है।
इस स्लैब में खरीदार को GeM कैटलॉग में कम से कम 3 अलग-अलग निर्माताओं (OEMs) के उत्पादों की तकनीकी तुलना करनी होती है। जो सेलर सबसे कम कीमत (L1 Price) कोट करता है, उसे आर्डर देना अनिवार्य होता है।
₹5 लाख से अधिक मूल्य के किसी भी सामान या सर्विस के लिए खरीदार को अनिवार्य रूप से GeM पोर्टल पर खुली इलेक्ट्रॉनिक बोली (e-Bid) या रिवर्स ऑक्शन (RA) निकालनी होती है, जिसमें सभी पात्र विक्रेता भाग लेते हैं।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत छोटे और स्थानीय उद्यमियों को मिलने वाली प्राथमिकताएं
आप किस कानूनी हैसियत से GeM पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण कर सकते हैं?
जो कंपनी उत्पाद खुद बनाती है और ब्रांड/ट्रेडमार्क की मालिक है। OEM GeM पर अपना नया ब्रांड रजिस्टर करती है और अपने रीसेलर्स को ऑथराइजेशन कोड जारी करती है।
जो किसी अन्य OEM का सामान खरीदकर सरकारी विभागों को बेचता है। रीसेलर को OEM के रजिस्टर्ड ब्रांड से 'कैटलॉग पेयरिंग' करनी होती है या ऑथराइजेशन कोड लेना होता है।
GeM सेलर रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले इन सभी जानकारियों और दस्तावेजों को तैयार रखें
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Proprietor/Partner/Director) का आधार, जो सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक हो (OTP सत्यापन हेतु)।
व्यक्तिगत प्रोपराइटर का पैन अथवा फर्म/कंपनी/ट्रस्ट का पैन कार्ड (CBDT डेटाबेस से स्वतः लाइव सत्यापित होता है)।
MSME कोटे का लाभ, EMD छूट और टर्नओवर प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु अनिवार्य 19-अंकों का उद्यम सर्टिफिकेट।
सक्रिय जीएसटी पंजीकरण (यदि लागू हो)। जीएसटी पोर्टल से कानूनी नाम, ट्रेड नेम और पता स्वतः फेच होता है।
चालू/बचत बैंक खाते का खाता नंबर, IFSC कोड और निरस्त चेक (Cancelled Cheque)। PFMS से खाता लिंक होता है।
पिछले 1 से 3 वर्षों के ITR की पावती (Acknowledgement) संख्या। नए स्टार्टअप्स या नई फर्मों के लिए छूट उपलब्ध है।
gem.gov.in पर शून्य शुल्क में आधिकारिक विक्रेता आईडी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया
वेब ब्राउज़र में gem.gov.in खोलें। होमपेज के शीर्ष पर "Sign Up" पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से "Seller" का विकल्प चुनें। नियम व शर्तों (Terms & Conditions) को पढ़कर स्वीकार करें।
अपने व्यवसाय का कानूनी स्वरूप चुनें—Proprietorship, Firm, Company, Trust/Society, या SHG। अपनी संस्था का पंजीकृत व्यापारिक नाम (Business Name) दर्ज करें।
अधिकृत व्यक्ति का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर आधार-लिंक्ड मोबाइल पर आए OTP से ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करें। इसके बाद पैन नंबर दर्ज करें; सिस्टम आयकर डेटाबेस से नाम व जन्मतिथि की पुष्टि करेगा।
कंपनी का आधिकारिक ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर दोनों पर अलग-अलग OTP मंगाकर सत्यापित करें। अपनी पसंद की यूनिक User ID और एक मजबूत पासवर्ड बनाकर प्राथमिक खाता सक्रिय करें।
नवनिर्मित क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पैन सत्यापन, कंपनी पता (Registered Office), बिलिंग पता, और उद्योग आधार/उद्यम नंबर दर्ज करके प्रोफाइल को 100% पूरा करें।
जिस बैंक खाते में सरकारी आर्डर्स का भुगतान प्राप्त करना है, उसका खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज करें। GeM द्वारा PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से बैंक खाते की पुष्टि की जाती है।
बिडिंग में भाग लेने और कैटलॉग एक्टिवेट करने के लिए अपने टर्नओवर स्लैब के अनुसार (₹2,000, ₹5,000 या ₹10,000) कॉशन मनी सुरक्षा राशि ऑनलाइन GeM पूल अकाउंट में जमा करें।
अपने उत्पादों (Products) या सेवाओं (Services) को सही कैटेगरी में लिस्ट करें। इसके बाद आपका सेलर अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और आप डायरेक्ट आर्डर पाने व टेंडर बोलियां (Bids) लगाने के लिए तैयार हैं।
गंभीर विक्रेताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा राशि
| विक्रेता का वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover Slab) | अनिवार्य कॉशन मनी राशि | रिफंडेबल स्थिति (Refundability) |
|---|---|---|
| ₹1 करोड़ से कम (नए व्यापारी, सूक्ष्म उद्योग व छोटे सेलर) | ₹2,000 | 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर) |
| ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच (मध्यम उद्यम व बड़े वितरक) | ₹5,000 | 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर) |
| ₹10 करोड़ से अधिक (बड़ी कंपनियां व कॉर्पोरेट निर्माता) | ₹10,000 | 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर) |
सरकारी खरीदारों की सर्च में अपने सामान को सबसे ऊपर कैसे लाएं?
सरकारी विभागों से सप्लाई के बाद समय पर पेमेंट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया
आर्डर मिलने पर तय डिलीवरी तिथि से पहले सरकारी खरीदार के पते पर माल पहुंचाएं। GeM पोर्टल पर डिजिटल सेल इनवॉइस जनरेट करें।
सरकारी अधिकारी माल की गुणवत्ता जांचने के बाद Consignee Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) ऑनलाइन जारी करता है। यदि 10 दिनों में अधिकारी जांच नहीं करता, तो सिस्टम में ऑटो-CRAC जनरेट हो जाता है।
CRAC जारी होने के ठीक 10 दिनों के भीतर खरीदार विभाग को PFMS या सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए विक्रेता के बैंक खाते में भुगतान भेजना होता है। देरी करने पर ब्याज देय होता है।
इन गंभीर गलतियों से बचें अन्यथा आपकी सेलर आईडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है
बिड जीतने या डायरेक्ट आर्डर मिलने के बाद माल सप्लाई करने से इंकार करने पर कॉशन मनी जब्त हो जाती है और खाता 6 माह से 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता है।
कैटलॉग में दिखाई गई ब्रांड/क्वालिटी से अलग या स्थानीय डुप्लिकेट सामान सप्लाई करने पर खरीदार विभाग द्वारा कानूनी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
किसी अन्य निर्माता के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से बिना अधिकार के पेयरिंग करके नकली सामान बेचने की कोशिश करने पर ट्रेडमार्क एक्ट व GeM नियमों के तहत कार्रवाई होती है।
बाजार मूल्य या एमआरपी से अत्यधिक ज्यादा रेट पर सामान लिस्ट करना अथवा अन्य सेलर्स के साथ मिलकर गुटबाजी करके कृत्रिम रूप से रेट बढ़ाना प्रतिबंधित है।
विक्रेताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल
हाँ। यदि कोई छोटा व्यापारी, कारीगर, बुनकर या स्वयं सहायता समूह (SHG) जीएसटी की अनिवार्य सीमा से बाहर है या जीएसटी-मुक्त वस्तुओं का व्यापार करता है, तो वह बिना जीएसटी नंबर के भी प्रोपराइटर पैन और उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेलर बन सकता है। हालांकि अंतर-राज्यीय सप्लाई या जीएसटी लागू वस्तुओं के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य है।
GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन 100% मुफ़्त है। भारत सरकार पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेती। केवल बिडिंग व कैटलॉग एक्टिवेशन के लिए टर्नओवर अनुसार ₹2,000 से ₹10,000 की रिफंडेबल कॉशन मनी बैंक पूल में जमा करानी होती है।
नहीं, आर्डर पाने के लिए टेंडर भरना हमेशा जरूरी नहीं है। ₹25,000 तक के आर्डर सरकारी अधिकारी डायरेक्ट परचेज (Direct Purchase) के तहत सीधे आपके कैटलॉग से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ₹5 लाख तक के आर्डर L1 कंपैरिजन से मिलते हैं। ₹5 लाख से ऊपर के बड़े आर्डर के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ई-बिड्स (Bids) में ऑनलाइन रेट कोट करके भाग लेना होता है।
नहीं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि आप उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म/लघु उद्यम (MSE) हैं या DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, तो सरकारी खरीदारों को बिड में पूर्व टर्नओवर (Prior Turnover) और पूर्व अनुभव (Prior Experience) के नियमों में पूर्ण छूट देने का प्रावधान है।
GeM पोर्टल के सख्त दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान पहुंचने और खरीदार द्वारा CRAC (कंसाइनी प्राप्ति प्रमाण पत्र) जनरेट होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर बिल का भुगतान सीधे विक्रेता के बैंक खाते में करना अनिवार्य होता है। यदि खरीदार 10 दिनों में माल स्वीकार नहीं करता, तो पोर्टल स्वतः CRAC जनरेट कर देता है।
OEM वह मूल निर्माता है जो उत्पाद बनाता है और ब्रांड का मालिक है। रीसेलर वह व्यापारी है जो OEM से माल खरीदकर सरकारी विभागों को बेचता है। कोई भी पंजीकृत सेलर GeM पर उपलब्ध OEM कैटलॉग के साथ पेयरिंग करके रीसेलर के रूप में अपना उत्पाद प्रदर्शित कर सकता है।
हाँ। कॉशन मनी 100% रिफंडेबल सुरक्षा राशि है। यदि आप भविष्य में GeM पर व्यापार बंद करना चाहते हैं और आपका कोई सरकारी आर्डर या पेनाल्टी लंबित नहीं है, तो आप पोर्टल से 'Deregister / Refund' का विकल्प चुनकर अपनी पूरी जमा राशि अपने मूल बैंक खाते में वापस ले सकते हैं।
हाँ। GeM पर 300 से अधिक प्रकार की सेवाएं सूचीबद्ध हैं। आप कैब/टैक्सी हायरिंग, हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड, आईटी परामर्श, कैटरिंग, क्लाउड सर्विसेज आदि के लिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर होकर सरकारी विभागों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
GeM प्रोफाइल में अपना वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (Udyam Registration) लिंक करें। जब आप किसी बिड में भाग लेंगे, तो पोर्टल आपकी एमएसएमई स्थिति को स्वतः पहचानकर आपको EMD जमा करने से छूट (EMD Exemption) प्रदान कर देगा।
तकनीकी सहायता या आर्डर विवाद के लिए GeM का राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-419-3436 तथा 1800-102-3436 है। इसके अलावा पोर्टल पर 24x7 AI चैटबॉट 'GeMmy' और टिकट प्रणाली के जरिए ऑनलाइन सहायता उपलब्ध है।
यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जन-जागरूकता, व्यापारिक मार्गदर्शन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। सरकारी खरीद, बोली प्रक्रिया, कॉशन मनी और विक्रेता नियम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग के सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017) तथा Government e-Marketplace (GeM) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। आधिकारिक सेलर रजिस्ट्रेशन केवल भारत सरकार के प्रमाणित पोर्टल gem.gov.in पर ही करें। जनसरकारी किसी भी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। GeM पर रजिस्ट्रेशन पूर्णतः मुफ़्त है, अतः किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए को रजिस्ट्रेशन या सरकारी आर्डर दिलाने के नाम पर कोई भी शुल्क न दें।
GeM आधिकारिक पोर्टल (gem.gov.in) पर जाएं और शीर्ष पर "Sign Up" पर क्लिक करके "Seller" चुनें।
संस्था का प्रकार (Proprietorship, Firm, Company, SHG) चुनें और व्यापारिक नाम दर्ज करें।
आधार नंबर व मोबाइल OTP से ई-केवाईसी (e-KYC) और पैन कार्ड विवरण का सत्यापन करें।
ईमेल व मोबाइल सत्यापन के बाद User ID व मजबूत पासवर्ड बनाकर प्राथमिक सेलर प्रोफाइल सक्रिय करें।
कंपनी प्रोफाइल 100% पूर्ण करें: उद्यम रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत कार्यालय का पता और बैंक खाता लिंक करें।
अपने टर्नओवर स्लैब के अनुसार रिफंडेबल कॉशन मनी (₹2000, ₹5000 या ₹10000) ऑनलाइन GeM पूल में जमा करें।
अपने उत्पादों या सेवाओं को कैटलॉग में लिस्ट करें और सरकारी विभागों से डायरेक्ट आर्डर पाने व टेंडर बिडिंग में भाग लें।
GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन 100% मुफ़्त है। सरकार कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेती। केवल बिडिंग व कैटलॉग सक्रिय रखने हेतु टर्नओवर अनुसार ₹2,000 से ₹10,000 की 100% रिफंडेबल कॉशन मनी जमा करनी होती है।
हाँ, ₹25,000 तक के आर्डर सरकारी खरीदार डायरेक्ट परचेज (Direct Purchase) के तहत बिना किसी टेंडर के सीधे कैटलॉग से दे सकते हैं। इसके अलावा ₹5 लाख तक के आर्डर L1 कंपैरिजन के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
उद्यम पंजीकृत एमएसएमई और डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को किसी भी टेंडर में भाग लेते समय बयाना राशि (EMD) जमा करने से पूर्ण छूट मिलती है, साथ ही पूर्व टर्नओवर व पूर्व अनुभव की शर्तों से भी छूट दी जाती है।
सरकारी खरीदार द्वारा कंसाइनी प्राप्ति प्रमाण पत्र (CRAC) जारी होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर विक्रेता के बैंक खाते में सीधा भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
हाँ, यदि कोई छोटा व्यापारी या स्वयं सहायता समूह (SHG) जीएसटी की वैधानिक सीमा से बाहर है या केवल जीएसटी-मुक्त वस्तुओं का व्यापार करता है, तो वह बिना जीएसटी के भी सेलर रजिस्टर हो सकता है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको GeM पोर्टल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।