सपनों का घर खरीदते समय बिल्डर की मनमानी से न डरें! यदि बिल्डर तय समय पर फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है या घटिया निर्माण किया है, तो अपने राज्य के RERA पोर्टल पर ₹1,000-₹5,000 के शुल्क में शिकायत कर ब्याज सहित पूरा पैसा या मासिक मुआवजा पाएं।
फ्लैट या प्लॉट में बुकिंग राशि देने से पहले हमेशा संबंधित राज्य के RERA पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट का RERA Number और Completion Date खुद सत्यापित करें। बिना स्वीकृत नक्शे व RERA रजिस्ट्रेशन वाली अवैध कॉलोनी में फंसने से बचें।
| विवाद का विषय | RERA की मुख्य धारा | खरीदार को मिलने वाली राहत |
|---|---|---|
| फ्लैट कब्ज़ा देरी (रिफंड मांग) | Section 18(1) | पूरा पैसा वापस + देरी का ब्याज व मुआवजा |
| फ्लैट लेना चाहते हैं (देरी ब्याज) | Section 18 Proviso | कब्ज़ा मिलने तक हर माह की देरी का ब्याज |
| दीवार में दरार / सीलन / घटिया काम | Section 14(3) | कब्जे के 5 साल तक 30 दिन में मुफ्त सुधार |
| नक्शा बदला / झूठा ब्रोशर | Section 12 & 14(2) | मुआवजा या पूरा पैसा ब्याज सहित वापसी |
जिस राज्य में फ्लैट/प्रोजेक्ट स्थित है, उसका आधिकारिक RERA पोर्टल (जैसे up-rera.in, maharera, haryanarera) खोलें।
"Registered Projects" में बिल्डर या प्रोजेक्ट नाम डालकर आधिकारिक RERA ID नोट करें।
मोबाइल व ईमेल से पंजीकरण कर शिकायत फॉर्म में अपनी मांग (रिफंड + ब्याज अथवा कब्ज़ा + ब्याज) स्पष्ट दर्ज करें।
BBA एग्रीमेंट व पेमेंट रसीद PDF अपलोड करें और राज्यानुसार निर्धारित ऑनलाइन शिकायत शुल्क जमा कर केस नंबर पाएं।
तय तारीख पर पक्ष रखने के बाद RERA का आदेश आता है; पालन न होने पर पोर्टल से Execution / RC के लिए आवेदन करें।
सबसे पहले अपने राज्य का आधिकारिक RERA पोर्टल खोलें (जैसे यूपी: up-rera.in, महाराष्ट्र: maharera.maharashtra.gov.in, हरियाणा: haryanarera.gov.in, एमपी: rera.mp.gov.in, बिहार: rera.bihar.gov.in, दिल्ली: rera.delhi.gov.in) और प्रोजेक्ट का **RERA Registration Number** सर्च करें।
शिकायत से पहले सभी प्रमाण PDF में तैयार करें: Allotment Letter / Builder-Buyer Agreement (BBA), सभी पेमेंट रसीदें व बैंक स्टेटमेंट, बिल्डर को भेजे गए रिमाइंडर ईमेल और विज्ञापन ब्रोशर।
राज्य RERA पोर्टल पर "Complainant Login / Register Complaint" में अकाउंट बनाएं और स्पष्ट रूप से चुनें कि आप **Section 18 के तहत 100% रिफंड + ब्याज** चाहते हैं या **देरी के लिए मासिक ब्याज मुआवजे के साथ फ्लैट का कब्ज़ा** चाहते हैं।
फ्लैट नंबर, प्रोजेक्ट नाम, भुगतान की कुल राशि व देरी का विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित ऑनलाइन सरकारी शिकायत शुल्क (आमतौर पर ₹1,000 से ₹5,000, राज्यानुसार) जमा करें।
शिकायत संख्या मिलने के बाद तय सुनवाई तिथि (Physical या Video Conferencing) में अपना पक्ष रखें; RERA प्राधिकरण सामान्यतः 60 दिनों के लक्ष्य में बिल्डर को रिफंड/ब्याज देने का बाध्यकारी आदेश जारी करता है।
RERA अधिनियम 2016 की **धारा 18 (Section 18)** के तहत खरीदार को दो मजबूत कानूनी विकल्प मिलते हैं: **(1) प्रोजेक्ट से बाहर निकलना:** बिल्डर को आपका पूरा जमा पैसा 100% वापस करना होगा और उस पर निर्धारित ब्याज (प्रायः SBI MCLR + 2%) व हर्जाना देना होगा; या **(2) प्रोजेक्ट में बने रहना:** जब तक बिल्डर कब्ज़ा नहीं दे देता, तब तक उसे हर महीने की देरी के लिए आपको ब्याज देना होगा।
जी हाँ! RERA की धारा 14(3) के अनुसार फ्लैट/मकान का कब्ज़ा (Possession) मिलने की तारीख से **5 वर्षों तक किसी भी संरचनात्मक दोष (Structural Defect)** या निर्माण गुणवत्ता में कमी को बिल्डर को **30 दिनों के भीतर अपने खर्चे पर मुफ्त ठीक** करना अनिवार्य है। न करने पर खरीदार मुआवजा मांग सकता है।
RERA में केस लड़ने के लिए **वकील रखना अनिवार्य नहीं है** — आम खरीदार खुद भी ऑनलाइन आवेदन और सुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत फीस हर राज्य के नियमों के अनुसार नाममात्र होती है (जैसे यूपी व एमपी में लगभग **₹1,000**, महाराष्ट्र/राजस्थान में ~₹5,000 तक)।
यदि बिल्डर RERA का आदेश नहीं मानता, तो आप उसी पोर्टल पर **Execution / Non-Compliance (धारा 40 & 63)** का आवेदन करें। इसके बाद RERA जिलाधिकारी (DM) को **रिकवरी सर्टिफिकेट (RC)** भेजता है, जिससे बिल्डर की संपत्ति कुर्क कर आपका पैसा वसूला जाता है व प्रतिदिन पेनल्टी लगती है।
बिल्कुल! किसी भी 500 वर्गमीटर से बड़े या 8 से अधिक फ्लैट वाले प्रोजेक्ट में बुकिंग से पहले **RERA नंबर** पूछें और राज्य RERA पोर्टल पर चेक करें कि प्रोजेक्ट का नक्शा पास है या नहीं, जमीन पर कोई कोर्ट विवाद तो नहीं है और असली Completion Date क्या दर्ज है। (बिल्डर एग्रीमेंट के बिना 10% से ज्यादा एडवांस नहीं मांग सकता)।
बिल्डर द्वारा फ्लैट/मकान का समय पर कब्जा न देने, प्रोजेक्ट लेट करने या वादे पूरे न करने पर RERA धारा 31 के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, ब्याज सहित रिफंड एवं क्षतिपूर्ति वसूली आदेश प्राप्त करें।
मुख्यालय / नोडल विभाग: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA), राज्य सूचना आयोग भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
आधिकारिक हेल्पलाइन: 0522-2781452 / 0522-2781442 (RERA हेल्पडेस्क) | टोल-फ्री: 1800-180-1122 | ईमेल: contactuprera@up-rera.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको RERA शिकायत (Real Estate) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।