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ऑनलाइन RTI (सूचना का अधिकार): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) • भारत सरकार

ऑनलाइन RTI (सूचना का अधिकार) संपूर्ण गाइड 2026

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) के तहत घर बैठे केंद्र सरकार के मंत्रालयों, रेलवे, बैंकों और विभागों से आधिकारिक जवाब पाएं। मात्र ₹10 में जानिए अपनी फाइलों और सरकारी योजनाओं का सटीक सच।

⚖️ लोकतंत्र की सबसे बड़ी नागरिक शक्ति ⏱️ 30 दिनों में अनिवार्य जवाब 💰 मात्र ₹10 आवेदन शुल्क (BPL मुफ़्त) 📜 प्रथम अपील (First Appeal) का अधिकार

आवेदन शुल्क

₹10

BPL नागरिकों हेतु शून्य (मुफ़्त)

जवाब की समय सीमा

30 दिन

सामान्य मामलों में कानूनन बाध्य

जीवन और स्वतंत्रता

48 घंटे

Life & Liberty मामलों में आपात जवाब

अपील का प्रावधान

2-स्तरीय

प्रथम अपीलीय अधिकारी + CIC/SIC

RTI Act 2005 क्या है और आप क्या जानकारी मांग सकते हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार देता है। इसके तहत आप किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) से सरकारी अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, परिपत्र, अनुबंध रिपोर्ट, सरकारी खर्च के बिल और नमूनों (Samples) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

✅ क्या जानकारी मांगी जा सकती है?

अपनी रुकी हुई पेंशन, स्कॉलरशिप या पासपोर्ट आवेदन का दैनिक प्रगति विवरण (Daily Progress Report)।
सड़क, नाली या सरकारी निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के बिल और टेंडर दस्तावेज।
सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या, भर्ती परीक्षा की कट-ऑफ और मूल्यांकन नियम।
सांसद/विधायक निधि (MPLAD/MLALAD) और ग्राम पंचायत के खर्च का आधिकारिक ब्यौरा।
सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति रजिस्टर।

🚫 धारा 8 के तहत छूट (Exempted Information)

देश की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज।
न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित जानकारी या जिससे न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) हो।
खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां (जैसे RAW, IB, CBI - धारा 24 के तहत छूट, सिवाय भ्रष्टाचार व मानवाधिकार हनन के)।
किसी तीसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी (Personal Privacy) जिसका सार्वजनिक हित से संबंध न हो।
व्यावसायिक गोपनीयता (Trade Secrets) या बौद्धिक संपदा जिससे किसी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो।

ऑनलाइन RTI कैसे फाइल करें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

rtionline.gov.in पर जाएं

पोर्टल खोलें और शीर्ष मेनू में "Submit Request" पर क्लिक करें। नियम पढ़ें और "I have read and understood the above guidelines" पर टिक करके सबमिट करें।

मंत्रालय व विभाग का चयन करें

ड्रॉपडाउन मेनू से संबंधित मंत्रालय (जैसे Ministry of Railways, Department of Higher Education, Department of Financial Services) चुनें। लोक सूचना अधिकारी (CPIO) अपने आप निर्धारित हो जाएगा।

व्यक्तिगत विवरण भरें

अपना वैध ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं तो "Yes" चुनें और BPL कार्ड नंबर व जारी करने की तिथि भरें (शुल्क शून्य हो जाएगा)।

सटीक व बिंदुवार प्रश्न लिखें (RTI Drafting Formula)

टेक्स्ट बॉक्स में अधिकतम 3000 अक्षरों में विशिष्ट प्रश्न पूछें। "क्यों" (Why) पूछने के बजाय अभिलेखीय साक्ष्य मांगें (जैसे: "कृपया मेरे आवेदन संख्या XYZ पर अब तक की गई कार्रवाई की प्रमाणित प्रति प्रदान करें")। यदि आवश्यक हो तो 1 MB तक की PDF अटैच करें।

₹10 का ऑनलाइन भुगतान व रजिस्ट्रेशन नंबर

UPI, इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड से ₹10 शुल्क का भुगतान करें। तुरंत स्क्रीन पर Unique Registration Number आएगा। इसे नोट कर लें और रसीद डाउनलोड करें।

30 दिन में जवाब न मिलने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

30 से 60 दिन

प्रथम अपील का समय

यदि 30 दिन में जवाब न आए या गलत/अधूरा जवाब मिले, तो जवाब की तारीख या 30 दिन पूरे होने के 30 दिनों के भीतर फर्स्ट अपील फाइल करें।

₹0 शुल्क

अपील पूर्णतः निःशुल्क

प्रथम अपील के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लगता। पोर्टल पर "Submit First Appeal" पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

45 दिन में फैसला

FAA का बाध्यकारी निर्णय

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) को अधिकतम 30 से 45 दिनों में अपील का निपटारा करके सूचना दिलवाना कानूनन अनिवार्य है।

✅ राज्य सरकार के विभागों (पुलिस, तहसील, नगर निगम) के लिए राज्य पोर्टल का उपयोग करें

ध्यान दें कि rtionline.gov.in केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों व उपक्रमों के लिए है। राज्य सरकार के विभागों (जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली) के लिए अपने-अपने राज्य के समर्पित आरटीआई पोर्टल अथवा ऑफलाइन रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट माध्यम का उपयोग करें।

⚠️ सीपायो (CPIO) पर प्रतिदिन ₹250 तक का जुर्माना लग सकता है

RTI Act की धारा 20(1) के अनुसार, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना उचित कारण के आवेदन अस्वीकार करता है या जानबूझकर देरी करता है, तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग उस अधिकारी के वेतन से प्रतिदिन ₹250 (अधिकतम ₹25,000) तक का जुर्माना वसूल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या कोई भी व्यक्ति आरटीआई में यह पूछ सकता है कि "मेरा काम क्यों नहीं हुआ?"

RTI के तहत "क्यों" (कारण या विचार) पूछने पर अक्सर जवाब नहीं मिलता क्योंकि अधिनियम केवल मौजूद रिकॉर्ड्स देने का आदेश देता है। इसलिए प्रश्न ऐसे पूछें: "मेरे आवेदन पर संबंधित अधिकारी की दैनिक टिप्पणी (File Notings) की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।" इससे पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है।

Q2. यदि जानकारी 50 पन्नों की हो तो क्या अतिरिक्त फोटोकॉपी शुल्क लगेगा?

हाँ, आरटीआई नियमों के तहत A4 साइज के प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ की फोटोकॉपी के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ का अतिरिक्त शुल्क विभाग मांग सकता है। BPL नागरिकों को यह प्रतियां भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

Q3. RTI आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

rtionline.gov.in पर "View Status" विकल्प पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। आपको तुरंत दिखाई देगा कि आपका आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है।

📞 आधिकारिक हेल्पलाइन व केंद्रीय सूचना आयोग

DoPT आरटीआई तकनीकी सहायता

011-24622691

कार्यदिवसों में प्रातः 9:30 से सायं 5:30 तक

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

cic.gov.in ↗

द्वितीय अपील व अंतिम शिकायत मंच

आधिकारिक आरटीआई पोर्टल

rtionline.gov.in ↗

ऑनलाइन रिक्वेस्ट व फर्स्ट अपील फाइलिंग

अस्वीकरण (Disclaimer) एवं कानूनी सूचना:

यह सामग्री केवल जनहित में नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन हेतु है। JanSarkari.com कोई सरकारी एजेंसी या कानूनी सलाहकार नहीं है। ऑनलाइन आरटीआई केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल (rtionline.gov.in) अथवा संबंधित राज्य सरकार के पोर्टल पर ही फाइल की जा सकती है।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

केंद्र सरकार के आधिकारिक आरटीआई पोर्टल rtionline.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Submit Request" बटन पर क्लिक करें और दिशा-निर्देश पढ़कर चेकबॉक्स टिक करें।

संबंधित मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक उपक्रम (उदा. रेलवे, शिक्षा, बैंक, रक्षा) का चयन करें।

अपना नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर और बीपीएल श्रेणी की स्थिति दर्ज करें।

टेक्स्ट बॉक्स में 3000 अक्षरों तक बिंदुवार स्पष्ट प्रश्न लिखें अथवा 1 MB तक की PDF अटैच करें।

इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ₹10 शुल्क जमा करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या कोई भी व्यक्ति आरटीआई में यह पूछ सकता है कि "मेरा काम क्यों नहीं हुआ?"

RTI के तहत "क्यों" (कारण या विचार) पूछने पर अक्सर जवाब नहीं मिलता। इसलिए ऐसे पूछें: "मेरे आवेदन पर संबंधित अधिकारी की दैनिक टिप्पणी (File Notings) की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।" इससे पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है।

Q. यदि जानकारी 50 पन्नों की हो तो क्या अतिरिक्त फोटोकॉपी शुल्क लगेगा?

हाँ, आरटीआई नियमों के तहत A4 साइज के प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ की फोटोकॉपी के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ का शुल्क विभाग मांग सकता है। BPL नागरिकों को यह प्रतियां भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

Q. RTI आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल व सूचना का अधिकार सेवाएं

RTI Online कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आधिकारिक पोर्टल

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों में ₹10 ऑनलाइन शुल्क देकर प्रथम अपील व सूचना का अधिकार (RTI Request) आवेदन करें एवं निस्तारण स्थिति ट्रैक करें।

🌐 RTI Online आधिकारिक पोर्टल पर जाएं 🔍 RTI आवेदन स्थिति (View Status) लिंक

मुख्यालय / नोडल विभाग: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

आधिकारिक हेल्पलाइन: 011-24622461 (हेल्पडेस्क, कार्यदिवसों में 9:00 AM से 5:30 PM) | आधिकारिक ईमेल: rtionline-dopt@nic.in

महत्वपूर्ण लिंक्स

RTI Online आधिकारिक पोर्टल (DoPT)केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)RTI स्थिति जांचें (View Status)

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ऑनलाइन RTI (सूचना का अधिकार) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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