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होमसरकारी सेवाएंपरम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)
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परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

🌾 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 📜 100% मुफ़्त PGS-India सर्टिफिकेशन 💰 ₹50,000 प्रति हेक्टेयर सहायता

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2026

रासायनिक कीटनाशकों और यूरिया के विषैले प्रभाव से मुक्त होकर प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और किसानों को उनकी फसलों का दोगुना दाम दिलाने की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका।

💵
₹50,000
कुल 3-वर्षीय सहायता

प्रति हेक्टेयर जैविक इनपुट्स, ट्रेनिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन हेतु कुल बजट।

💳
₹31,000
सीधे किसान के खाते में (DBT)

जैविक खाद, केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और बीजामृत निर्माण हेतु नकद अनुदान।

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20+ किसान
क्लस्टर आधारित समूह

कम से कम 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) भूमि को मिलाकर क्लस्टर का निर्माण अनिवार्य।

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PGS Logo
मुफ़्त जैविक प्रमाणन

महंगे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बिना सरकार द्वारा प्रमाणित जैविक सील।

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PKVY योजना क्या है और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण क्यों जरूरी है?

परम्परागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana - PKVY) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत मृदा स्वास्थ्य संवर्धन की एक प्रमुख योजना है। भारत में वर्षों से अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से खेतों की उपजाऊ क्षमता घट रही है और लागत दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी प्राचीन पारंपरिक विधियों (जैसे देशी गाय के गोबर-गोमूत्र से जीवामृत, नीमअस्त्र, बीजामृत और कम्पोस्ट) से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्लस्टर दृष्टिकोण (Cluster Approach) इसलिए रखा गया है ताकि यदि एक अकेला किसान जैविक खेती करे, तो पड़ोसी खेत से रासायनिक दवाएं उसकी फसल में न आएं। जब 20-50 किसान मिलकर पूरा इलाका जैविक बनाते हैं, तो न केवल लागत घटती है बल्कि उनकी पूरी उपज को एक बड़े ब्रांड के रूप में सीधे बाजार में बेचा जा सकता है।

📊 3 वर्षों में ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का विस्तृत वित्तीय विवरण

मद / गतिविधि (Activity) प्रति हेक्टेयर अनुदान (राशि) उद्देश्य एवं उपयोग
जैविक इनपुट्स (DBT द्वारा किसान के खाते में) ₹31,000 जैविक बीज, जैव-उर्वरक (Bio-Fertilizers), वर्मीकम्पोस्ट बेड निर्माण और वानस्पतिक कीटनाशक तैयार करना।
मूल्य संवर्धन, पैकिंग व कस्टम हायरिंग ₹8,800 अनाज ग्रेडिंग, पैकेजिंग सामग्री, लेबलिंग और क्लस्टर स्तर पर कृषि उपकरणों का साझा उपयोग।
PGS सर्टिफिकेशन व अवशेष परीक्षण ₹5,200 मिट्टी और फसल के नमूनों की लैब टेस्टिंग, स्थानीय समूह ऑडिट और प्रमाण पत्र जारी करना।
क्लस्टर निर्माण, क्षमता विकास व प्रशिक्षण ₹5,000 किसानों को जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट और मेले/हाट में प्रदर्शनी लगाना।
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PGS-India क्या है और मुफ़्त सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है?

भागीदारी गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System of India)

पारंपरिक रूप से किसी खेत को जैविक प्रमाणित कराने के लिए विदेशी व कॉर्पोरेट एजेंसियों को लाखों रुपये देने पड़ते थे, जो आम किसान के बस की बात नहीं थी। केंद्र सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए PGS-India की शुरुआत की। इसमें क्लस्टर के किसान आपस में एक-दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी ने कोई रसायन नहीं डाला है।

PGS-Green लोगो (कन्वर्जन अवधि)

पहले 3 वर्षों तक जब खेत को रसायन मुक्त किया जा रहा होता है, तब किसान को PGS-Green का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका अर्थ है कि उत्पाद जैविक बनने की प्रक्रिया में है।

PGS-Organic लोगो (पूर्ण जैविक)

3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद खेत को PGS-Organic का आधिकारिक लोगो मिलता है, जिसके बाद किसान अपनी उपज को बाजार में दोगुने-तिगुने दामों पर प्रीमियम जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकते हैं।

📝

क्लस्टर गठन और आवेदन की प्रक्रिया

गाँव में जैविक समूह बनाकर सब्सिडी का लाभ कैसे उठाएं?

1

किसान समूह गठन

गाँव के 20 या अधिक इच्छुक किसानों को जोड़कर कुल न्यूनतम 50 एकड़ का समेकित क्षेत्र तैयार करें।

2

कृषि अधिकारी से संपर्क

ब्लॉक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि निदेशक या जिला ATMA कार्यालय में क्लस्टर का लिखित प्रस्ताव जमा करें।

3

PGS-India रजिस्ट्रेशन

नोडल एजेंसी द्वारा सभी किसान सदस्यों के खसरा/खतौनी और आधार का PGS पोर्टल पर मुफ़्त पंजीकरण किया जाएगा।

4

डीबीटी व बिक्री

प्रत्येक किसान के खाते में ₹31,000 की इनपुट सब्सिडी आएगी और उपज को jaivikkheti.in पर ऑनलाइन बेचा जाएगा।

⚠️ जैविक खेती की सावधानियां: उत्पादन में शुरुआती गिरावट से कैसे बचें?
  • अचानक 100% रसायन बंद न करें: पहले वर्ष 50% जैविक और 50% रासायनिक से शुरुआत करें, दूसरे वर्ष 75% और तीसरे वर्ष पूर्ण जैविक अपनाएं ताकि उपज में एकदम झटका न लगे।
  • देसी गाय का महत्व: एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से 30 एकड़ भूमि के लिए जीवामृत तैयार किया जा सकता है। क्लस्टर में कम से कम 2-3 देसी गायों की व्यवस्था जरूर रखें।
  • फसल चक्र (Crop Rotation): दलहनी फसलों (मूंग, उड़द, चना, ढैंचा) को बीच-बीच में बोना अनिवार्य है ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की प्राकृतिक आपूर्ति बनी रहे।
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आधिकारिक संपर्क सूत्र एवं उपयोगी लिंक्स

जैविक खेती ई-मार्केटप्लेस
jaivikkheti.in
जैविक उत्पाद सीधे खरीदारों को बेचें
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (NCOF)
pgsindia-ncof.gov.in
PGS प्रमाणीकरण एवं दिशानिर्देश
किसान कॉल सेंटर (KCC)
1800-180-1551
मुफ़्त कृषि तकनीकी परामर्श (24×7)
⚖️ आधिकारिक वैधानिक डिस्क्लेमर (Legal Disclaimer)

JanSarkari.com एक सूचनात्मक प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ दी गई जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है। क्लस्टर आवंटन, वित्तीय स्वीकृति और सब्सिडी की किश्तें राज्य कृषि विभाग के बजटीय आवंटन के अनुसार जारी होती हैं। विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु अपने जिले के उप-निदेशक कृषि / मुख्य कृषि अधिकारी से संपर्क करें।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

अपने गांव या नजदीकी क्षेत्र के 20 या अधिक किसानों का समूह (क्लस्टर) बनाएं

2

कुल न्यूनतम 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) भूमि का समूह तैयार करें

3

ग्राम पंचायत या जिला कृषि अधिकारी / ATMA कार्यालय में क्लस्टर का प्रस्ताव जमा करें

4

PGS-India पोर्टल पर क्लस्टर और सभी किसान सदस्यों का पंजीकरण कराएं

5

3 वर्षों तक जैविक खाद, जीवामृत निर्माण और सर्टिफिकेशन हेतु ₹50,000/हेक्टेयर की सहायता प्राप्त करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत कुल कितनी सब्सिडी मिलती है?

3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की कुल वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से ₹31,000 प्रति हेक्टेयर सीधे किसान के बैंक खाते में DBT द्वारा जैविक इनपुट्स के लिए दिए जाते हैं।

Q. क्या एक अकेला किसान इस योजना में व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है?

नहीं, PKVY क्लस्टर आधारित योजना है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम 20 या अधिक किसानों का समूह होना आवश्यक है, जिनकी कुल भूमि कम से कम 50 एकड़ (लगभग 20 हेक्टेयर) होनी चाहिए।

Q. PGS-India सर्टिफिकेशन क्या है और इसके लिए क्या शुल्क देना होता है?

PGS (Participatory Guarantee System) एक स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणन प्रणाली है। PKVY योजना के तहत किसानों को यह प्रमाण पत्र बिल्कुल मुफ़्त में दिया जाता है।

Q. किसान अपने जैविक उत्पाद कहाँ और कैसे बेच सकते हैं?

सरकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म jaivikkheti.in पर किसान अपने जैविक उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बिना किसी बिचौलिए के अच्छे दामों पर बेच सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक्स

जैविक खेती आधिकारिक पोर्टल (Jaivik Kheti)PGS-India सर्टिफिकेशन पोर्टलकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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