पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की सीधी वित्तीय सहायता और नए रोजगार सृजित करने वाली कंपनियों को EPFO सब्सिडी प्रदान करने की ऐतिहासिक राष्ट्रीय योजना।
नए EPFO पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह का वेतन 3 किश्तों में सीधे बैंक में।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर्मचारी और कंपनी दोनों को 4 साल तक PF सब्सिडी।
अतिरिक्त रोजगार देने पर कंपनियों को 2 साल तक प्रति कर्मचारी PF रीइम्बर्समेंट।
अगले 5 वर्षों में संगठित क्षेत्र में नए रोजगार सृजन का व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य।
युवाओं और कंपनियों को मिलने वाले वित्तीय लाभों का विवरण
| घटक (Scheme) | लक्षित लाभार्थी | वित्तीय प्रोत्साहन (राशि) | भुगतान का तरीका |
|---|---|---|---|
| Scheme A: पहली नौकरी वाले युवा | संगठित क्षेत्र में पहली बार EPFO में पंजीकृत होने वाले नए कर्मचारी (वेतन ≤ ₹1 लाख) | 1 माह का वेतन (अधिकतम ₹15,000) | 3 किश्तों में सीधे कर्मचारी के आधार-सीडेड बैंक खाते में (DBT)। |
| Scheme B: विनिर्माण क्षेत्र रोजगार | मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने वाले कर्मचारी और कंपनियां | प्रथम 4 वर्षों तक EPFO अंशदान पर सब्सिडी | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से पर सीधे EPFO खाते में क्रेडिट। |
| Scheme C: सभी नियोक्ताओं को समर्थन | सभी सेक्टर की कंपनियां जो कम से कम 2 अतिरिक्त (50 से कम कर्मचारी) या 5 अतिरिक्त रोजगार दें | ₹3,000 प्रति माह प्रति अतिरिक्त कर्मचारी (2 वर्ष तक) | नियोक्ता को उसके ईपीएफ अंशदान के बदले सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति। |
युवाओं और कंपनियों को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, पूरी प्रक्रिया EPFO के माध्यम से स्वचालित है
कंपनी में जॉइनिंग पर नियोक्ता द्वारा EPFO पोर्टल पर पहली बार कर्मचारी का नया UAN रजिस्टर किया जाएगा।
कर्मचारी को अपने UAN में आधार E-KYC पूरा करना होगा और बैंक खाता NPCI मैपर पर लिंक होना अनिवार्य है।
उमंग (UMANG) ऐप या ईपीएफओ पोर्टल पर एक संक्षिप्त वित्तीय साक्षरता (बचत व निवेश) मॉड्यूल पूरा करना होगा।
पहली नौकरी के सत्यापन के बाद ₹15,000 की राशि 3 समान किश्तों में सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी।
JanSarkari.com एक स्वतंत्र सूचनात्मक डिजिटल मंच है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) / एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना से संबंधित विवरण केंद्रीय बजट 2024-25 एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं के आधार पर केवल जन-जागरूकता हेतु संकलित किए गए हैं। योजना का संचालन, पात्रता का सत्यापन और वित्तीय सहायता का वितरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाता है।
कर्मचारी का कंपनी द्वारा EPFO (ईपीएफओ) पोर्टल पर पहली बार नया UAN (Universal Account Number) जनरेट होना चाहिए
कर्मचारी का आधार कार्ड उसके सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते (NPCI मैपर) से लिंक होना अनिवार्य है
कर्मचारी को EPFO पोर्टल या उमंग (UMANG) ऐप पर अनिवार्य वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना होगा
Scheme A के तहत ₹15,000 की वित्तीय सहायता 3 समान किश्तों (₹5,000 प्रति किश्त) में सीधे कर्मचारी के बैंक में ट्रांसफर होगी
नियोक्ता (कंपनी) को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु EPFO पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने पर प्रति कर्मचारी ₹3,000/माह सब्सिडी मिलेगी
योजना के "भाग A (Scheme A)" के तहत पहली बार औपचारिक (फॉर्मल) क्षेत्र में नौकरी पाने वाले और ईपीएफओ में पंजीकृत युवाओं को 1 महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000) 3 किश्तों में सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा दिया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का मासिक वेतन अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक होना चाहिए।
विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियां सृजित करने पर प्रथम 4 वर्षों तक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के ईपीएफओ (PF) अंशदान में सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जाती है।
अतिरिक्त रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक सरकार द्वारा ₹3,000 प्रति माह तक की ईपीएफ अंशदान प्रतिपूर्ति (Reimbursement) दी जाती है।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको PM विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।