भारत सरकार के न्याय विभाग और NALSA की ऐतिहासिक पहल 'टेली-लॉ' के माध्यम से गरीब, वंचित और ग्रामीण नागरिक अपने स्मार्टफोन या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से सीधे अनुभवी पैनल वकीलों से वीडियो कॉल पर मुफ़्त कानूनी सलाह व विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
| मामले का प्रकार | सामान्य विवाद के उदाहरण | वकील द्वारा क्या सहायता दी जाती है |
|---|---|---|
| पारिवारिक व वैवाहिक विवाद | घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण (Maintenance धारा 125), तलाक व बच्चों की कस्टडी। | महिला अधिकारों की सुरक्षा, समझौता वार्ता व कोर्ट से गुजारा भत्ता पाने का तरीका। |
| भूमि एवं संपत्ति विवाद | जमीन की पैमाइश, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, अवैध कब्जा, खतौनी में नाम दर्ज कराना। | राजस्व संहिता (Revenue Code) के तहत एसडीएम या तहसीलदार के समक्ष सही अर्जी दाखिल करने का ड्राफ्ट। |
| आपराधिक व पुलिस उत्पीड़न | पुलिस द्वारा प्राथमिकी (FIR) न लिखना, अवैध हिरासत, मारपीट, छेड़छाड़ व झूठे मुकदमे। | एसपी को शिकायत, धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से एफआईआर आदेश और जमानत की कानूनी शर्तें। |
| श्रमिक व उपभोक्ता अधिकार | मनरेगा या ठेकेदारी की मजदूरी रुकना, न्यूनतम वेतन न मिलना, दुर्घटना मुआवजा। | श्रम न्यायालय (Labour Court) में क्लेम व उपभोक्ता फोरम में क्षतिपूर्ति का दावा। |
Google Play Store से Tele-Law (DISHA) ऐप डाउनलोड करें अथवा अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC जन सेवा केंद्र) पर जाएं।
"Login as Beneficiary" पर टैप करें। अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP डालकर लॉगिन करें। अपनी पसंदीदा बातचीत की भाषा (हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा) चुनें।
कानूनी विषय की श्रेणी चुनें (उदा. दहेज, जमीन, पारिवारिक, मारपीट)। अपनी समस्या का 2-3 पंक्तियों में विवरण लिखें और यदि संबंधित कोई नोटिस, एफआईआर या दस्तावेज हो तो उसकी फोटो अपलोड करें।
कैलेंडर में से अपनी सुविधानुसार दिन और समय चुनें। सिस्टम आपको एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन एसएमएस भेजेगा जिसमें कॉल का समय और संदर्भ संख्या दर्ज होगी।
तय समय पर ऐप पर कॉल से जुड़ें (या CSC केंद्र के कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठें)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के वकील आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या सुनकर कानूनन सही सलाह देंगे और लिखित सलाह पत्र (Advice Letter) पोर्टल पर जारी करेंगे।
24x7 मुफ़्त कानूनी सलाह व सरकारी वकील सहायता हेतु:
अपने जिले की अदालत में मुफ़्त वकील का आवेदन करने हेतु:
Google Play Store से "Tele-Law (DISHA)" ऐप डाउनलोड करें या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं।
अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके "Beneficiary (लाभार्थी)" के रूप में पंजीकरण करें।
अपनी भाषा, नाम, लिंग, जाति वर्ग और अपनी कानूनी समस्या का विषय (जैसे पारिवारिक, जमीन, अपराध, मजदूरी) चुनें।
अपनी कानूनी परेशानी का संक्षिप्त विवरण लिखें और वीडियो परामर्श हेतु उपलब्ध सुविधाजनक तारीख व समय स्लॉट चुनें।
तय समय पर ऐप पर वीडियो कॉल से जुड़ें और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के वरिष्ठ पैनल वकील से मुफ़्त कानूनी सलाह पाएं।
टेली-लॉ भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का संयुक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के अनुभवी व मान्यता प्राप्त पैनल अधिवक्ता (Panel Advocates) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए नागरिकों को निष्पक्ष व सही कानूनी परामर्श देते हैं।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले सभी वंचित नागरिक—जैसे महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग, औद्योगिक श्रमिक और ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी लोग 100% मुफ़्त सलाह पाने के पात्र हैं। मोबाइल ऐप पर सभी के लिए यह सेवा निःशुल्क है।
आप किसी भी सिविल या क्रिमिनल मामले में सलाह ले सकते हैं—जैसे पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, दहेज प्रताड़ना, भरण-पोषण (गुजारा भत्ता), जमीन-जायदाद का बंटवारा, अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा एफआईआर न लिखना, जमानत के नियम, कार्यस्थल पर शोषण, घरेलू हिंसा और मजदूरी न मिलने के विवाद।
हाँ। यदि वीडियो परामर्श के दौरान वकील यह पाते हैं कि आपके मामले में अदालत में केस दाखिल करना आवश्यक है, तो वे आपके मामले को सीधे आपके जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से आपको अदालत में केस की पैरवी के लिए मुफ़्त सरकारी पैनल वकील आवंटित किया जाता है।
आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जन सेवा केंद्र) में जाएं। वहां का सीएससी संचालक (VLE) अपने कंप्यूटर और वेबकैम से आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और आपको वकील से आमने-सामने वीडियो पर बात कराएगा।
ग्रामीण व गरीब नागरिकों को जमीन विवाद, पारिवारिक मामले, मजदूरी व मोटर दुर्घटना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/कॉल द्वारा उच्च न्यायालय के वकीलों से 100% मुफ़्त विधिक सलाह।
मुख्यालय / नोडल विभाग: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
आधिकारिक हेल्पलाइन: 15100 (NALSA / टेली-लॉ राष्ट्रीय टोल-फ्री कानूनी हेल्पलाइन 24x7) | ईमेल: tele-law@gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको टेली-लॉ (Tele-Law - मुफ़्त वीडियो कानूनी सलाह) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।