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स्वच्छ भारत (शौचालय योजना): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ₹12,000 सीधी बैंक डीबीटी

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) — घरेलू शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 डीबीटी सहायता योजना

ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF Plus) बनाए रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र वंचित परिवार को घर में पक्का ट्विन-पिट शौचालय बनवाने हेतु ₹12,000 की नकद वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

कुल प्रोत्साहन राशि
₹12,000 नकद
केंद्र + राज्य अंशदान
भुगतान का माध्यम
प्रत्यक्ष डीबीटी (DBT)
आधार लिंक्ड बैंक खाता
सत्यापन प्रक्रिया
जियो-टैगिंग (Geotag)
सचिव/ब्लॉक कोऑर्डिनेटर
स्वच्छ भारत हेल्पलाइन
1800-1800-404 / 1969
टोल-फ्री स्वच्छता केंद्र
✓

घरेलू शौचालय बनवाने के मुख्य लाभ

  • माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान व सुरक्षा: रात या तड़के सुनसान रास्तों पर जाने की मजबूरी खत्म; घर के अंदर सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण।
  • बीमारियों और दवा के खर्च में कमी: खुले में शौच से फैलने वाले संक्रामक रोगों (डायरिया, पेचिश, हैजा, कुपोषण) से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा।
  • सीधे बैंक खाते में पैसा (बिना बिचौलियों के): किसी प्रधान, सचिव या दलाल के हाथ में पैसे नहीं जाते; जियो-टैगिंग के बाद सीधे आपके बैंक खाते में ₹12,000 आते हैं।
  • ट्विन-पिट (सोखता गड्ढा) खाद तकनीक: आधुनिक ट्विन-पिट तकनीक से बना गड्ढा कुछ वर्षों में जैविक खाद (Organic Manure) में बदल जाता है जिसे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

शौचालय निर्माण अनुदान योजना के तहत पात्र श्रेणियां

लाभार्थी श्रेणी अनुदान राशि आवश्यक पात्रता शर्तें प्राथमिकता स्तर
बीपीएल (BPL) परिवार ₹12,000 गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड व घर में पहले से शौचालय न हो। सर्वोच्च प्राथमिकता
अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) ₹12,000 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र व आधार। सर्वोच्च प्राथमिकता
महिला मुखिया वाले एकल परिवार ₹12,000 विधवा, परित्यक्ता या अविवाहित महिला द्वारा संचालित घर। विशेष प्राथमिकता
दिव्यांगजन व भूमिहीन मजदूर ₹12,000 दिव्यांगता यूडीआईडी कार्ड अथवा मनरेगा जॉब कार्ड धारक खेतिहर मजदूर। अनिवार्य कवरेज
चिन्हित छोटे/सीमांत किसान (APL) ₹12,000 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान जिनका घर कच्चा हो। सत्यापन उपरांत

ग्रामीण शौचालय योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के 5 चरण

1

SBM ग्रामीण पोर्टल पर सिटिजन रजिस्ट्रेशन करें

आधिकारिक वेबसाइट sbm.gov.in खोलें। "Citizen Corner" में जाकर "Application Form for IHHL" चुनें। अपना मोबाइल नंबर, नाम, लिंग, राज्य और पता दर्ज कर "Register" करें। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी होगी।

2

पोर्टल पर लॉगिन करें और न्यू एप्लिकेशन खोलें

लॉगिन पेज पर अपना मोबाइल नंबर डालें और "Get OTP" पर क्लिक करें। OTP दर्ज करके लॉगिन करें। बाईं ओर मेनू में जाकर "New Application" पर क्लिक करें।

3

भौगोलिक व व्यक्तिगत विवरण भरें

ड्रॉपडाउन से अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और अपने गांव (Village / Habitation) का नाम चुनें। इसके बाद आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, श्रेणी (BPL / APL) और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

4

बैंक खाता विवरण व पासबुक अपलोड करें

अपने बैंक का IFSC कोड दर्ज करें (बैंक का नाम व शाखा स्वतः आ जाएगी)। अपना खाता संख्या दर्ज करें और उसकी दोबारा पुष्टि करें। बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो (200 KB से कम PDF/JPG) अपलोड करें और "Apply" दबाएं।

5

जियो-टैगिंग सत्यापन व खाते में ₹12,000 प्राप्त करें

सबमिट करने के बाद आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक समन्वयक आपके घर आकर गड्ढा और तैयार शौचालय की जियो-टैग फोटो अपने सरकारी ऐप से अपलोड करेंगे। अप्रूवल के 15-30 दिनों में ₹12,000 सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे।

⚠️

शौचालय निर्माण व जियो-टैगिंग के अनिवार्य नियम

  • ट्विन-पिट (दो गड्ढों वाला) शौचालय: सरकार द्वारा पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से दो सोखते गड्ढों (Twin-pit Pour-flush) वाले शौचालय निर्माण की सिफारिश की जाती है।
  • दो चरणों में जियो-टैगिंग फोटो: पहला फोटो जब शौचालय की नींव/गड्ढा तैयार होता है और दूसरा फोटो जब पूरा शौचालय छत, दरवाजे और पेंट के साथ तैयार हो जाता है (लाभार्थी को शौचालय के सामने खड़ा होना होता है)।
  • आधार लिंक्ड डीबीटी खाता: अनुदान सीधे बैंक में आता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू हो और उसमें आधार सीडिंग (Aadhaar NPCI Mapping) सक्रिय हो।
✕

आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें — अन्यथा फॉर्म निरस्त होगा

  • परिवार में पहले से शौचालय होने पर दोबारा आवेदन: यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर पहले शौचालय अनुदान मिल चुका है, तो नया फॉर्म न भरें; ब्लॉक स्तर पर जांच में ऐसा आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है।
  • बैंक खाते में नाम बेमेल होना: आधार कार्ड में नाम और बैंक पासबुक में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए; यदि नाम में बड़ा अंतर है तो बैंक द्वारा डीबीटी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है।
  • किसी दलाल या बिचौलिये को रिश्वत देना: योजना का आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है और पैसा सीधे आपके खाते में आता है; पंचायत में किसी को भी फॉर्म पास कराने के नाम पर पैसे न दें।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सहायता डायरेक्टरी

राष्ट्रीय स्वच्छता हेल्पडेस्क (DDWS)

योजना की शिकायत, गाइडलाइन या डीबीटी पूछताछ के लिए:

• राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-1800-404 / 1969
• आधिकारिक पोर्टल: sbm.gov.in
• जल शक्ति मंत्रालय: jalshakti-ddws.gov.in

स्थानीय ब्लॉक व पंचायत स्तर संपर्क

जियो-टैगिंग में देरी या फॉर्म स्टेटस सत्यापन के लिए:

• ग्राम पंचायत स्तर: ग्राम पंचायत सचिव / रोजगार सेवक से मिलें
• ब्लॉक स्तर: सहायक विकास अधिकारी (ADO पंचायत) / ब्लॉक समन्वयक
• जिला स्तर: जिला स्वच्छ भारत प्रेरक / मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
अस्वीकरण: जनसरकारी डॉट कॉम एक स्वतंत्र सूचना मंच है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता की स्वीकृति, जियो-टैगिंग और राशि आवंटन पूर्णतः जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के नियमों के अधीन है।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट (sbm.gov.in) पर जाएं।

2

"Citizen Corner > Application Form for IHHL" पर क्लिक करके मोबाइल नंबर से पंजीकरण (Sign Up) करें।

3

अपने मोबाइल नंबर (Login ID) और पासवर्ड से लॉगिन करें और "New Application" फॉर्म खोलें।

4

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण (IFSC Code व खाता संख्या) दर्ज करें।

5

बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो/स्कैन अपलोड करें और सबमिट कर एप्लिकेशन नंबर सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. स्वच्छ भारत शौचालय योजना के तहत कितनी धनराशि और किस प्रकार मिलती है?

योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) निर्माण हेतु ₹12,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें ₹7,200 केंद्र सरकार और ₹4,800 राज्य सरकार का अंशदान होता है (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का अनुपात रहता है)। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (DBT) द्वारा ट्रांसफर की जाती है।

Q. इस योजना के लिए कौन-कौन से परिवार पात्र हैं?

ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार तथा चिन्हित एपीएल (APL) परिवार—जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन मुखिया वाले परिवार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे/सीमांत किसान और महिला मुखिया वाले परिवार इस अनुदान के लिए पूरी तरह पात्र हैं।

Q. शौचालय निर्माण का पैसा बैंक खाते में कब आता है?

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक समन्वयक आपके घर आकर स्थल का सत्यापन करते हैं। शौचालय का गड्ढा खुदने और निर्माण पूरा होने पर मोबाइल ऐप द्वारा दो चरणों में "जियो-टैगिंग" (Geotagging फोटो) की जाती है। जियो-टैग स्वीकृत होने के 15 से 30 दिनों में ₹12,000 की राशि खाते में क्रेडिट हो जाती है।

Q. यदि परिवार को पहले शौचालय का पैसा मिल चुका है, तो क्या दोबारा मिल सकता है?

नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के नियमों के अनुसार यह अनुदान केवल उन परिवारों को मिलता है जिनके घर में पहले से कोई पक्का शौचालय नहीं बना है और जिन्होंने पूर्व में किसी भी सरकारी योजना (जैसे निर्मल भारत अभियान) से लाभ नहीं लिया है। डुप्लीकेट आवेदनों को ब्लॉक स्तर पर निरस्त कर दिया जाता है।

Q. क्या शहरी क्षेत्र के लोग भी इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। <code>sbm.gov.in</code> केवल ग्रामीण क्षेत्रों (Gramin) के लिए है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को व्यक्तिगत शौचालय अनुदान हेतु आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अलग पोर्टल <code>swachhbharaturban.gov.in</code> पर जाकर आवेदन करना होता है।

महत्वपूर्ण लिंक्स

SBM Gramin Official Portal (sbm.gov.in)IHHL Citizen Registration PortalDepartment of Drinking Water and SanitationSwachh Bharat Mission Urban (शहरी शौचालय)

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

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