भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हर प्रशासनिक, वित्तीय और विनियामक समस्या का एक ही छत के नीचे पारदर्शी समाधान। बैंक लोन अस्वीकृति, विलंबित भुगतान (Delayed Payment), सरकारी टेंडर व लाइसेंस की रुकावटों का 72 घंटे में निवारण, Hub & Spoke कंट्रोल रूम मॉडल और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की संपूर्ण प्रामाणिक मार्गदर्शिका।
CHAMPIONS (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा देश के लघु उद्योगों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया एक क्रांतिकारी आईसीटी-आधारित (ICT-based) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस पोर्टल का औपचारिक लोकार्पण 1 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) रीढ़ की हड्डी के समान हैं—ये देश की जीडीपी में लगभग 30%, कुल निर्यात में 45% से अधिक का योगदान करते हैं और 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसके बावजूद छोटे उद्यमियों को अपने दैनिक कार्यों में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था—जैसे बैंक मैनेजर द्वारा लोन न देना, बड़ी कंपनियों द्वारा 45 दिन में माल का भुगतान न करना, बिजली/प्रदूषण विभाग से एनओसी में देरी, और सरकारी टेंडरों में स्थानीय इकाइयों की अनदेखी।
CHAMPIONS पोर्टल का विजन एक ऐसी एकल खिड़की (Single Window) व्यवस्था स्थापित करना है, जहां एक छोटा उद्यमी बिना किसी बिचौलिए, रिश्वत या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे अपनी समस्या दर्ज कर सके और केंद्र सरकार का नियंत्रण कक्ष सीधे संबंधित विभाग से समन्वय कर 72 घंटे के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित करे।
पोर्टल का मूल दर्शन केवल शिकायतों का निपटारा करना ही नहीं है, बल्कि देश की क्षमतावान सूक्ष्म इकाइयों को पहचान कर, उनकी तकनीकी व वित्तीय अड़चनों को दूर कर, उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर 'चैंपियन' (Global Champions) के रूप में विकसित करना है।
CHAMPIONS प्रणाली तीन स्पष्ट रणनीतिक आयामों पर कार्य करती है, जो किसी भी विनिर्माण या सेवा उद्यम के संपूर्ण जीवन-चक्र (Life-cycle) को सुरक्षा प्रदान करते हैं:
मुद्रा, PMEGP, CGTMSE बैंक ऋण, वर्किंग कैपिटल, ब्याज सब्सिडी, विलंबित भुगतान, श्रम एवं पर्यावरण नियमों से संबंधित किसी भी जटिल प्रशासनिक अड़चन का त्वरित निस्तारण।
कच्चे माल की आपूर्ति में सहयोग (NSIC के माध्यम से), नई तकनीक अपनाने, GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन, और रक्षा/चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना।
उन उज्ज्वल और नवाचारी MSMEs की पहचान करना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं, और उन्हें निर्यात प्रोत्साहन, पेटेंट अनुदान व वैश्विक एक्सपोजर देकर लीडर बनाना।
CHAMPIONS पोर्टल कोई साधारण शिकायत पेटी नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक तकनीक-संचालित केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली (Hub and Spoke Model) पर आधारित है:
मुख्य नियंत्रण कक्ष नई दिल्ली में विकास आयुक्त (MSME), निर्माण भवन में स्थापित है। यहाँ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम देश भर से आने वाली शिकायतों की लाइव मॉनिटरिंग करती है। यह सीधे कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई (RBI) और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रमुख सचिवों से जुड़ा है।
देश के प्रत्येक राज्य और प्रमुख औद्योगिक शहरों में MSME-DFO (विकास एवं सुविधा कार्यालय), टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र और परीक्षण स्टेशनों में 69+ स्पोक्स स्थापित किए गए हैं। जब कोई उद्यमी शिकायत दर्ज करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से उसे संबंधित जिले के स्पोक अधिकारी को आवंटित कर देता है, जो मौके पर जाकर या फोन से 24 से 48 घंटे में समाधान की प्रक्रिया शुरू करता है।
CHAMPIONS पोर्टल पर एक उद्यमी व्यापार के लगभग हर पहलू से जुड़ी समस्या उठा सकता है। मुख्य श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:
| शिकायत श्रेणी | समस्या का प्रकार / विवरण | संबंधित निवारण प्राधिकरण |
|---|---|---|
| बैंक ऋण एवं वित्त (Banking & Finance) |
• CGTMSE बिना गारंटी लोन देने से बैंक का इनकार • PMEGP या मुद्रा लोन में अत्यधिक देरी या रिश्वत मांगना • लोन पर अनुचित ब्याज दर या प्रोसेसिंग फीस कटौती • एनपीए (NPA) वर्गीकरण में आरबीआई नियमों का उल्लंघन |
बैंक के हेड ऑफिस, डीएफएस (वित्त मंत्रालय) व आरबीआई नोडल डेस्क |
| विलंबित भुगतान (Delayed Payments) |
• बड़े कॉरपोरेट्स या सरकारी विभागों द्वारा 45 दिन में बिल न चुकाना • एमएसएमई समाधान (MSME Samadhaan) में मामलों का अटकना • विवादित कटौतियां व दंडात्मक ब्याज का भुगतान न होना |
राज्य सुविधा परिषद (MSEFC) एवं संबंधित कॉर्पोरेट मंत्रालय |
| सरकारी खरीद व टेंडर (Public Procurement / GeM) |
• केंद्रीय पीएसयू (PSU) द्वारा 25% अनिवार्य MSME खरीद की अनदेखी • टेंडरों में बयाना राशि (EMD) या अनुभव में छूट न देना • GeM पोर्टल पर सेलर प्रोफाइल या इनवॉइस स्वीकृति में बाधा |
GeM हेल्पडेस्क, डीपीआईआईटी व संबंधित मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी |
| कच्चा माल व लॉजिस्टिक्स (Raw Material) |
• स्टील, कोयला, पॉलिमर या खनिजों की कालाबाजारी व कृत्रिम कमी • राज्य लघु उद्योग निगम (SSIDC) या NSIC से कोटा आवंटन में देरी |
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) व इस्पात/कोयला मंत्रालय |
| नियामकीय अनुपालन (Regulatory Approvals) |
• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से सीटीओ/सीटीई में देरी • औद्योगिक बिजली कनेक्शन, कारखाना लाइसेंस व भूमि आवंटन विवाद |
राज्य उद्योग निदेशालय एवं संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) |
अधिकांश छोटे उद्यमियों की सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि सरकार द्वारा CGTMSE के तहत ₹5 करोड़ तक बिना गारंटी लोन और मुद्रा योजना में ₹10 लाख तक बिना कोलेटरल लोन की घोषणा के बावजूद स्थानीय बैंक शाखा प्रबंधक (Branch Manager) सुरक्षा के नाम पर मकान या जमीन के कागजात (Collateral Property) की जिद करते हैं:
RBI के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) को दिए जाने वाले ₹10 लाख तक के ऋणों पर किसी भी प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) मांगना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ₹5 करोड़ तक के ऋण सीजीटीएमएसई ट्रस्ट गारंटी के तहत कवर किए जा सकते हैं।
CHAMPIONS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और पेपरलेस है। नीचे दिए गए 7 चरणों का पालन करें:
अपने कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र में champions.gov.in खोलें। होमपेज पर शीर्ष मेनू बार में "Grievances" टैब पर क्लिक करें।
"Register Grievance" पर क्लिक करें। स्क्रीन पर 3 विकल्प आएंगे: (1) Existing MSME (पंजीकृत इकाई), (2) Would-be Entrepreneur (नया उद्योग शुरू करने वाले), (3) Other। उचित विकल्प चुनें।
अपना 19-अंकीय उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उद्यम से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। "Validate OTP" पर क्लिक कर मोबाइल पर आया ओटीपी सत्यापित करें।
ड्रॉपडाउन मेनू से समस्या की मुख्य श्रेणी चुनें—जैसे "Finance / Banking", "Delay in Payment", "Tender related", आदि। इसके बाद संबंधित बैंक (जैसे SBI, PNB) या सरकारी मंत्रालय/विभाग का चयन करें।
शिकायत बॉक्स में तारीख, बैंक शाखा प्रबंधक का नाम/पद, शाखा का पता और समस्या का स्पष्ट, तथ्यपरक विवरण लिखें। भाषा स्पष्ट और संयमित रखें।
अपने दावे के समर्थन में आवेदन पत्र की प्रति, बैंक का अस्वीकृति पत्र, टेंडर दस्तावेज या इनवॉइस की प्रति (PDF या JPG फॉर्मेट में, अधिकतम 5 MB) अपलोड करें।
सबमिट बटन दबाते ही स्क्रीन पर 10-अंकीय Grievance Registration Number (GR ID) आ जाएगा। इसका एक एसएमएस भी तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त होगा।
शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी प्रगति को 24x7 कभी भी ट्रैक किया जा सकता है:
उद्यमियों के अनुभव को और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा अपग्रेडेड CHAMPIONS 2.0 पोर्टल में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं:
अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी शिकायत और मार्गदर्शन उपलब्ध है।
किसी भी तकनीकी सहायता या सीधे बात करने हेतु टोल-फ्री नंबर 1800-180-6763 अथवा 011-23063800 पर कार्यदिवसों में प्रातः 9 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क करें।
सीधे लिखित शिकायत या पत्राचार हेतु आधिकारिक ईमेल champions@gov.in पर अपनी उद्यम आईडी के साथ संदेश भेज सकते हैं।
उत्तर: बिल्कुल नहीं! चैंपियंस पोर्टल भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय का आधिकारिक वैधानिक मंच है। जब मंत्रालय से किसी बैंक को शिकायत भेजी जाती है, तो बैंक का जोनल या रीजनल ऑफिस मामले की निष्पक्ष जांच करता है। कोई भी शाखा प्रबंधक किसी उद्यमी को परेशान करने या खाता बंद करने का साहस नहीं कर सकता; उल्टे वे आपकी समस्या को प्राथमिकता से सुलझाने का प्रयास करते हैं।
उत्तर: आप देश में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जैसे SBI, PNB, BoB) के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बैंकों (HDFC, ICICI, Axis), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि सभी आरबीआई के एमएसएमई उधारी नियमों से बंधे हैं।
उत्तर: हाँ! यदि शिकायत का निस्तारण आपके पक्ष में उचित रूप से नहीं हुआ है या अधिकारी ने अधूरा जवाब दिया है, तो आप उसी GR नंबर के संदर्भ में "Re-open Grievance" का विकल्प चुन सकते हैं अथवा समाधान पर "Not Satisfied" फीडबैक देकर मामले को उच्च स्तरीय केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Hub) को री-एस्केलेट कर सकते हैं।
उत्तर: हाँ। चैंपियंस पोर्टल के क्षेत्रीय स्पोक्स (MSME-DFO) संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभागों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों (SIDC) और बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) के साथ सीधे समन्वय करते हैं ताकि नए उद्यमियों को औद्योगिक बुनियादी ढांचा समय पर मिल सके।
उत्तर: हाँ! पोर्टल में "Idea & Innovation" का विशेष अनुभाग है। यदि आपके पास कोई अनूठा उत्पाद, हरित तकनीक, या आयात-प्रतिस्थापन (Import Substitution) का विचार है, तो आप उसे पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार पात्र विचारों को एमएसएमई इनक्यूबेशन स्कीम के तहत ₹15 लाख तक का वित्तीय अनुदान प्रदान करती है।
उत्तर: हाँ। यदि आपकी अलग-अलग विभागों या बैंकों से भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं, तो आप प्रत्येक विषय के लिए अलग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए एक स्वतंत्र GR नंबर जारी होगा और सभी मामले आपकी प्रोफ़ाइल में एक साथ दिखाई देंगे।
उत्तर: हाँ। डीजीएफटी (DGFT), सीमा शुल्क विभाग (CBIC) या निर्यात निरीक्षण परिषद से जुड़ी बाधाओं को चैंपियंस पोर्टल पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ साझा किया जाता है ताकि निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर न अटके।
उत्तर: हाँ। चैंपियंस 2.0 में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) द्वारा दर्ज शिकायतों को "High Priority" टैग दिया जाता है और उनके मामलों की समीक्षा विशेष महिला डेस्क द्वारा की जाती है ताकि महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों को त्वरित राहत मिले।
उत्तर: हाँ। चैंपियंस पोर्टल भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल (CPGRAMS) से पूरी तरह एकीकृत है। जब आप चैंपियंस पर शिकायत दर्ज करते हैं, तो वह राष्ट्रीय शिकायत डेटाबेस का भी हिस्सा बन जाती है, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक इसकी निगरानी संभव होती है।
उत्तर: हाँ, बिल्कुल! विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) दोनों क्षेत्रों के वे सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिनके पास वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन है, चैंपियंस पोर्टल की सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के पूर्ण पात्र हैं।
JanSarkari.com एक स्वतंत्र नागरिक जनसूचना, विधिक साक्षरता एवं शैक्षिक मार्गदर्शन मंच है। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME), भारत सरकार, अथवा CHAMPIONS पोर्टल प्रशासन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। इस लेख में प्रस्तुत समस्त विवरण, शिकायत निवारण प्रक्रिया, समय-सीमाएं और तकनीकी दिशानिर्देश आधिकारिक सरकारी स्रोतों (champions.gov.in) तथा सार्वजनिक राजपत्र अधिसूचनाओं पर आधारित हैं।
मंत्रालय और संबंधित बैंकों द्वारा शिकायत नियमों, पात्रता श्रेणियों और पोर्टल इंटरफेस में समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी शिकायत को दर्ज करने या कानूनी कार्यवाही से पूर्व उद्यमियों को परामर्श दिया जाता है कि वे आधिकारिक वेबसाइट (champions.gov.in) अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6763 पर नवीनतम दिशानिर्देशों का अवलोकन अवश्य कर लें। यह पोर्टल किसी भी प्रकार के मध्यस्थता शुल्क या एजेंट कमीशन का कड़ा विरोध करता है। चैंपियंस पोर्टल पर सभी सेवाएं भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
आधिकारिक MSME CHAMPIONS पोर्टल (champions.gov.in) पर जाएं।
होमपेज पर शीर्ष मेनू में "Grievances" टैब पर कर्सर ले जाकर "Register Grievance" पर क्लिक करें।
अपनी श्रेणी चुनें—विद्यमान MSME इकाई (Existing MSME), संभावित उद्यमी (Would-be Entrepreneur), अथवा अन्य।
अपना 19-अंकीय उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (Udyam Registration Number) दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें।
शिकायत का मुख्य विषय चुनें—जैसे बैंक लोन में बाधा, विलंबित भुगतान (Delayed Payment), सरकारी टेंडर, कच्चा माल या विनियामक मंजूरी।
संबंधित बैंक शाखा, सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) का नाम चुनें और समस्या का संपूर्ण विवरण लिखकर साक्ष्य दस्तावेज (PDF/JPG) अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करते ही 10-अंकीय Grievance Registration (GR) नंबर प्राप्त होगा, जिसे "View Grievance Status" पर डालकर कभी भी ट्रैक किया जा सकता है।
CHAMPIONS का पूर्ण रूप "Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength" (उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग) है। यह भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू किया गया एक तकनीकी-आधारित राष्ट्रीय सिंगल-विंडो पोर्टल है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमों की समस्याओं (जैसे बैंक लोन, टेंडर, लाइसेंस, कच्चे माल की कमी) का त्वरित समाधान करना और उन्हें वैश्विक चैंपियन बनाना है।
हाँ, बिल्कुल! CHAMPIONS पोर्टल का सबसे बड़ा उपयोग बैंक लोन संबंधी विवादों में होता है। यदि कोई बैंक शाखा CGTMSE गारंटी के तहत ₹5 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन देने से मना करती है, मुद्रा/PMEGP लोन में अनावश्यक कोलेटरल मांगती है, या लोन प्रोसेसिंग में अत्यधिक देरी करती है, तो आप बैंक शाखा का नाम और IFSC कोड लिखकर सीधे चैंपियंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष संबंधित बैंक के हेड ऑफिस से 72 घंटे में जवाब तलब करता है।
CHAMPIONS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के लिए सरकार ने कड़ा सेवा स्तर समझौता (SLA) तय किया है। शिकायत दर्ज होने के 72 घंटों (3 कार्यदिवसों) के भीतर संबंधित विभाग, बैंक या क्षेत्रीय नोडल अधिकारी द्वारा प्राथमिक संज्ञान और त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। जटिल प्रशासनिक मामलों में सामान्यतः 7 से 15 दिनों के भीतर अंतिम निस्तारण कर दिया जाता है।
हाँ। यद्यपि स्थापित व्यवसायों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना सर्वोत्तम है, परंतु यदि कोई नया युवा नया उद्योग शुरू करना चाहता है (Would-be Entrepreneur) या किसी के पास अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वह "Would-be Entrepreneur / Non-MSME" विकल्प चुनकर केवल अपने आधार कार्ड और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी मार्गदर्शन या शिकायत दर्ज करा सकता है।
चैंपियंस प्रणाली दोहरे प्रशासनिक ढांचे पर काम करती है: (1) Hub (केंद्रीय नियंत्रण कक्ष): यह नई दिल्ली स्थित MSME विकास आयुक्त (DC-MSME) कार्यालय में स्थित है, जो नीतिगत निगरानी और शीर्ष मंत्रालयों से समन्वय करता है। (2) Spokes (शाखा नियंत्रण कक्ष): देश के सभी राज्यों और प्रमुख औद्योगिक जिलों में स्थित 69+ MSME-DFO (विकास एवं सुविधा कार्यालय), टूल रूम और टेक्नोलॉजी सेंटर्स स्पोक्स के रूप में स्थानीय स्तर पर सीधे उद्योगों की सहायता करते हैं।
हाँ। केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy) के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) को अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% MSMEs से करना अनिवार्य है। यदि कोई सरकारी विभाग इस नियम का उल्लंघन करता है या ईएमडी (EMD) छूट देने से मना करता है, तो उद्यमी तुरंत चैंपियंस पोर्टल पर मामला दर्ज करा सकते हैं।
चैंपियंस पोर्टल (champions.gov.in) पर जाएं। "Grievances" मेनू में "View Grievance Status" पर क्लिक करें। अपना 10-अंकीय GR नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP भरते ही स्क्रीन पर शिकायत की संपूर्ण प्रगति—किस अधिकारी को मामला भेजा गया है, क्या कार्रवाई हुई है और अंतिम समाधान रिपोर्ट प्रदर्शित हो जाएगी।
दोनों पोर्टल एक-दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं। MSME समाधान पोर्टल विशेष रूप से 45 दिनों से अधिक के अटके हुए भुगतानों (Delayed Payments) के लिए कानूनी आर्बिट्रेशन मंच है। यदि समाधान पोर्टल पर दर्ज मामले में कोई खरीदार कंपनी सहयोग नहीं कर रही है या मामला लंबा खिंच रहा है, तो चैंपियंस पोर्टल पर प्रशासनिक हस्तक्षेप (Handholding Support) हेतु शिकायत दर्ज की जा सकती है।
जून 2023 में लॉन्च किए गए CHAMPIONS 2.0 में कई अत्याधुनिक सुधार किए गए हैं: (1) 11 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में पोर्टल की उपलब्धता। (2) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग द्वारा शिकायतों का स्वचालित वर्गीकरण। (3) समाधान उपरांत उद्यमियों से स्टार रेटिंग व फीडबैक प्रणाली। (4) महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के मामलों के लिए प्राथमिकता डेस्क।
नहीं, बिल्कुल नहीं! MSME CHAMPIONS पोर्टल भारत सरकार द्वारा देश के उद्यमियों की निःशुल्क सेवा हेतु संचालित है। पंजीकरण, शिकायत दर्ज करना, तकनीकी मार्गदर्शन और समाधान ट्रैकिंग 100% मुफ़्त है। किसी भी बिचौलिए या एजेंट को कोई पैसा न दें।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको CHAMPIONS पोर्टल (MSME) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।