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होमसरकारी सेवाएंटेली-लॉ (Tele-Law - मुफ़्त वीडियो कानूनी सलाह)
कानूनी एवं अधिकार सेवाएं

टेली-लॉ (Tele-Law - मुफ़्त वीडियो कानूनी सलाह): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) दिशा (DISHA) योजना

टेली-लॉ (Tele-Law) — न्याय सबके लिए, घर बैठे या CSC से उच्च न्यायालय के वकीलों से मुफ़्त कानूनी सलाह

भारत सरकार के न्याय विभाग और NALSA की ऐतिहासिक पहल 'टेली-लॉ' के माध्यम से गरीब, वंचित और ग्रामीण नागरिक अपने स्मार्टफोन या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से सीधे अनुभवी पैनल वकीलों से वीडियो कॉल पर मुफ़्त कानूनी सलाह व विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।

वंचित वर्गों हेतु सलाह
₹0 (100% मुफ़्त)
महिलाएं, SC/ST, गरीब
परामर्श का माध्यम
HD वीडियो / कॉल
Tele-Law App व CSC केंद्र
मुफ़्त वकील आवंटन
DLSA से सीधा लिंक
कोर्ट में पैरवी हेतु वकील
राष्ट्रीय विधिक हेल्पलाइन
15100 (NALSA)
24x7 टोल-फ्री कानूनी मदद
✓

टेली-लॉ सेवा के प्रमुख लाभ

  • कोर्ट-कचहरी के अनावश्यक चक्करों और खर्च से मुक्ति: बिना किसी वकील की भारी फीस भरे अपनी भाषा में घर के पास से ही सटीक और निष्पक्ष कानूनी राय।
  • मामला शुरू होने से पहले समाधान (Pre-litigation Advice): विवाद बढ़ने से पहले ही अपने अधिकार समझें ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी और जेल जाने से बचा जा सके।
  • सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से रेफरल: यदि केस अदालत में जाना जरूरी है, तो टेली-लॉ सीधे आपको जिला कोर्ट में मुफ़्त सरकारी वकील दिलवाता है।
  • गोपनीय और सुरक्षित परामर्श: वकील और आपके बीच की बातचीत पूरी तरह निजी और कानूनी विशेषाधिकार (Privileged Communication) के तहत सुरक्षित रहती है।

किन-किन मामलों में टेली-लॉ पर विशेषज्ञ कानूनी सलाह मिलती है?

मामले का प्रकार सामान्य विवाद के उदाहरण वकील द्वारा क्या सहायता दी जाती है
पारिवारिक व वैवाहिक विवाद घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण (Maintenance धारा 125), तलाक व बच्चों की कस्टडी। महिला अधिकारों की सुरक्षा, समझौता वार्ता व कोर्ट से गुजारा भत्ता पाने का तरीका।
भूमि एवं संपत्ति विवाद जमीन की पैमाइश, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, अवैध कब्जा, खतौनी में नाम दर्ज कराना। राजस्व संहिता (Revenue Code) के तहत एसडीएम या तहसीलदार के समक्ष सही अर्जी दाखिल करने का ड्राफ्ट।
आपराधिक व पुलिस उत्पीड़न पुलिस द्वारा प्राथमिकी (FIR) न लिखना, अवैध हिरासत, मारपीट, छेड़छाड़ व झूठे मुकदमे। एसपी को शिकायत, धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से एफआईआर आदेश और जमानत की कानूनी शर्तें।
श्रमिक व उपभोक्ता अधिकार मनरेगा या ठेकेदारी की मजदूरी रुकना, न्यूनतम वेतन न मिलना, दुर्घटना मुआवजा। श्रम न्यायालय (Labour Court) में क्लेम व उपभोक्ता फोरम में क्षतिपूर्ति का दावा।

टेली-लॉ पर वकील से मुफ़्त वीडियो परामर्श पाने के 5 चरण

1

ऐप डाउनलोड करें या नजदीकी CSC केंद्र जाएं

Google Play Store से Tele-Law (DISHA) ऐप डाउनलोड करें अथवा अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC जन सेवा केंद्र) पर जाएं।

2

मोबाइल नंबर व OTP से पंजीकरण करें

"Login as Beneficiary" पर टैप करें। अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP डालकर लॉगिन करें। अपनी पसंदीदा बातचीत की भाषा (हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा) चुनें।

3

मामले की श्रेणी व समस्या का विवरण दर्ज करें

कानूनी विषय की श्रेणी चुनें (उदा. दहेज, जमीन, पारिवारिक, मारपीट)। अपनी समस्या का 2-3 पंक्तियों में विवरण लिखें और यदि संबंधित कोई नोटिस, एफआईआर या दस्तावेज हो तो उसकी फोटो अपलोड करें।

4

अपॉइंटमेंट की तारीख और समय स्लॉट चुनें

कैलेंडर में से अपनी सुविधानुसार दिन और समय चुनें। सिस्टम आपको एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन एसएमएस भेजेगा जिसमें कॉल का समय और संदर्भ संख्या दर्ज होगी।

5

पैनल वकील से वीडियो कॉल पर परामर्श लें

तय समय पर ऐप पर कॉल से जुड़ें (या CSC केंद्र के कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठें)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के वकील आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या सुनकर कानूनन सही सलाह देंगे और लिखित सलाह पत्र (Advice Letter) पोर्टल पर जारी करेंगे।

⚠️

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (धारा 12) के तहत मुफ़्त पात्रता

  • 100% मुफ़्त सलाह व वकील पाने वाले वर्ग: महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य, दिव्यांगजन, मानव तस्करी के पीड़ित, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत (हिरासत/जेल) में बंद व्यक्ति और प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग।
  • कम आय वाले नागरिक: जिन नागरिकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख (कुछ राज्यों में ₹1.5 लाख से ₹2 लाख) से कम है, वे भी संपूर्ण मुफ़्त कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं।
  • बिना किसी कागजी औपचारिकता के: ऐप पर परामर्श लेने के लिए किसी जटिल हलफनामे की जरूरत नहीं होती; स्व-घोषणा (Self-declaration) ही पर्याप्त है।
✕

टेली-लॉ का उपयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखें

  • टेली-लॉ स्वयं कोई फैसला सुनाने वाली अदालत नहीं है: यह वकीलों द्वारा सही विधिक सलाह (Legal Advice) देने का प्लेटफॉर्म है, यहां कोई जज फैसला नहीं सुनाता।
  • वकील से बातचीत के समय स्पष्ट विवरण रखें: अपने केस के सभी जरूरी कागज (जैसे रजिस्ट्री, एफआईआर कॉपी, नोटिस) अपने पास रखकर बैठें ताकि वकील को सही तथ्य समझा सकें।
  • CSC वीएलई को अतिरिक्त पैसे न दें: पात्र वंचित श्रेणियों के लिए यह सेवा सरकार द्वारा पूर्णतः मुफ़्त प्रायोजित है; सीएससी संचालक को कोई अतिरिक्त शुल्क न दें।

राष्ट्रीय कानूनी सहायता एवं संपर्क डायरेक्टरी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

24x7 मुफ़्त कानूनी सलाह व सरकारी वकील सहायता हेतु:

• राष्ट्रीय कानूनी हेल्पलाइन: 15100 (टोल-फ्री 24x7)
• आधिकारिक पोर्टल: nalsa.gov.in
• टेली-लॉ पोर्टल: tele-law.in

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)

अपने जिले की अदालत में मुफ़्त वकील का आवेदन करने हेतु:

• अपने जिले के सिविल कोर्ट (District Court) परिसर में DLSA फ्रंट ऑफिस जाएं
• टेली-लॉ संदर्भ संख्या दिखाकर सीधे वकील आवंटन की मांग करें
• न्याय विभाग (DOJ): doj.gov.in
अस्वीकरण: जनसरकारी डॉट कॉम विधिक साक्षरता और नागरिक अधिकारों के प्रसार हेतु यह जानकारी प्रदान करता है। टेली-लॉ भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा NALSA द्वारा संचालित आधिकारिक सेवा है। किसी भी कानूनी विवाद में अंतिम निर्णय और पैरवी भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

Google Play Store से "Tele-Law (DISHA)" ऐप डाउनलोड करें या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं।

2

अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके "Beneficiary (लाभार्थी)" के रूप में पंजीकरण करें।

3

अपनी भाषा, नाम, लिंग, जाति वर्ग और अपनी कानूनी समस्या का विषय (जैसे पारिवारिक, जमीन, अपराध, मजदूरी) चुनें।

4

अपनी कानूनी परेशानी का संक्षिप्त विवरण लिखें और वीडियो परामर्श हेतु उपलब्ध सुविधाजनक तारीख व समय स्लॉट चुनें।

5

तय समय पर ऐप पर वीडियो कॉल से जुड़ें और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के वरिष्ठ पैनल वकील से मुफ़्त कानूनी सलाह पाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. टेली-लॉ (Tele-Law) क्या है और इस पर कानूनी सलाह कौन देता है?

टेली-लॉ भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का संयुक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के अनुभवी व मान्यता प्राप्त पैनल अधिवक्ता (Panel Advocates) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए नागरिकों को निष्पक्ष व सही कानूनी परामर्श देते हैं।

Q. क्या टेली-लॉ पर कानूनी सलाह लेने के लिए कोई फीस देनी होती है?

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले सभी वंचित नागरिक—जैसे महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग, औद्योगिक श्रमिक और ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी लोग 100% मुफ़्त सलाह पाने के पात्र हैं। मोबाइल ऐप पर सभी के लिए यह सेवा निःशुल्क है।

Q. टेली-लॉ पर किन-किन मामलों में कानूनी सलाह ली जा सकती है?

आप किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में सलाह ले सकते हैं—जैसे पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण (गुजारा भत्ता), जमीन-जायदाद का बंटवारा, अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा एफआईआर न लिखना, जमानत के नियम, कार्यस्थल पर शोषण, घरेलू हिंसा और मजदूरी न मिलने के विवाद।

Q. यदि कानूनी सलाह के बाद कोर्ट में केस लड़ना पड़े, तो क्या टेली-लॉ से मुफ़्त वकील मिलता है?

हाँ। यदि वीडियो परामर्श के दौरान वकील यह पाते हैं कि आपके मामले में अदालत में केस दाखिल करना आवश्यक है, तो वे आपके मामले को सीधे आपके जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से आपको अदालत में केस की पैरवी के लिए मुफ़्त सरकारी पैनल वकील आवंटित किया जाता है।

Q. यदि मेरे पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो मैं कैसे लाभ ले सकता हूँ?

आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जन सेवा केंद्र) में जाएं। वहां का सीएससी संचालक (VLE) अपने कंप्यूटर और वेबकैम से आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और आपको वकील से आमने-सामने वीडियो पर बात कराएगा।

न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार एवं NALSA अधिकृत

टेली-लॉ (Tele-Law) निःशुल्क कानूनी सलाह आधिकारिक पोर्टल

ग्रामीण व गरीब नागरिकों को जमीन विवाद, पारिवारिक मामले, मजदूरी व मोटर दुर्घटना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/कॉल द्वारा उच्च न्यायालय के वकीलों से 100% मुफ़्त विधिक सलाह।

⚖️ टेली-लॉ पोर्टल पर मुफ़्त कानूनी सलाह बुक करें🏛️ NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्यालय / नोडल विभाग: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011

आधिकारिक हेल्पलाइन: 15100 (NALSA / टेली-लॉ राष्ट्रीय टोल-फ्री कानूनी हेल्पलाइन 24x7) | ईमेल: tele-law@gov.in

महत्वपूर्ण लिंक्स

Tele-Law Official Portal (tele-law.in)Department of Justice (Ministry of Law & Justice)NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)CSC e-Governance Services India

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

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