मछली पालन को बनाएं मुनाफे का बड़ा व्यवसाय। तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक (Biofloc), आरएएस और फिश फीड मिल लगाने हेतु पाएं ₹20,050 करोड़ के राष्ट्रीय बजट से 40% से 60% तक की भारी सरकारी सब्सिडी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और मछुआरों व ग्रामीण युवाओं की आय दोगुनी करने के लिए शुरू की गई है। योजना में उत्पादन से लेकर बाजार तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (Value Chain) शामिल है।
| परियोजना का नाम | यूनिट लागत (Unit Cost) | सब्सिडी दर (Subsidy Rate) |
|---|---|---|
| नया तालाब निर्माण (Freshwater Pond Construction - 1 Hectare) | ₹7,00,000 (तालाब) + ₹4,00,000 (प्रथम वर्ष इनपुट) | सामान्य: 40% (₹4.4 लाख) / महिला-SC-ST: 60% (₹6.6 लाख) |
| बायोफ्लॉक कल्चर यूनिट (Biofloc System - 7 Tanks) | ₹7,50,000 | सामान्य: ₹3.0 लाख / महिला-SC-ST: ₹4.5 लाख |
| आरएएस प्रणाली (RAS - Recirculating Aquaculture System) | ₹50,00,000 (मध्यम यूनिट) | सामान्य: ₹20 लाख / महिला-SC-ST: ₹30 लाख |
| फिश फीड मिल (Fish Feed Mill - 2 Quintal/Day) | ₹30,00,000 | सामान्य: ₹12 लाख / महिला-SC-ST: ₹18 लाख |
| आइस बॉक्स सहित 3-व्हीलर / 2-व्हीलर (मछली विक्रय हेतु) | ₹3,00,000 (3-Wheeler) / ₹75,000 (2-Wheeler) | 40% से 60% अनुदान |
परियोजना लागत, अनुमानित आय और तकनीकी विवरण की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनवाएं।
जमीन की खतौनी/पंजीकृत लीज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डीपीआर और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करें।
जिला मत्स्य अधिकारी मौके पर आकर जमीन, पानी की उपलब्धता और प्रोजेक्ट स्थल का भौतिक सत्यापन करेगा।
जिला स्तरीय समिति (DLC) से मंजूरी के बाद कार्य प्रगति के आधार पर किस्तों में सब्सिडी बैंक खाते में आएगी।
हाँ! यदि लाभार्थी के पास अपनी पूंजी (Self-Financing) कम है, तो वह बैंक से 40% से 50% तक का बैंक ऋण (Bank Loan) ले सकता है। सरकार की सब्सिडी सीधे बैंक ऋण खाते में जमा होकर ऋण का भार कम कर देती है।
हाँ, घर के बैकयार्ड या व्यावसायिक स्तर पर रंगीन सजावटी मछलियों (Ornamental Fish Hatchery) के निर्माण के लिए ₹3 लाख से ₹25 लाख तक की परियोजनाओं पर 40% से 60% तक का अनुदान उपलब्ध है।
मत्स्यपालन विभाग के राष्ट्रीय पोर्टल pmmsy.dof.gov.in अथवा अपने राज्य के मत्स्य विभाग पोर्टल पर जाएं।
"Citizen Login / New Beneficiary Registration" पर क्लिक करके खाता बनाएं।
परियोजना का चयन करें (जैसे नया तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, आरएएस, फिश फीड मिल या रेफ्रिजरेटेड गाड़ी)।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR - Detailed Project Report), जमीन के दस्तावेज (खतौनी/लीज डीड) और बैंक पासबुक तैयार रखें।
पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड), जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST श्रेणी में 60% सब्सिडी लेनी हो) और फोटो अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें; जिला मत्स्य अधिकारी (DFO) द्वारा स्थल निरीक्षण और जिला स्तरीय समिति (DLC) की संस्तुति के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा जारी होती है।
योजना के नियमानुसार सामान्य वर्ग (General/OBC Male) के लाभार्थियों को कुल स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत का 40% (Forty Percent) सरकारी अनुदान मिलता है। जबकि महिला लाभार्थियों (सभी वर्ग) तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदकों को 60% (Sixty Percent) का भारी सरकारी अनुदान दिया जाता है।
नहीं। यदि आपके पास अपनी जमीन नहीं है, तो आप न्यूनतम 7 से 10 वर्ष के पंजीकृत लीज एग्रीमेंट (Registered Lease Deed) पर भी जमीन लेकर तालाब निर्माण या बायोफ्लॉक यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं और पूरी सब्सिडी पा सकते हैं।
बायोफ्लॉक कम जमीन और कम पानी में टैंक बनाकर उच्च घनत्व में मछली पालन की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है। 7-टैंक या 15-टैंक की बायोफ्लॉक यूनिट के लिए लगभग ₹7.5 लाख से ₹14 लाख के प्रोजेक्ट पर 40% से 60% सब्सिडी मिलती है।
प्रत्येक राज्य का मत्स्य विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) समय-समय पर निःशुल्क 3 से 7 दिवसीय मछली पालन और बायोफ्लॉक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जिसका प्रमाणपत्र आवेदन के साथ लगाने पर प्राथमिकता मिलती है।
नए तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक (Biofloc), आरएएस (RAS), मछली आहार मिल, आइस प्लांट व रेफ्रिजरेटेड वैन खरीद पर सामान्य वर्ग को 40% एवं महिला/एससी/एसटी वर्ग को 60% तक सरकारी पूंजीगत सब्सिडी।
मुख्यालय / नोडल विभाग: मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन / चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-425-1660 (राष्ट्रीय मत्स्य हेल्पलाइन टोल-फ्री) | 011-23381929 | आधिकारिक ईमेल: contact-pmmsy@gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको पीएम मत्स्य संपदा योजना से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।