केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act, 2017) की धारा 68 और नियम 138 के तहत ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल के परिवहन हेतु डिजिटल ई-वे बिल अनिवार्य है। आधिकारिक पोर्टल ewaybillgst.gov.in पर पार्ट-ए व पार्ट-बी भरने, 200 किमी/दिन वैधता गणना, 24 घंटे में कैंसिलेशन और धारा 129 के तहत टैक्स के 200% जुर्माने से बचने की संपूर्ण आधिकारिक गाइड।
अंतर-राज्यीय परिवहन हेतु ₹50,000। राज्यों के भीतर (Intra-state) ₹50,000 से ₹1 लाख तक की सीमा।
सामान्य कार्गो हेतु प्रति 200 किमी पर 1 दिन। ओवर डायमेंशनल कार्गो (ODC) हेतु 20 किमी पर 1 दिन।
जनरेटर द्वारा 24 घंटे में कैंसिलेशन और माल प्राप्तकर्ता (Recipient) द्वारा 72 घंटे में रिजेक्शन संभव।
धारा 129 के तहत टैक्स का 200% आर्थिक जुर्माना एवं गाड़ी व माल की जब्ती (Seizure of Vehicle)।
CGST Act, 2017 की धारा 68 एवं नियम 138 के तहत वैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल
ई-वे बिल (Electronic Way Bill) वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य (Inter-State) अथवा राज्य के भीतर (Intra-State) माल के भौतिक परिवहन के लिए जारी किया जाने वाला एक अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और जीएसटी नेटवर्क (GSTN) द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित आधिकारिक पोर्टल ewaybillgst.gov.in पर संचालित होती है।
जीएसटी लागू होने से पूर्व प्रत्येक राज्य के अपने अलग-अलग वैट चेकपोस्ट (Commercial Tax Check-posts) और कागजी फॉर्म (जैसे यूपी का फॉर्म 38, बिहार का फॉर्म 28 आदि) होते थे, जिससे सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतारें लगती थीं और भारी भ्रष्टाचार होता था। ई-वे बिल प्रणाली ने देश भर में चेकपोस्टों को समाप्त करके एक पारदर्शी, डिजिटल और देशव्यापी एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जिससे माल की आवाजाही की गति में 40% से अधिक का सुधार हुआ है।
जब भी कोई पंजीकृत व्यक्ति (Registered Person) किसी वाहन द्वारा ₹50,000 से अधिक माल मूल्य (Consignment Value) का परिवहन करता है या करवाता है—चाहे वह बिक्री (Supply) के कारण हो, बिक्री के अलावा किसी अन्य कारण (जैसे जॉब वर्क, प्रदर्शनी, शाखा स्थानांतरण) से हो, या किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति (Inward Supply) के कारण हो—वाहन रवाना होने से पूर्व ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है।
सप्लायर, खरीदार और ट्रांसपोर्टर की कानूनी जिम्मेदारियों का वर्गीकरण
यदि माल बेचने वाला पंजीकृत है और वह अपने वाहन से या किराए के वाहन से माल भेज रहा है, तो सप्लायर को ई-वे बिल का पार्ट-ए और पार्ट-बी दोनों भरकर ट्रांसपोर्टर को सौंपना होता है।
यदि माल भेजने वाला अपंजीकृत (Unregistered Dealer) है और माल मंगाने वाला पंजीकृत है, तो कानूनन यह माना जाता है कि माल प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा जा रहा है, और प्राप्तकर्ता को ई-वे बिल जनरेट करना होता है।
यदि व्यापारी केवल पार्ट-ए भरकर अपनी ट्रांसपोर्टर आईडी (TRANSIN) दर्ज करता है, तो वाहन रवाना करने से पहले वाहन नंबर डालकर पार्ट-बी भरने और ई-वे बिल एक्टिवेट करने की कानूनी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होती है।
FORM GST EWB-01 के दो हिस्से और उनकी कानूनी मान्यता
1 जनवरी 2021 से लागू संशोधित दूरी और वैधता का आधिकारिक गणित
| कार्गो का प्रकार (Type of Cargo) | मूल दूरी (Base Distance) | प्रारंभिक वैधता (Validity) | अतिरिक्त दूरी नियम (Additional Days) |
|---|---|---|---|
|
1. सामान्य कार्गो (Normal Cargo) सामान्य ट्रक, कंटेनर, टेम्पो व सभी नियमित वाहन |
200 किमी तक | 1 दिन (One Day) | प्रत्येक अतिरिक्त 200 किमी या उसके हिस्से पर +1 अतिरिक्त दिन |
|
2. ओवर डायमेंशनल कार्गो (ODC / Multimodal) विशालकाय मशीनें, हैवी ट्रेलर या जलयान युक्त मल्टीमॉडल |
20 किमी तक | 1 दिन (One Day) | प्रत्येक अतिरिक्त 20 किमी या उसके हिस्से पर +1 अतिरिक्त दिन |
यदि दिल्ली से मुंबई की सड़क दूरी 1,450 किलोमीटर है और सामान्य कार्गो में माल भेजा जा रहा है:
गाड़ी खराब होने, जाम या दुर्घटना की स्थिति में ई-वे बिल की डेट कैसे बढ़ाएं?
यदि प्राकृतिक आपदा, भारी ट्रैफिक जाम, गाड़ी में खराबी (Breakdown), ट्रांस-शिपमेंट में देरी या दुर्घटना के कारण माल तय समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो ट्रांसपोर्टर या सप्लायर को पोर्टल पर ई-वे बिल की वैधता बढ़ानी (Extend) होती है।
ई-वे बिल की वैधता समाप्त होने के 8 घंटे पहले से लेकर समाप्ति के 8 घंटे बाद तक ही पोर्टल पर 'Extend Validity' का विकल्प खुला रहता है। 8 घंटे बीत जाने के बाद पोर्टल पर एक्सटेंशन ब्लॉक हो जाता है।
वैधता बढ़ाते समय ट्रांसपोर्टर को वाहन का वर्तमान स्थान (Current Location Pin Code), गंतव्य तक की बची हुई दूरी और देरी का सही कारण (जैसे Breakdown, Traffic Congestion, Accident) चुनना होता है।
किन-किन मामलों में ₹50,000 से अधिक माल होने पर भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती?
ताजी सब्जियां, फल, खुला कच्चा दूध, दही, लस्सी, खुले अनाज (गेहूं, चावल, दाल), ताजी मछली/मांस, अंडे, प्राकृतिक शहद, जीवित पशु-पक्षी, नमक, गोबर खाद, मिट्टी के बर्तन आदि।
पेट्रोल, डीजल, कच्चा पेट्रोलियम तेल (Crude Oil), एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF), प्राकृतिक गैस, और मानव उपभोग वाली शराब (Alcohol for human consumption)।
यदि माल हाथगाड़ी, ठेला, साइकिल रिक्शा, बैलगाड़ी या ऊंटगाड़ी जैसे बिना मोटर वाले साधनों से ले जाया जा रहा है, तो कोई ई-वे बिल नहीं लगता।
रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य साजो-सामान, नेपाल या भूटान हेतु ट्रांजिट कार्गो, तथा बंदरगाह/एयरपोर्ट से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD/CFS) तक कस्टम बॉन्ड के तहत जाने वाले कंटेनर।
आधिकारिक पोर्टल ewaybillgst.gov.in पर ई-वे बिल जनरेट करने की पूरी विधि
ब्राउज़र में ewaybillgst.gov.in खोलें। अपने यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
डैशबोर्ड के बाईं ओर स्थित मेनू में "e-Waybill" पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से "Generate New" चुनें। FORM GST EWB-01 स्क्रीन पर खुल जाएगा।
सप्लाई टाइप चुनें: Outward (माल भेजना) अथवा Inward (माल मंगाना)। सब-टाइप में Supply, Export, Job Work, For Own Use आदि का चयन करें।
डॉक्यूमेंट टाइप (Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan आदि) चुनें, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की तारीख दर्ज करें।
"Bill From" और "Dispatch From" में सप्लायर का पता व पिनकोड, तथा "Bill To" और "Ship To" में खरीदार का जीएसटी नंबर, नाम व पिनकोड भरें। पोर्टल दोनों पिनकोड के बीच की दूरी स्वतः फेच कर लेगा।
सामान का नाम, HSN कोड, मात्रा (Quantity), इकाई (Unit), कर योग्य मूल्य (Taxable Value) और लागू जीएसटी दर (CGST, SGST, IGST, Cess) दर्ज करें।
परिवहन का माध्यम (Road, Rail, Air, Ship) चुनें। वाहन नंबर (जैसे DL01AB1234) दर्ज करें अथवा ट्रांसपोर्टर की 15-अंकों की Transporter ID (TRANSIN) भरें।
सभी प्रविष्टियों की जांच के बाद "Submit" पर क्लिक करें। तुरंत 12-अंकों का यूनिक ई-वे बिल नंबर (EWB No.) और क्यूआर कोड (QR Code) जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंटआउट लेकर ड्राइवर को सौंपें।
ट्रांस-शिपमेंट और एक ही ट्रक में कई पार्टियों का माल ले जाने के नियम
यदि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है या ट्रांस-शिपमेंट हब पर माल किसी दूसरे बड़े/छोटे ट्रक में शिफ्ट किया जाता है, तो माल आगे बढ़ाने से पहले पोर्टल पर जाकर "Update Vehicle Number" विकल्प के तहत नई गाड़ी का नंबर और बदलाव का कारण दर्ज करना अनिवार्य है।
जब कोई ट्रांसपोर्टर एक ही ट्रक में अलग-अलग व्यापारियों के कई ई-वे बिल वाला माल भरकर ले जाता है, तो वह पोर्टल पर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल (FORM GST EWB-02) जनरेट कर सकता है। इससे ड्राइवर को दर्जनों अलग-अलग बिलों के स्थान पर केवल एक मास्टर ई-वे बिल रखना होता है।
गलत बिल बन जाने या आर्डर रद्द होने पर क्या करें?
यदि ई-वे बिल में कोई गलत जानकारी दर्ज हो गई है या माल रवाना होने से पहले सौदा रद्द हो गया है, तो ई-वे बिल जनरेट करने वाला व्यक्ति इसे 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर कैंसिल कर सकता है। (शर्त: माल रास्ते में किसी जीएसटी अधिकारी द्वारा चेकिंग में न पकड़ा गया हो)।
यदि किसी व्यापारी के जीएसटी नंबर पर किसी अन्य व्यक्ति ने फर्जी या अनधिकृत ई-वे बिल बना दिया है, तो प्राप्तकर्ता को 72 घंटे के भीतर या माल डिलीवरी से पहले इसे 'Reject' करने का कानूनी अधिकार है। 72 घंटे में रिजेक्ट न करने पर इसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Accepted) मान लिया जाता है।
जीएसटी रिटर्न न भरने पर पोर्टल कैसे ब्लॉक होता है और टोल प्लाजा पर चेकिंग कैसे होती है?
यदि कोई करदाता लगातार 2 कर अवधियों (2 Tax Periods) तक अपना GSTR-3B या कम्पोजिशन रिटर्न (CMP-08) दाखिल नहीं करता है, तो सिस्टम स्वतः उसका जीएसटी नंबर ई-वे बिल पोर्टल पर ब्लॉक कर देता है। इसके बाद न तो वह नया ई-वे बिल बना सकता है और न ही कोई दूसरा व्यापारी उसके नाम पर बिल जनरेट कर सकता है। बकाया रिटर्न भरते ही ब्लॉकिंग स्वतः हट जाती है।
ई-वे बिल सिस्टम को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के FASTag और RFID नेटवर्क से सीधे जोड़ा गया है। जब कोई मालवाहक ट्रक टोल प्लाजा से गुजरता है, तो सिस्टम स्वतः ट्रैक कर लेता है कि वाहन के पास वैध ई-वे बिल है या वह एक्सपायर्ड/फर्जी बिल पर चल रहा है, जिससे सचल दल (Flying Squad) तुरंत गाड़ी पकड़ लेते हैं।
बिना ई-वे बिल या एक्सपायर्ड ई-वे बिल पर माल ले जाने पर लगने वाले कड़े दंड की तालिका
| परिस्थिति (Condition) | लागू कानूनी धारा (CGST Act) | कानूनी पेनल्टी / जुर्माना (Penalty Rate) |
|---|---|---|
| जब माल का मालिक (Owner) स्वयं आगे आता है | धारा 129(1)(a) | देय कर का 200% (200% of Tax Payable) छूट प्राप्त माल होने पर: माल मूल्य का 2% या ₹25,000 (जो भी कम हो) |
| जब माल का मालिक आगे नहीं आता (अन्य व्यक्ति आता है) | धारा 129(1)(b) | माल के मूल्य का 50% या कर का 200% (जो भी अधिक हो) |
| गाड़ी छुड़ाने हेतु ट्रांसपोर्टर द्वारा पेनल्टी | धारा 129(6) | लागू कर का भुगतान अथवा ₹1,00,000 की पेनल्टी (वाहन रिलीज हेतु) |
| कर चोरी के इरादे से फर्जीवाड़ा (Confiscation) | धारा 130 | माल एवं वाहन की पूर्ण जब्ती (Confiscation) व माल के बाजार मूल्य तक अर्थदंड |
व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल
ई-वे बिल के लिए ₹50,000 की सीमा कुल इनवॉइस मूल्य (Consignment Value) के आधार पर तय होती है, जिसमें माल का कर योग्य मूल्य और उस पर लगने वाला केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर (IGST) और सेस (Cess) सभी शामिल होते हैं। केवल छूट प्राप्त माल का मूल्य इसमें से घटाया जाता है।
हाँ। यदि ई-वे बिल एक्सपायर हो चुका है और ट्रांसपोर्टर ने समय पर उसकी वैधता नहीं बढ़ाई है, तो जीएसटी अधिकारी धारा 129 के तहत गाड़ी रोककर पेनल्टी लगा सकता है। इससे बचने के लिए वैधता समाप्त होने से 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद के भीतर पोर्टल पर 'Extend Validity' जरूर करें।
हाँ। सभी राज्यों ने राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए भी ई-वे बिल अनिवार्य किया हुआ है। अधिकांश राज्यों में इसकी सीमा ₹50,000 है, लेकिन कुछ राज्यों ने विशेष छूट दी है (जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार आदि में कुछ मामलों में सीमा ₹1 लाख तक है)।
हाँ। यदि कोई आम नागरिक अपने व्यक्तिगत उपयोग का पुराना घरेलू सामान (Household Goods) एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर रहा है और ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल मांगता है, तो वह ewaybillgst.gov.in पर "Citizen Services" टैब के तहत बिना जीएसटी नंबर के केवल मोबाइल OTP से ई-वे बिल बना सकता है।
पार्ट-ए (बिल नंबर, माल मूल्य, टैक्स, HSN आदि) में जनरेशन के बाद कोई सुधार नहीं किया जा सकता। यदि पार्ट-ए में गलती हो जाए, तो बिल को 24 घंटे में कैंसिल करके नया ई-वे बिल बनाना पड़ता है। हालांकि, पार्ट-बी (वाहन नंबर और ट्रांसपोर्टर) को यात्रा के दौरान बदला जा सकता है।
हाँ। ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले जिन करदाताओं के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य है, वे जब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर वाहन विवरण दर्ज करते हैं, तो IRN जनरेट होने के साथ-साथ ई-वे बिल का पार्ट-ए और पार्ट-बी दोनों स्वतः तैयार हो जाते हैं।
सख्त नियमों के तहत ड्राइवर के पास ई-वे बिल की भौतिक प्रति (Physical Copy) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में मोबाइल पर QR कोड/ई-वे बिल नंबर होना चाहिए। अधिकारी क्यूआर कोड स्कैन करके या ई-वे बिल नंबर को अपने RFID डिवाइस में डालकर ऑनलाइन सत्यापन कर लेते हैं।
हाँ। नियम 138 के अनुसार यदि माल सप्लायर के गोदाम/दुकान से ट्रांसपोर्टर के गोदाम तक केवल माल अग्रेषित (Intra-state Transshipment) करने के लिए ले जाया जा रहा है और दूरी 50 किमी तक है, तो वाहन नंबर (Part-B) भरने से अस्थाई छूट मिलती है। मुख्य यात्रा शुरू होने पर ट्रांसपोर्टर को पार्ट-बी भरना अनिवार्य होता है।
TRANSIN एक 15-अंकों की अनूठी नामांकन संख्या है, जो उन ट्रांसपोर्टरों को जारी की जाती है जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं। इसके माध्यम से छोटे ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल पर अपना खाता बनाकर पार्ट-बी अपडेट कर सकते हैं और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हैं।
तकनीकी सहायता या लॉगिन संबंधी समस्याओं के लिए ई-वे बिल का राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4786 तथा 0120-4888999 है। इसके अलावा करदाता selfservice.gstsystem.in पर ऑनलाइन ग्रीवेंस टिकट दर्ज करा सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य कर-जागरूकता, व्यापारिक मार्गदर्शन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संकलित की गई है। ई-वे बिल के नियम, सीमाएं, छूट, वैधता और जुर्माने के प्रावधान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) तथा संबंधित राज्य जीएसटी कानूनों के अधीन हैं। आधिकारिक ई-वे बिल केवल प्रमाणित सरकारी पोर्टल ewaybillgst.gov.in पर ही जनरेट करें। जनसरकारी किसी भी सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में CGST/SGST अधिनियम और आधिकारिक अधिसूचनाएं ही मान्य होंगी।
ई-वे बिल आधिकारिक पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) पर अपने GSTIN, यूजरनेम व पासवर्ड से लॉगिन करें।
डैशबोर्ड पर "e-Waybill" मेनू में जाकर "Generate New" विकल्प चुनें। FORM GST EWB-01 खुलेगा।
सप्लाई प्रकार (Outward या Inward) और सब-टाइप (Supply, Export, Job Work आदि) का चयन करें।
टैक्स इनवॉइस नंबर, तारीख, सप्लायर व खरीदार का GSTIN और दोनों का पिन कोड (Pin Code) दर्ज करें।
माल का नाम, HSN कोड, मात्रा, कर योग्य मूल्य (Taxable Value) और लागू जीएसटी दर भरें।
पार्ट-बी में ट्रांसपोर्ट का माध्यम और वाहन नंबर (Vehicle Number) या ट्रांस-आईडी (TRANSIN) दर्ज करें।
फॉर्म सबमिट करें और 12-अंकों का यूनिक ई-वे बिल नंबर (EWB Number) व क्यूआर कोड वाला प्रिंटआउट प्राप्त करें।
जब भी किसी वाहन से ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल का अंतर-राज्यीय (Inter-State) या राज्य के भीतर (Intra-State) परिवहन किया जाता है, तो जीएसटी नियमों के तहत माल रवाना होने से पहले ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है।
सामान्य कार्गो के लिए प्रति 200 किमी दूरी पर 1 दिन की वैधता मिलती है। ओवर डायमेंशनल कार्गो (ODC) के लिए प्रति 20 किमी पर 1 दिन की वैधता मिलती है। वैधता अंतिम दिन की मध्यरात्रि (11:59:59 PM) पर समाप्त होती है।
ई-वे बिल की वैधता समाप्त होने से 8 घंटे पहले या समाप्त होने के 8 घंटे बाद के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके "Extend Validity" विकल्प से वर्तमान लोकेशन और कारण दर्ज कर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत देय कर का 200% (दोगुना टैक्स) जुर्माना लगाया जाता है और गाड़ी व माल दोनों को जब्त किया जा सकता है।
हाँ, जनरेटर द्वारा ई-वे बिल जनरेट होने के 24 घंटे के भीतर कैंसिल किया जा सकता है, बशर्ते माल रास्ते में किसी सचल दस्ते द्वारा चेकिंग में न पकड़ा गया हो।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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