रासायनिक कीटनाशकों और यूरिया के विषैले प्रभाव से मुक्त होकर प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और किसानों को उनकी फसलों का दोगुना दाम दिलाने की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका।
प्रति हेक्टेयर जैविक इनपुट्स, ट्रेनिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन हेतु कुल बजट।
जैविक खाद, केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और बीजामृत निर्माण हेतु नकद अनुदान।
कम से कम 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) भूमि को मिलाकर क्लस्टर का निर्माण अनिवार्य।
महंगे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बिना सरकार द्वारा प्रमाणित जैविक सील।
परम्परागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana - PKVY) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत मृदा स्वास्थ्य संवर्धन की एक प्रमुख योजना है। भारत में वर्षों से अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से खेतों की उपजाऊ क्षमता घट रही है और लागत दिन-ब-दिन बढ़ रही है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी प्राचीन पारंपरिक विधियों (जैसे देशी गाय के गोबर-गोमूत्र से जीवामृत, नीमअस्त्र, बीजामृत और कम्पोस्ट) से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्लस्टर दृष्टिकोण (Cluster Approach) इसलिए रखा गया है ताकि यदि एक अकेला किसान जैविक खेती करे, तो पड़ोसी खेत से रासायनिक दवाएं उसकी फसल में न आएं। जब 20-50 किसान मिलकर पूरा इलाका जैविक बनाते हैं, तो न केवल लागत घटती है बल्कि उनकी पूरी उपज को एक बड़े ब्रांड के रूप में सीधे बाजार में बेचा जा सकता है।
| मद / गतिविधि (Activity) | प्रति हेक्टेयर अनुदान (राशि) | उद्देश्य एवं उपयोग |
|---|---|---|
| जैविक इनपुट्स (DBT द्वारा किसान के खाते में) | ₹31,000 | जैविक बीज, जैव-उर्वरक (Bio-Fertilizers), वर्मीकम्पोस्ट बेड निर्माण और वानस्पतिक कीटनाशक तैयार करना। |
| मूल्य संवर्धन, पैकिंग व कस्टम हायरिंग | ₹8,800 | अनाज ग्रेडिंग, पैकेजिंग सामग्री, लेबलिंग और क्लस्टर स्तर पर कृषि उपकरणों का साझा उपयोग। |
| PGS सर्टिफिकेशन व अवशेष परीक्षण | ₹5,200 | मिट्टी और फसल के नमूनों की लैब टेस्टिंग, स्थानीय समूह ऑडिट और प्रमाण पत्र जारी करना। |
| क्लस्टर निर्माण, क्षमता विकास व प्रशिक्षण | ₹5,000 | किसानों को जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट और मेले/हाट में प्रदर्शनी लगाना। |
भागीदारी गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System of India)
पारंपरिक रूप से किसी खेत को जैविक प्रमाणित कराने के लिए विदेशी व कॉर्पोरेट एजेंसियों को लाखों रुपये देने पड़ते थे, जो आम किसान के बस की बात नहीं थी। केंद्र सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए PGS-India की शुरुआत की। इसमें क्लस्टर के किसान आपस में एक-दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी ने कोई रसायन नहीं डाला है।
पहले 3 वर्षों तक जब खेत को रसायन मुक्त किया जा रहा होता है, तब किसान को PGS-Green का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका अर्थ है कि उत्पाद जैविक बनने की प्रक्रिया में है।
3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद खेत को PGS-Organic का आधिकारिक लोगो मिलता है, जिसके बाद किसान अपनी उपज को बाजार में दोगुने-तिगुने दामों पर प्रीमियम जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकते हैं।
गाँव में जैविक समूह बनाकर सब्सिडी का लाभ कैसे उठाएं?
गाँव के 20 या अधिक इच्छुक किसानों को जोड़कर कुल न्यूनतम 50 एकड़ का समेकित क्षेत्र तैयार करें।
ब्लॉक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि निदेशक या जिला ATMA कार्यालय में क्लस्टर का लिखित प्रस्ताव जमा करें।
नोडल एजेंसी द्वारा सभी किसान सदस्यों के खसरा/खतौनी और आधार का PGS पोर्टल पर मुफ़्त पंजीकरण किया जाएगा।
प्रत्येक किसान के खाते में ₹31,000 की इनपुट सब्सिडी आएगी और उपज को jaivikkheti.in पर ऑनलाइन बेचा जाएगा।
JanSarkari.com एक सूचनात्मक प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ दी गई जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है। क्लस्टर आवंटन, वित्तीय स्वीकृति और सब्सिडी की किश्तें राज्य कृषि विभाग के बजटीय आवंटन के अनुसार जारी होती हैं। विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु अपने जिले के उप-निदेशक कृषि / मुख्य कृषि अधिकारी से संपर्क करें।
अपने गांव या नजदीकी क्षेत्र के 20 या अधिक किसानों का समूह (क्लस्टर) बनाएं
कुल न्यूनतम 50 एकड़ (20 हेक्टेयर) भूमि का समूह तैयार करें
ग्राम पंचायत या जिला कृषि अधिकारी / ATMA कार्यालय में क्लस्टर का प्रस्ताव जमा करें
PGS-India पोर्टल पर क्लस्टर और सभी किसान सदस्यों का पंजीकरण कराएं
3 वर्षों तक जैविक खाद, जीवामृत निर्माण और सर्टिफिकेशन हेतु ₹50,000/हेक्टेयर की सहायता प्राप्त करें
3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की कुल वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से ₹31,000 प्रति हेक्टेयर सीधे किसान के बैंक खाते में DBT द्वारा जैविक इनपुट्स के लिए दिए जाते हैं।
नहीं, PKVY क्लस्टर आधारित योजना है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम 20 या अधिक किसानों का समूह होना आवश्यक है, जिनकी कुल भूमि कम से कम 50 एकड़ (लगभग 20 हेक्टेयर) होनी चाहिए।
PGS (Participatory Guarantee System) एक स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणन प्रणाली है। PKVY योजना के तहत किसानों को यह प्रमाण पत्र बिल्कुल मुफ़्त में दिया जाता है।
सरकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म jaivikkheti.in पर किसान अपने जैविक उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बिना किसी बिचौलिए के अच्छे दामों पर बेच सकते हैं।
प्राकृतिक व जैविक खेती करने वाले किसान क्लस्टर्स को ₹50,000 प्रति हेक्टेयर (3 वर्षों में) आर्थिक सहायता, निःशुल्क PGS-India जैविक प्रमाणन एवं जैविक खेती ई-बाजार।
मुख्यालय / नोडल विभाग: राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (NCONF), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, हापुड़ रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद - 201002
आधिकारिक हेल्पलाइन: 0120-2764906 एवं किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (टोल-फ्री) | ईमेल: bio-fertilizer@nic.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।