शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स (ठेले, खोमचे, पटरी व फुटपाथ दुकानदारों) के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी माइक्रो-क्रेडिट योजना। 3 किस्तों में ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 का 100% कोलैटरल-फ्री लोन, 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी, ₹1,200 डिजिटल कैशबैक और 'स्वनिधि से समृद्धि' के तहत 8 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi - Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की विशेष क्रेडिट योजना है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जून 2020 को कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) की आजीविका को पुनः पटरी पर लाने के लिए की गई थी।
परंपरागत रूप से फल, सब्जी, चाय, नाश्ता, कपड़े, जूते, बर्तन, खिलौने और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाले छोटे वेंडर्स अपनी दैनिक कार्यशील पूंजी (Daily Working Capital) के लिए स्थानीय साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे 10% से लेकर 20% तक का भारी दैनिक/मासिक ब्याज वसूलते थे। यदि किसी दिन बारिश हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, तो वे ब्याज के कभी न खत्म होने वाले दुष्चक्र में फंस जाते थे।
पीएम स्वनिधि योजना ने इस शोषण को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह योजना देश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत या गारंटी (Collateral-Free) के औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ती है। इस योजना का तकनीकी और वित्तीय क्रियान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना की अपार सफलता को देखते हुए इसे दिसंबर 2024 और उसके बाद 2026 तक विस्तारित कर दिया है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक देश भर में 65 लाख से अधिक छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को ₹12,000 करोड़ से अधिक का सस्ता संस्थागत ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना ने न केवल छोटे व्यापारियों की जेब में पूंजी डाली है, बल्कि उन्हें डिजिटल भुगतान (UPI / QR Code) में भी पारंगत बनाया है।
पीएम स्वनिधि योजना को एक सीढ़ी (Credit Ladder) की तरह डिजाइन किया गया है। जैसे-जैसे वेंडर अपना ऋण समय पर या समय से पहले चुकाता है, उसकी वित्तीय साख (Credit Score) बढ़ती है और उसे अगली बार दोगुनी से अधिक ऋण राशि मिलती है:
नया आवेदन करने पर वेंडर को ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan) दिया जाता है। इस ऋण को चुकाने के लिए 12 महीने (1 वर्ष) की अवधि दी जाती है। मासिक किस्त (EMI) लगभग ₹850 से ₹900 होती है।
यदि वेंडर पहला ₹10,000 का ऋण समय पर या समय से पहले चुकता कर देता है, तो वह ₹20,000 तक के द्वितीय ऋण के लिए स्वतः पात्र हो जाता है। इस ऋण की चुकौती अवधि 18 महीने (1.5 वर्ष) होती है।
दूसरे ऋण का समय पर भुगतान करने वाले वेंडर्स को अपने व्यवसाय को स्थायी दुकान या बड़ा स्टॉक बनाने के लिए ₹50,000 तक का भारी ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसे चुकाने के लिए 36 महीने (3 वर्ष) का आसान समय मिलता है।
पीएम स्वनिधि योजना की दो सबसे आकर्षक वित्तीय विशेषताएं इसे दुनिया की सबसे सस्ती क्रेडिट योजनाओं में शामिल करती हैं:
यदि वेंडर अपनी ईएमआई (EMI) समय पर भरता है, तो केंद्र सरकार ब्याज दर में 7% प्रति वर्ष की भारी छूट देती है। यह सब्सिडी राशि हर तिमाही (Quarterly Basis) पर सीधे वेंडर के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा कर दी जाती है।
जब वेंडर अपनी दुकान या ठेले पर क्यूआर कोड (PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM आदि) लगाकर ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करता है, तो उसे सरकार द्वारा मासिक कैशबैक दिया जाता है:
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत वे सभी भारतीय नागरिक पात्र हैं जो शहरी, अर्ध-शहरी या आसपास के ग्रामीण इलाकों में सड़कों, पटरियों या फुटपाथों पर वेंडिंग का कार्य करते हैं:
फल, हरी सब्जियां, चाय की टपरी, नाश्ता/समोसा, चाट, गोलगप्पे, भेलपूरी, जूस कॉर्नर, अंडे-ब्रेड, फास्ट फूड ठेले आदि।
रेडीमेड कपड़े, मोजे, रुमाल, चप्पल, जूते, बेल्ट, बैग, प्लास्टिक के जूते और सीजनल वस्त्र (गर्म कपड़े/टोपी आदि)।
मिट्टी के बर्तन/दीये, कांच का सामान, झाड़ू, बर्तन, प्लास्टिक का घरेलू सामान, खिलौने, किताबें, स्टेशनरी विक्रेता।
नाई (स्ट्रीट सैलून), मोची (जूता मरम्मत), धोबी (कपड़े प्रेस करने वाले), साइकिल/पंचर मरम्मत, ताले-चाबी बनाने वाले, पान व बीड़ी की दुकानें।
योजना में आवेदन के लिए पात्रता प्रमाण के आधार पर वेंडर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है:
वेंडर नगर निगम कार्यालय में आवेदन देकर LoR प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है: (1) पूर्व में काटा गया कोई नगर निगम चालान, (2) स्थानीय स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन या मार्केट कमेटी का सदस्यता पत्र, अथवा (3) टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा मौके पर भौतिक जांच रिपोर्ट।
पीएम स्वनिधि केवल एक लोन योजना नहीं है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 'स्वनिधि से समृद्धि' (SVANidhi se Samriddhi) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर और उसके पूरे परिवार का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है:
पीएम स्वनिधि पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर घर बैठे मोबाइल से आवेदन करने की संपूर्ण विधि:
गूगल प्ले स्टोर पर 'PM SVANidhi' आधिकारिक ऐप उपलब्ध है। वेंडर सीधे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो खींचकर, आधार ओटीपी डालकर मात्र 5 मिनट में लोन आवेदन और अपने आवेदन का स्टेटस कभी भी देख सकते हैं।
यदि वेंडर खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर मात्र ₹10-₹20 के सरकारी सेवा शुल्क पर वीएलई (VLE) से फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद आप किसी भी समय अपने लोन की प्रगति ऑनलाइन देख सकते हैं:
कई बार देखने में आता है कि स्थानीय बैंक शाखा के अधिकारी छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को टालते हैं या किसी गारंटर/संपत्ति की मांग करते हैं। यह भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों का सीधा उल्लंघन है:
पीएम स्वनिधि योजना में समय पर ऋण चुकाना वेंडर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है:
अक्सर लोग पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा लोन (शिशु श्रेणी) में भ्रमित हो जाते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट है:
| तुलना के बिंदु | पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) | पीएम मुद्रा लोन - शिशु (MUDRA Shishu) |
|---|---|---|
| लक्षित लाभार्थी | केवल रेहड़ी-पटरी / स्ट्रीट वेंडर्स | सभी छोटे उद्यमी, दुकानदार, विनिर्माता |
| प्रारंभिक ऋण सीमा | ₹10,000 (फिर ₹20K, ₹50K) | ₹50,000 तक सीधे |
| ब्याज सब्सिडी | हाँ, 7% वार्षिक सब्सिडी (DBT) | सामान्यतः कोई सब्सिडी नहीं |
| डिजिटल कैशबैक | हाँ, ₹1,200 प्रति वर्ष (₹100/माह) | कोई कैशबैक नहीं |
| दस्तावेजी औपचारिकता | अत्यंत न्यूनतम (केवल आधार + वेंडर कार्ड) | बिजनेस प्रूफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि |
पीएम स्वनिधि योजना ने भारत के ठेले और पटरी पर डिजिटल क्रांति ला दी है। अपनी दुकान पर UPI QR कोड लगाने के प्रमुख लाभ:
पहली बार आवेदन करने पर रेहड़ी-पटरी विक्रेता को बिना किसी गारंटी के ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी लोन 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है।
हाँ, जब आप पहला लोन समय पर या समय से पहले पूरा चुका देते हैं, तो पोर्टल पर लॉगिन करके आपको 'Apply for 2nd Loan' (₹20,000) पर क्लिक करना होता है। इसी प्रकार दूसरा चुकाने पर ₹50,000 का तीसरा लोन मिलता है।
यदि आप अपनी मासिक किस्त तय तारीख पर जमा करते हैं, तो भारत सरकार 7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी राशि हर तिमाही में सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी द्वारा भेज देती है।
हाँ, आप अपनी स्थानीय नगर पालिका / नगर निगम कार्यालय में जाकर टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) से अनुशंसा पत्र (Letter of Recommendation - LoR) बनवा सकते हैं और फिर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नहीं, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंकों द्वारा कोई भी प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज या फाइल चार्ज नहीं लिया जाता।
आपको अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी UPI क्यूआर कोड (PhonePe, Paytm, Google Pay, BHIM) अपने ठेले पर लगाना होगा। हर महीने ग्राहकों से 200 या अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन स्वीकार करने पर ₹100 प्रति माह (सालाना ₹1,200) कैशबैक खाते में क्रेडिट होगा।
हाँ, संशोधित नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्रों से सटे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पेरी-अर्बन (Peri-urban) स्ट्रीट वेंडर्स भी नगर पालिका से LoR प्राप्त कर इस योजना के तहत पूरी तरह पात्र हैं।
बिल्कुल नहीं! समय से पहले लोन चुकाने (Pre-closure) पर शून्य पेनल्टी लगती है, बल्कि आपको तुरंत अगली बड़ी लोन सीमा (₹20,000 या ₹50,000) का लाभ मिल जाता है।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर लोन स्वीकृत होकर सीधे वेंडर के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।
यह नगर निकायों द्वारा आयोजित विशेष शिविर होते हैं, जहाँ पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिजनों को बीमा (PMSBY/PMJJBY), पेंशन (PM-SYM), राशन कार्ड और आयुष्मान भारत जैसे 8 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से मौके पर ही जोड़ा जाता है।
JanSarkari.com एक स्वतंत्र जनसूचना एवं नागरिक मार्गदर्शन मंच है। इसका संचालन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) अथवा किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जाता है। इस लेख का एकमात्र उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और नागरिकों को पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के नियमों, ऋण किस्तों, ब्याज सब्सिडी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में सरल हिंदी में प्रामाणिक, निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रदान करना है। ऋण की वास्तविक स्वीकृति बैंक की आंतरिक नीतियों, नगर निकाय के सत्यापन और क्रेडिट रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। किसी भी ऋण आवेदन अथवा सब्सिडी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) अथवा अपनी नजदीकी अधिकृत बैंक शाखा या नगर निगम कार्यालय से ही संपर्क करें।
पीएम स्वनिधि के आधिकारिक पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर जाएं अथवा गूगल प्ले स्टोर से "PM SVANidhi" मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
होमपेज पर "Apply for Loan" (10K, 20K, 50K) पर क्लिक करें और अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से लॉगिन करें।
अपनी वेंडर श्रेणी (Category A, B, C, D) चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालकर ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन पूरा करें।
अपना चालू/बचत बैंक खाता विवरण, व्यवसाय की प्रकृति (फल, सब्जी, चाय, वस्त्र आदि) और पसंदीदा बैंक शाखा का चयन करें।
वांछित ऋण राशि (₹10,000 / ₹20,000 / ₹50,000) चुनें और किसी भी गारंटी (Collateral) के बिना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें।
आवेदन संख्या (Application Number) से स्टेटस ट्रैक करें; बैंक द्वारा सत्यापन उपरांत स्वीकृत ऋण राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
पहली बार आवेदन करने पर रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण बिना किसी गारंटी के 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है।
हाँ, पहला लोन समय पर चुकाने पर ₹20,000 का दूसरा लोन (18 माह) और दूसरा लोन चुकाने पर ₹50,000 का तीसरा लोन (36 माह) बिना किसी गारंटी के मिलता है।
हाँ, समय पर ईएमआई चुकाने पर 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तिमाही आधार पर डीबीटी द्वारा जमा की जाती है।
क्यूआर कोड से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर हर महीने ₹100 तक यानी साल में अधिकतम ₹1,200 का सीधा कैशबैक बैंक खाते में मिलता है।
आप अपनी स्थानीय नगर पालिका / नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) से अनुशंसा पत्र (Letter of Recommendation - LoR) बनवाकर लोन ले सकते हैं।
नहीं, यह लोन 100% कोलैटरल-फ्री (Collateral-Free) है। सरकार CGTMSE के माध्यम से बैंकों को क्रेडिट गारंटी देती है।
नहीं, समय से पहले लोन चुकाने (Pre-closure) पर शून्य पेनल्टी लगती है और आप तुरंत अगले बड़े लोन के लिए पात्र हो जाते हैं।
हाँ, शहरी सीमा से सटे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के फेरीवाले और वेंडर्स नगर निकाय से LoR प्राप्त करके इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं।
ऑनलाइन आवेदन और बैंक द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवसों में लोन राशि खाते में आ जाती है।
इसके तहत वेंडर और उसके परिवार को पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, जन धन खाता, श्रम योगी मानधन पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी 8 योजनाओं से जोड़ा जाता है।
रेहड़ी-पटरी व छोटे दुकानदारों हेतु बिना किसी गारंटी के ₹10,000, ₹20,000 व ₹50,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण, 7% ब्याज सब्सिडी एवं डिजिटल कैशबैक लाभ।
मुख्यालय / नोडल विभाग: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110011
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-11-1979 (टोल-फ्री स्वनिधि हेल्पलाइन) | आधिकारिक ईमेल: pmsvanidhi-mohua@gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।