"सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण भारत के बेघर व कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने हेतु ₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख तक की सरकारी आर्थिक सहायता व सस्ते होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
| विवरण | पीएम आवास शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) | पीएम आवास ग्रामीण (PMAY-G) |
|---|---|---|
| प्रमुख वित्तीय सहायता | ₹2.50 लाख तक सहायता (BLC/AHP) या ₹1.80L ब्याज छूट | ₹1.20 लाख (मैदानी) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी राज्य) |
| पात्र आय सीमा | EWS (₹3L तक), LIG (₹6L तक), MIG (₹9L तक सालाना) | कच्चा घर, SECC / Awaas+ सूची में चिन्हित गरीब परिवार |
| आवेदन का तरीका | pmay-urban.gov.in पर ऑनलाइन व नगर निकाय |
ग्राम पंचायत / Awaas+ सर्वे ऐप के माध्यम से |
| न्यूनतम घर का आकार | कम से कम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया (EWS हेतु) | कम से कम 25 वर्ग मीटर (स्वच्छ रसोई क्षेत्र सहित) |
pmay-urban.gov.in पर जाएं और "Apply for PMAY-U 2.0" पर क्लिक करें। पहले पात्रता जांच प्रश्नावली भरकर सुनिश्चित करें कि आपका परिवार पात्र है।
आधार नंबर व मोबाइल OTP डालें। यदि आपके पास खुद का प्लॉट है तो BLC (Beneficiary Led Construction) चुनें, और यदि बैंक लोन से फ्लैट खरीद रहे हैं तो ISS (Interest Subsidy Scheme) चुनें।
परिवार के आधार कार्ड, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री/पट्टा और बैंक पासबुक अपलोड करें। इसके बाद नगर पालिका / डूडा (DUDA) अधिकारी आकर भौतिक जांच करेंगे।
नींव स्तर, छत/लिंटल स्तर और पूर्ण निर्माण के समय अधिकारी जियो-टैग फोटो खींचकर अपलोड करेंगे, जिसके तुरंत बाद 3 किश्तों में पूरी सब्सिडी सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आ जाएगी।
शहरी आवेदन, ब्याज सब्सिडी (ISS) व MIS सहायता हेतु:
grievance-pmay@gov.inग्रामीण आवास सूची, किस्त देरी या भ्रष्टाचार शिकायत हेतु:
शहरी क्षेत्रों हेतु आधिकारिक पोर्टल (pmay-urban.gov.in / pmaymis.gov.in) पर जाएं; ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अपने ग्राम पंचायत / ब्लॉक से Awaas+ सर्वे में पंजीकरण कराएं।
शहरी पोर्टल पर "Apply for PMAY-U 2.0" चुनकर आधार नंबर व मोबाइल OTP से पात्रता (EWS/LIG/MIG) की जांच करें।
उपयुक्त घटक चुनें (BLC अपनी जमीन पर निर्माण, या ISS होम लोन ब्याज सब्सिडी)।
परिवार के सभी सदस्यों के आधार, आय प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात व बैंक पासबुक अपलोड कर आवेदन सबमिट करें और Assessment ID नोट करें।
स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जियो-टैगिंग (3 किश्तों में निर्माण फोटो सत्यापन) के बाद सरकारी अनुदान सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा प्राप्त करें।
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) में मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 व पहाड़ी/दुर्गम राज्यों में ₹1,30,000 नकद सहायता + मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी (~₹22,000+) + ₹12,000 शौचालय निर्माण राशि अलग से मिलती है। वहीं PMAY-Urban 2.0 में BLC/AHP के तहत ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता (केंद्र+राज्य) या होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी (ISS) मिलती है।
PMAY-U 2.0 के नए नियमों के अनुसार: EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए ₹3 लाख तक सालाना आय, LIG (निम्न आय वर्ग) के लिए ₹3 लाख से ₹6 लाख तक, और MIG (मध्यम आय वर्ग) के लिए ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार पात्र हैं।
हाँ! महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए PMAY के तहत पक्के मकान का मालिकाना हक (स्वामित्व) अनिवार्य रूप से परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर अथवा पति-पत्नी के संयुक्त (Joint Ownership) नाम पर होना आवश्यक है।
pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाएं, "Awaassoft > Report" पर क्लिक करें। "Social Audit Reports > Beneficiary details for verification" में जाकर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत चुनें। आपके पूरे गांव की स्वीकृत सूची व किस्त की स्थिति खुल जाएगी।
नहीं। PMAY की सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आवेदक परिवार (पति, पत्नी व अविवाहित बच्चे) के नाम पर भारत में कहीं भी पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए और न ही पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया गया हो।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको पीएम आवास योजना (PMAY) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।