अब गांव की आबादी जमीन (लाल डोरा) पर बने मकान का भी होगा पक्का सरकारी कागज! Survey of India की आधुनिक ड्रोन मैपिंग से तैयार होने वाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी) ग्रामीण परिवारों को कानूनी सुरक्षा और बैंक से सस्ते लोन का अधिकार दिलाता है।
स्वामित्व योजना भारत सरकार व राज्य राजस्व विभाग की निःशुल्क मुहिम है। यदि कोई व्यक्ति घरौनी बनाने या नक्शा ठीक करने के नाम पर अवैध पैसे मांगता है, तो तुरंत तहसीलदार, SDM या राज्य के मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
| राज्य | प्रॉपर्टी कार्ड का स्थानीय नाम | संबंधित विभाग / पोर्टल |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | घरौनी (Gharauni) | राजस्व परिषद (vaad.up.nic.in / SMS लिंक / DigiLocker) |
| मध्य प्रदेश (MP) | अधिकार अभिलेख (Adhikar Abhilekh) | MP भूलेख पोर्टल (mpbhulekh.gov.in) |
| हरियाणा (Haryana) | लाल डोरा संपत्ति कार्ड / विलेख | जमाबंदी पोर्टल (jamabandi.nic.in) |
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | सनद (Sanad) / प्रॉपर्टी कार्ड | महाभूलेख / Aaple Sarkar (bhulekh.mahabhumi.gov.in) |
| राजस्थान / उत्तराखंड | पट्टा / स्वामित्व अधिकार अभिलेख | पंचायती राज व भूलेख पोर्टल (अपना खाता / देवभूमि) |
ग्राम पंचायत की बैठक के बाद राजस्व टीम आपके मकान, बाड़े और सार्वजनिक भूमि की बाउंड्री पर सफेद चूने से निशान लगाती है।
Survey of India के उच्च-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन पूरे गांव के ऊपर उड़कर 3D डिजिटल नक्शा (ORP Map) तैयार करते हैं।
लेखपाल/पटवारी मकान मालिक का नाम व हिस्सेदारी दर्ज करते हैं। आपत्ति विंडो के दौरान किसी भी त्रुटि को ठीक कराया जाता है।
सत्यापन के बाद राज्य राजस्व पोर्टल पर प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी) प्रकाशित होता है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS/QR कोड लिंक आता है।
अपने राज्य के भू-अभिलेख पोर्टल (जैसे UP वाड/भूलेख, MP भूलेख, DigiLocker) या ग्राम पंचायत से QR-वेरिफाइड घरौनी डाउनलोड कर प्रिंट रखें।
सबसे पहले svamitva.nic.in या egramswaraj.gov.in पर जांचें कि आपके ग्राम पंचायत और जिले को स्वामित्व ड्रोन सर्वे में शामिल कर लिया गया है या नहीं।
गांव में अधिसूचना जारी होने पर ग्राम सभा की बैठक में शामिल होकर अपने आवासीय भूखंड (घर/बाड़ा/आबादी जमीन) की सीमाओं पर सर्वे ऑफ इंडिया व राजस्व टीम की मौजूदगी में चूना मार्किंग (Chuna Marking) कराएं।
ड्रोन फ्लाइंग के बाद तैयार प्रारंभिक नक्शे (Draft Map / Inquiry List) की ग्राम पंचायत में जांच करें — यदि नाम, रकबा या पड़ोसी की सीमा में कोई त्रुटि हो, तो निर्धारित आपत्ति अवधि (15-30 दिन) में लेखपाल/पटवारी को सुधार आवेदन दें।
सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद राज्य राजस्व विभाग द्वारा आपका अंतिम डिजिटल **प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी / Property Card)** तैयार कर दिया जाता है।
यूपी के नागरिक vaad.up.nic.in या ग्राम पंचायत पोर्टल से, तथा अन्य राज्यों के ग्रामीण अपने राज्य भू-अभिलेख पोर्टल (जैसे mpbhulekh.gov.in, jamabandi.nic.in) या SMS पर मिले लिंक/DigiLocker से घरौनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
अंग्रेजों के जमाने से गांवों में खेती की जमीन की तो खतौनी/जमाबंदी बनती थी, लेकिन गांव के अंदर बसे घरों (**आबादी क्षेत्र / लाल डोरा जमीन**) का कोई कानूनी मालिकाना कागज या नक्शा नहीं था। स्वामित्व योजना में ड्रोन के जरिए 5 सेमी तक सटीक नक्शा बनाकर हर ग्रामीण मकान मालिक को उसका पहला आधिकारिक मालिकाना प्रमाण पत्र (**Property Card / घरौनी**) दिया जाता है।
इसके 4 बड़े फायदे हैं: (1) खेती की जमीन की तरह अब अपने गांव के मकान पर भी **बैंक से होम लोन, मुद्रा या बिजनेस लोन** मिल सकता है, (2) पुश्तैनी मकान व बाड़े के सीमा विवाद और अवैध कब्जे हमेशा के लिए खत्म होते हैं, (3) संपत्ति बेचने, खरीदने या वारिसों में बंटवारा करने का पक्का कानूनी आधार मिलता है, और (4) ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं सटीक बनती हैं।
**नहीं!** ड्रोन सर्वे से लेकर पहली बार प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी) जारी होने तक पूरी प्रक्रिया केंद्र व राज्य सरकार द्वारा **पूर्णतः निःशुल्क (₹0)** की जाती है (बाद में डिजिटल सत्यापित प्रति पोर्टल से डाउनलोड करने का नाममात्र का राज्य शुल्क या ई-मित्र चार्ज ही लागू हो सकता है)।
यदि ड्राफ्ट चरण में हैं तो तुरंत ग्राम पंचायत में लेखपाल/पटवारी को आपत्ति दर्ज कराएं। यदि अंतिम घरौनी जारी हो चुकी है, तो संबंधित तहसीलदार/राजस्व न्यायालय (जैसे यूपी में धारा 38/दुरुस्ती आवेदन) में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नहीं, स्वामित्व योजना विशेष रूप से ग्रामीण **आबादी क्षेत्र (Inhabited / Abadi / Lal Dora Area)** के घरों, प्लॉटों और पंचायती संपत्तियों के लिए है। कृषि भूमि का रिकॉर्ड पहले से ही भूलेख (खतौनी/जमाबंदी) में दर्ज रहता है।
ड्रोन तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्र (लाल डोरा/घनी आबादी) की सटीक पैमाइश, विवादरहित डिजिटल संपत्ति अधिकार और ग्रामीणों को बैंकों से लोन लेने हेतु आधिकारिक घरौनी/प्रॉपर्टी कार्ड वितरण।
मुख्यालय / नोडल विभाग: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन / सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 011-23389027 / 011-23382436 | आधिकारिक ईमेल: svamitva-mopr@gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको स्वामित्व योजना (Property Card) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।